BIHAR NEWS : ई-केवाईसी के नाम पर पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की छंटनी बंद हो : भाकपा
पटना: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पाण्डेय ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों को ई केवाईसी और किसान निबंध के नाम पर तबाह कर रही है. ऑनलाइन रजिस्टर टू में खाता और खेसरा चढ़ा नहीं है. इस आधार पर पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को योजना से वंचित किया जा रहा है.
भाकपा राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि रजिस्टर टू और जमाबंदी का कम्प्यूटरीकृत नहीं किया गया है. अभी भी ऑनलाइन रजिस्टर टू और जमाबन्दी में कई विसंगतियां है. रजिस्टर टू में रैयत के नाम और पिता के नाम में भी त्रुटि है. रजिस्टर टू और जमाबंदी में खाता खेसरा नम्बर नहीं चढ़ा है. इसे दुरुस्त किया जाय. जमाबन्दी में खेसरा नम्बर नहीं चढ़ा है. रजिस्टर टू और जमाबंदी को दुरुस्त किया जाय. हदबंदी से फाजिल जमीन रखने वाले भू स्वामी,गैर मजरुआ आम,गैर मजरुआ खास और गैर मजरुआ मालिक जमीन पर जो सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन जो वर्षों से जमीन जोत रहे हैं या बसे हुए हैं,उन्हें मालिकाना हक दिया जाए. माल गुजारी की रसीद में जमाबंदी संख्या गलत लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है. पिता का नाम गलत लिखा जाता है. परिमार्जन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर कोई जबाब नहीं दिया जाता है. ऑनलाइन एक दिखावा है. बिना बिचौलियों से कोई कार्य नहीं होता है. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री अपनी पीठ थपथपाते रहें.
भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि विभिन्न प्रकार की जमीन पर गरीब 50 वर्षों से बसा हुआ है. वैसे भूमिहीन जो जिस किस्म की जमीन पर वर्षों से बसा हुआ है, उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाय और उसके नाम से खाता खोला जाय. भू-हदबंदी से फाजिल जमीन पर जिन बटाईदारों को बटाई का पर्चा मिला हुआ है, उसके नाम पर उक्त भूमि का खाता खोला जाय. इसके बाद किसानों का निबंधन किया जाए. जब तक ररिस्टर टू दुरुस्त नहीं किया जाता है, उस पर खाता खेसरा नहीं चढ़ाया जाता तब तक पीएम किसान योजना के ई केवाईसी पर तत्काल रोक लगाई जाए और किसानों को पूर्व की भांति राशि भुगतान किया जाए.
पटना से अंकिता की रिपोर्ट--