झारखंड में उच्चस्तरीय समिति का गठन : शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की होगी समीक्षा
रांची: झारखंड सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई है. इस फैसले को शिक्षक नियुक्ति और स्थानीय भाषाओं को लेकर चल रही बहस के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
भाषा संबंधी विषयों की समीक्षा करेगी
सरकार की ओर से गठित यह समिति विभिन्न जिलों के लिए निर्धारित भाषा संबंधी विषयों की समीक्षा करेगी. साथ ही नियमावली में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने से जुड़े बिंदुओं पर विचार कर राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा सौंपेगी.
समिति में कई मंत्री किए गए शामिल
समिति में कई मंत्रियों को शामिल किया गया है. मंत्री राधा कृष्ण किशोर को समिति का समन्वयक बनाया गया है. इसके अलावा संजय प्रसाद यादव, दीपिका पांडेय सिंह, योगेंद्र प्रसाद और सुदिव्य कुमार भी समिति के सदस्य बनाए गए हैं.
राज्य सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट
अधिसूचना के अनुसार समिति की बैठकों के आयोजन और आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दी गई है. समिति अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगी.