एक्शन मोड में सीएम हेमंत : 300 बालू घाट जल्द शुरू करने के निर्देश, राजस्व बढ़ाने पर सरकार का फोकस
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में खान एवं भू-तत्व विभाग तथा भवन निर्माण विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के राजस्व को सुदृढ़ करने, अवैध खनन पर रोक लगाने और खनिज संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को लेकर अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए।
300 बालू घाट जल्द चालू करने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने राज्य में राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से ऑक्शन हो चुके 300 बालू घाटों को शीघ्र संचालित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन घाटों के शुरू होने से राज्य को लगभग 3 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो सकता है। साथ ही शेष बालू घाटों के जल्द ऑक्शन की प्रक्रिया पूरी करने को भी कहा।
अवैध खनन, ओवरलोडिंग और बालू माफियाओं पर सख्ती
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अवैध खनन, अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग और बालू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन के संयुक्त अभियान चलाकर आधुनिक तकनीक के माध्यम से निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया।
बंद खदानों को चालू करें, नहीं तो लीज रद्द करें
मुख्यमंत्री ने बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल की बंद पड़ी खदानों की समीक्षा करते हुए कहा कि जहां उत्पादन बंद है वहां उत्पादन दोबारा शुरू कराया जाए। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो लीज निरस्त कर पुनः ऑक्शन की प्रक्रिया अपनाई जाए। उन्होंने कार्यरत और गैर-कार्यरत खदानों की मैपिंग कराने के भी निर्देश दिए।
गोल्ड माइनिंग को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने राज्य की सात गोल्ड माइंस की समीक्षा करते हुए स्वर्ण उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। वर्तमान में लगभग 20 किलोग्राम वार्षिक स्वर्ण उत्पादन हो रहा है। उन्होंने गोल्ड माइनिंग में आ रही बाधाओं को दूर कर उत्पादन क्षमता बढ़ाने और नए संभावित गोल्ड ब्लॉकों के जल्द ऑक्शन की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया।
JSMDC और JMECL को मजबूत करने की पहल
मुख्यमंत्री ने झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (JSMDC) और झारखंड माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड (JMECL) के लिए अधिक खनिज क्षेत्र आरक्षित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही JMECL में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति और दोनों संस्थाओं के लिए एसओपी तैयार करने को कहा।
छात्रावासों में कोयला आपूर्ति की योजना
मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों का मैपिंग कर वहां कोयला आपूर्ति की संभावनाओं पर योजना बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एलपीजी आपूर्ति में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर गंभीरता से विचार किया जाए।
इमराल्ड ब्लॉकों को सुरक्षित रखने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने इमराल्ड के लिए चिन्हित खनिज ब्लॉकों को JSMDC और JMECL के लिए सुरक्षित रखने संबंधी प्रस्ताव को शीघ्र मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिलाने का निर्देश दिया। साथ ही सस्टेनेबल माइनिंग, वैज्ञानिक खनन और पहाड़ों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया।
भवन निर्माण विभाग को गुणवत्ता और समयबद्धता का निर्देश
भवन निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी भवनों, कार्यालयों, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण कार्य तय समयसीमा के भीतर और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं। उन्होंने निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग और तकनीकी निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा राज्य की अमूल्य धरोहर है। इसके पारदर्शी और प्रभावी उपयोग से न केवल राजस्व बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार और विकास का लाभ भी मिलेगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और प्रभावित क्षेत्रों के विकास को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
