झारखंड विधानसभा का बजट सत्र : सदन में दूसरे दिन प्रथम पाली में प्रश्नकाल, फिर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

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रांची:झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है. 19 फरवरी यानी आज सदन में प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही शुरी हुई. प्रश्नकाल मेंविधायक सरयू राय ने बाजार समितियों में कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाया. जिसका जवाब मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दी. कहा कि अभी जितने भी कर्मचारी है, वह पर्याप्त है. वहीं, इस पर सरयू राय ने कहा कि क्या सरकार बाजार समितियों की जरूरत नहीं समझती. फिर इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया. जिसमें कहा गया कि ऐसा नहीं है, सरकार इसे डेवलप करने पर विचार कर रही है. सदन में पक्ष-विपक्ष का बहस जारी है. वहीं, दूसरी पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाएगा. जिस पर विस्तार से चर्चा और वाद-विवाद होगा.

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही AJSU विधायक तिवारी महतो ने हाथियों के आतंक का मुद्दा उठाया. इससे पहले तिवारी महतो ने लोगों कीसुरक्षा को लेकर विधानसभा परिसर में धरने पर बैठकर कहा कि सरकार हाथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें. साथ ही हाथियों के तांडव से जो लोग मारे गए हैं उनको 20 लाख का मुआवजा मिलनी चाहिए.

वहीं, सरना धर्म कोड मामले पर JMM विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि केंद्र सरकार की नीति नियति सही नहीं है. राज्य सरकार ने सदन में इसे लेकर चर्चा भी की थी. इस मामले को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भी गए थे. लेकिन, अब तक कोई पहल नहीं की गई है.

राज्यपाल के अभिभाषण पर JLKM विधायक जयराम महतो ने कहा कि सदन में अभिभाषण में वही जिक्र किया जो सरकार लिख कर देती है. सरकार की उपलब्धियों को बताया जाता है. छात्रों के हितों को लेकर छात्रवृत्ति को लेकर बात नहीं की गई. सदन मेंसीएम के विदेश यात्रा के बारे में बताया गया. इस पर जयराम महतो ने कहा किमुख्यमंत्री को विदेश से लौटने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेस करना चाहिए था. जयराम ने कहा कि सीएम अपने देश के उद्योगपति के साथ यहां भी समझौता कर सकते थे,लेकिन वह विदेश जाकर समझौता करते हैं. कुल मिलाकर राज्यपाल के अभिभाषण से झारखंड की जनता को कोई पहल की बात नहीं दिखाई दी.

सदन की कार्यवाही के दौरान विधायक अमित महतो और जयराम महतो ने जेपीएससी में अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाने का मुद्दा उठाया. सदस्यों ने कहा कि जेपीएससी में उम्र सीमा का गणना 1 अगस्त 2026 रखा गया है, जबकि इससे पहले 2017 थी. व्यापक छात्र हित में देखते हुए अधिकतम उम्र सीमा की गणना 2018 रखा जाए.