Hindi News / कुल 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर,रिम्स 2 के निर्माण को मिली मंजूरी

हेमंत कैबिनेट की बैठक : कुल 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर,रिम्स 2 के निर्माण को मिली मंजूरी

Edited By:  |
Reported By:
he,ant cabinet ki baithak

रांची: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक प्रोजेक्ट भवन में संपन्न हुई. बैठक में27महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार, प्रशासन और उद्योग से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई.

सबसे बड़ा फैसला रिम्स2.0परियोजना को लेकर हुआ. इसके लिए4189.41करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. परियोजना के संचालन के लिए जागृति पीएमयू का गठन होगा. वहीं, IIM रांची को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस औरXISS रांची को इम्पैक्ट असेसमेंट की जिम्मेदारी दी गई है.कैबिनेट ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों में इंटर्नशिप करने वाले विदेशी मेडिकल स्नातकों को भी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के नियमों के अनुसार स्टाइपेंड देने का फैसला किया है. वहीं, वर्ष2015से लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कराईकेला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शशिकांत प्रसाद को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी भी दी गई.

सड़क निर्माण से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली. पाकुड़ में दो सड़क परियोजनाओं के लिए128.20करोड़ रुपये, दुमका में गोविंदपुर-साहिबगंज सड़क के चौड़ीकरण के लिए221.40करोड़ रुपये, साहिबगंज में गोपालाडीह-भोगनाडीह सड़क निर्माण के लिए88.84करोड़ रुपये, रांची में धुर्वा गोलचक्कर से पुलिस मुख्यालय तक सड़क चौड़ीकरण के लिए36.30करोड़ रुपये और चतरा में सिमरिया-टंडवा सड़क के सुधार के लिए33.76करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए.

प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य के प्रखंडों और अंचलों में अधिकारियों की नई पदस्थापन व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया. इसके अलावा झारखंड योजना सेवा नियमावली2026, राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली2026और निम्न वर्गीय लिपिक सह कंप्यूटर संचालक सेवा संवर्ग नियमावली2026को भी मंजूरी दी गई. अब सभी नवनियुक्त सरकारी कर्मियों के लिए पदभार ग्रहण करते समय निष्ठा और गोपनीयता की शपथ लेना अनिवार्य होगा.शिक्षा के क्षेत्र में बोकारो के चंदनकियारी में पेमिया ऋषिकेश विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने को मंजूरी दी गई. वहीं, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के लिए नई रोजगार योजना को भी नीतिगत मंजूरी दी गई.

उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरायकेला के कोलाबीरा में एक निजी कंपनी को18एकड़ जमीन30साल की लीज पर देने का फैसला लिया गया. इसके अलावा8और9जुलाई को नई दिल्ली में होने वाले नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन2026के आयोजन को भी मंजूरी दी गई.इसके अलावा हजारीबाग खान परिषद के सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाया पेंशन भुगतान, हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में लंबित भुगतान, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने तथा झारखंड लॉ ऑफिसर इंगेजमेंट रूल्स2026को भी मंजूरी दी गई. राज्य सरकार की। महत्वाकांक्षीVB-GRAM G योजना को स्वीकृति दी गई.