BIHAR NEWS : प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का विस्तार, अब बिहार के सभी 38 जिलों में लागू
पटना : केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम–एमएसडीपी) के तहत बिहार में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए व्यापक कार्य हो रहा है. इस योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के रहन-सहन,शिक्षा,स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.
आरंभ में 12वीं पंचवर्षीय योजना (2013-14 से 2016-17 तक) के दौरान बिहार के 20 जिलों के अंतर्गत 75 प्रखंडों तथा 8 शहरों को अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया था. इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक आबादी की अधिकता को देखते हुए विशेष विकास पैकेज उपलब्ध कराया गया. वहीं,वित्तीय वर्ष 2017-18 से इस योजना का विस्तार किया गया जिसमें 20 जिलों में 4 शहरी क्षेत्रों,75 प्रखंडों,3 नगर निगमों,7 नगर परिषदों और 2 नगर पंचायतों को अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया. इससे इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को और गति मिली.
वित्तीय वर्ष 2022-23 से एक बड़ा बदलाव आया है. अब प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन बिहार के सभी 38 जिलों में किया जा रहा है. इससे पहले केवल 20 जिलों तक सीमित यह योजना अब पूरे राज्य में फैल चुकी है,जिससे अधिक से अधिक अल्पसंख्यक आबादी लाभान्वित हो रहे हैं.
योजना के तहत किए जाने वाले प्रमुख कार्य
इस स्कीम के अंतर्गत मुख्य रूप से अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विद्यालय भवन,सद्भाव मण्डप,स्वास्थ्य उपकेन्द्र,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,आवश्यक सामुदायिक विकास कार्य समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया जाता है. यह निर्माण कार्य शिक्षा,स्वास्थ्य और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं. योजना का मुख्य लक्ष्य अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर शिक्षा,स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है ताकि वे मुख्यधारा के विकास में पीछे न रहें.
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा संचालित एक केन्द्र प्रायोजित योजना है. बिहार में इस योजना के विस्तार से राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के सहयोग से अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान में नई ऊर्जा आएगी. विशेषकर ग्रामीण और शहरी अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में स्कूल,अस्पताल और सामुदायिक भवनों के निर्माण से स्थानीय लोगों को सीधा लाभ पहुंच रहा है.
