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बिहार शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव : गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,परीक्षा सुधार,AI तकनीक,विशेष शिविर और छात्र कल्याण पर सरकार का जोर

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पटना: बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और छात्र-केंद्रित बनाने की दिशा में सरकार ने चार बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों के जरिए स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने,परीक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने और छात्रों से जुड़े कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है।

राज्यस्तरीय विशेष समिति का होगा गठन

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट एक्स के माध्यम से दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया किपहला फैसला गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर है। इसके लिए राज्य स्तरीय विशेष समिति का गठन किया जाएगा। समिति का उद्देश्य बिहार के हर विद्यालय तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए आवश्यक सुझाव और सुधार की दिशा तय करना होगा। इससे स्कूलों में पढ़ाई के स्तर को बेहतर बनाने पर फोकस किया जाएगा।

परीक्षाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष बनाने के लिएपरीक्षा सुधार समिति गठित

दूसरे फैसले के तहत परीक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। परीक्षाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और आधुनिक बनाने के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति गठित होगी। यह समिति मूल्यांकन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के साथ तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के इस्तेमाल को लेकर भी सुझाव देगी।

छात्रों के साथमुख्यमंत्री से लेकर विधायक तक का संवाद

तीसरा बड़ा फैसला विशेष सहयोग शिविर को लेकर है। शिक्षा सुधार के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक और छात्रों के साथ संवाद कर शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं और सुझावों को सुना जाएगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर की चुनौतियों को समझकर समाधान की दिशा में काम करना है।

विभागों में निदेशालय का होगा गठन

चौथा फैसला छात्र कल्याण से जुड़ा है। छात्रों से संबंधित कार्यों में बेहतर समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों में निदेशालय का गठन किया जाएगा।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सरकार का जोर

सरकार का कहना है कि इन चारों फैसलों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, आधुनिक और छात्र हितैषी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।