BIHAR NEWS : बिहार के सीएस ने जल संसाधन और पथ निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

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पटना: बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में सोमवार को जल संसाधन विभाग एवं पथ निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से प्रत्येक सोमवार को होने वाली इस नियमित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने कार्यों की बारीकी से जांच की और अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने के कड़े निर्देश दिए.

नार्थ कोयल जलाशय परियोजना (राशि:₹1367.61करोड़):

बैठक में सर्वप्रथम जल संसाधन विभाग की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से साझा की गई. राइट मेन कैनाल (RMC)क्षेत्र में1170पोल एवं18ट्रांसफॉर्मर को सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया गया है. पैकेज-7की निविदा3बोलीदाताओं के साथ खुल चुकी है,जिसका तकनीकी मूल्यांकनWAPCOSद्वारा किया जा रहा है. नवीनगर,अंबा,औरंगाबाद और मदनपुर (NKCD)प्रमंडलों के लिए वितरण प्रणाली की निविदा1दिसंबर2025को जारी की गई है,जो24दिसंबर2025को खुलेगी. किसानों के हित मेंRMCके12चिह्नित बिंदुओं से पंपों के माध्यम से2,100हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल निकासी की अनुमति दी गई है,जिसकी सूचना केंद्रीय जल आयोग (CWC)को दे दी गई है. औरंगाबाद में लक्ष्य (41.251हे.) के विरुद्ध36.306हेक्टेयर तथा गया जी में लक्ष्य (96.749हे.) के विरुद्ध89.045हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण पूर्ण हो चुका है.

मंडई वीयर एवं नहर प्रणाली परियोजना:

मुख्य सचिव ने मंडई वीयर और उससे जुड़ी दायां एवं बायां मुख्य नहर प्रणाली की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि भू-अर्जन का कार्य निर्बाध चलना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि विभाग रैयतों को मौजा-वार और संबद्ध तरीके से भुगतान सुनिश्चित करे. इस परियोजना हेतु विभाग ने6अतिरिक्त कनीय अभियंता एवं4सहायक अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति की है. स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु जन प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर बाधाएं दूर की जा रही हैं.

गंगा नदी पर ग्रीनफील्ड पुल (ताजपुर-बख्तियारपुर,राशि:₹1822.23करोड़):

एनएच-31 (करजन,बख्तियारपुर) को एनएच-28 (ताजपुर) से जोड़ने वाली इस परियोजना का65%कार्य पूर्ण हो चुका है. मुख्य सचिव ने दो आरओबी (ROB)निर्माण में आ रही बाधाओं को शीघ्र हल करने का निर्देश दिया. उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े संवेदक को स्पष्ट किया कि मई2026तक पथ का कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण हो जाना चाहिए.

समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल एवंWAPCOSके प्रतिनिधि शामिल हुए. मौके पर योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव के. सेंथिल कुमार,वित्त विभाग की सचिव (व्यय) रचना पाटिल,विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल,पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल,प्रबंध निदेशक (BSRDC)शीर्षत कपिल अशोक सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

पटना से राजीव रंजन की रिपोर्ट--