धनबाद में सीएम चंपाई सोरेन का ऐलान : राज्य की कोई बेटी अब नहीं रहेगी अनपढ़, शहर के निजी स्कूल से अच्छा होगा गांव का सरकारी स्कूल

धनबाद : मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बिरसा मुंडा स्पोर्ट कॉम्पेक्स से धनबाद ज़िले को बड़ी सौगात दी है. 23 हजार 5 सौ 40 लोगों के बीच 69 करोड़ 73 लाख की परिसंपत्तियों का वितरण किया... 148 करोड़ 46 लाख की लागत से बनकर तैयार 166 योजनाओं का उद्घाटन किया... 165 करोड़ 50 लाख की लागत की कुल 167 योजनाओं का शिलान्यास किया. साथ ही मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी कुमारी को लिपिक की नियुक्ति पत्र सौंपी. रिंकु कुमारी को सहायिका के लिए सीएम ने चयन पत्र सौंपा. मंजु देवी को अबुआ आवास के लिये सांकेतिक चेक सौंपा. अंजलि कुमारी को किशोरी समृद्धि योजना का सांकेतिक चेक सौंपा. सोना राम सोरेन को गंभीर बीमारी के इलाज के लिये चेक सौंपा. कार्यक्रम में सीएम के साथ श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक मथुरा महतो और विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह शामिल हुई.
बीजेपी पर जमकर बरसे सीएम चंपाई सोरेन
मुख्यंमत्री चंपाई सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी जब सत्ता में रही तो सिंहभूम के खनिज संपदा पर ही केवल ध्यान रहा. लेकिन कभी अल्पसंख्यक, दलित आदिवासी पिछड़ो को नहीं समझ सका. सिर्फ झूठा वादा देकर जनता के बीच आते हैं. राज्य डबल इंजन की सरकार देख चुकी है. डबल इंजन की सरकार ने पांच हज़ार स्कूल बंद कर दिया. ताकि आदिवासी मूलवासी का बच्चा प्राइमरी स्कूल नहीं जा सके. साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के बाद से गठबंधन को परेशान किया गया. झूठे केस में हेमंत बाबू को जेल भेज दिया गया. विधवा पेशन की शुरुआत 18 साल के उम्र से लागू की गई. क्या यही गुनाह हेमंत बाबू ने किया है ? बीजेपी सत्ता में होने के बाद भी राज्य की जनता के हित में नहीं सोचा. झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी विकास नहीं हो पाया. इस राज्य में बीजेपी ने लंबे समय तक राज किया है.
शिक्षा को लेकर सीएम चंपाई सोरेन का वादा
सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ने सभी को शिक्षा देने को सोंचा है. सरकार ने योजना बना कर सभी छात्र को तीन गुना छात्रवृति की व्यवस्था की है. हर परिवार के बची को सावित्री बाई योजना से जोड़ा गया. सीएम ने दावा किया कि आने वाले वक्त में अब झारखंड की कोई भी बेटी अनपढ़ नहीं रहेगी. राज्य के सभी परिवार के लिए सरकार ने गुरु जी क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई. अच्छी शिक्षा के लिये छात्रों को विदेश तक भेजा गया. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आने वाले समय में शहर के निजी स्कूल से अच्छा गाँव का सरकारी स्कूल होगा.
हर परिवार को सरकारी योजना से जोड़ने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि आम चुनाव की वजह से कामकाज रुका हुआ था. राज्य की जनता की वास्तविक स्थिति क्या है सरकार ने बताने का काम किया है. महागठबधन सरकार की सोंच जनता की सोंच है. सरकार ने धनबाद के मज़दूरों का ध्यान रखने का काम किया है. उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान महागठबंधन सरकार ने प्रवासी मजदूरों को राज्य वापसी कराई. मजदूरो को हवाई जहाज़ से वापस लाने का काम किया गया. दो सालों में सरकार ने एक-एक परिवार को योजना से जोड़ने का काम किया. जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जा रही.. मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर राज्य को संवारेंगे.
50 हजार नियुक्ती का वादा
सीएम चंपाई सोरेन ने दावा किया कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचायी जायेगी. झारखंड के किसानों के लिए पाइप लाइन से पानी पहुचाने का काम किया जायेगा. किसानों की स्थिति देखते हुए दो लाख ऋण माफ किया जाएगा. सरकार बनने के बाद 125 यूनिट बिजली मुफ़्त दिया गया. अब स्थिति को देखते हुए 200 यूनिट बिजली मुफ़्त दिया जाएगा. सीएम चंपाई सोरेन ने दावा किया कि झारखंड में सभी वर्गों को ध्यान में रख कर सरकार काम कर रही है. राज्य को नये दशा और दिशा में ले जाने का काम गठबंधन सरकार कर रही है. झारखंड की विकास की सोंच सिर्फ गठबंधन सरकार के पास है. सरकार 50 हज़ार नियुक्तियां करने जा रही है, जिसमें शिक्षक, सिपाही, अबकारी विभाग के अलावा अन्य विभाग शामिल होंगे.
अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत 15 लाख तक मुफ्त इलाज
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि 15 हज़ार से अधिक किमी सड़क का निर्माण शुरू कर दिया गया है. सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरूआत की गई है. महागठबंधन सरकार में सबको एक साथ लेकर चलने की योजना है. अगले महीने से बहन बेटी योजना की शुरुआत की जा रही है. 25-50 साल के बीच की बहन बेटी को पेंशन दिया जाएगा. शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. अगले महीने से अबुआ स्वास्थ्य योजना की शुरुआत होने जा री है. इस योजना के तहत 15 लाख का मुफ़्त इलाज करा सकते हैं.
श्रम विभाग 20 हजार लोगों को रोजगार से जोड़ेगी- भोक्ता
श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का ने कहा कि साढ़े चार वर्षों में सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है. जिला और प्रखंड की समस्याओं के लिए भी कई योजनाएं शुरू की गई है. पहले चरण में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला कर सरकार लोगों तक पहुंची. पेंशन योजना ग़रीब के लिए राहत की योजना है. साथ ही सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि जब केन्द्र ने राज्य के लिये पीएम आवास योजना रोक दी, तो झारखंड सरकार ने अबुआ आवास की शुरूआत की. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मजदूरों को लाने का काम किया. सरकार ने पूर्व कर्मियों के बंद पेशन को शुरू करने का काम किया. साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को विकास नहीं दिख रहा है, लोग जब सत्ता में आते हैं तो मोतियाबिंद हो जाता है. साथ ही श्रम मंत्री ने कहा कि अगले महीने श्रम विभाग बीस हज़ार लोगों को रोज़गार से जोड़ने जा रही है. झारखंड में सिर्फ़ राज्य सरकार की योजना चल रही है. विभाग की ओर से स्वरोज़गार के लिए तीन लाख रुपये बिना गारंटी का दिया जा रहा है. इस योजना के तहत 18 योजनायें चलायी जा रही है
मंत्री बादल पत्रलेख ने भी गिनाई योनजाओं की गिनती
मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य की जनता को सीएम के फैसलों का इंतजार होता है. 25 साल के बहनों को पेंशन देने की योजना बनायी गई है. इस योजना के तहत 40 लाख बहनों को लाभ मिलेगा. विधवा महिलाओं से बीपीएल और उम्र पूछा जाता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस दुःख को समझा और सर्वजन पेशन की घोषणा की. इस योजना से 22 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है. 50 साल से कम उम्र के 18 लाख लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है. मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि 200 यूनिट बिजली माफ़ करने के साथ बकाया बिजली बिल माफ़ किया जाएगा. अब सरकार निर्णय ले चुकी है दो लाख तक ऋण माफ़ होगा. सरकार के यह फ़ैसले आम लोगो के जीवन में सुकून मिलेगा. साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में सीएम के ज़ेहन में कई और योजनाएं है. मुख्यमंत्री ख़ुद उसकी सौगात देगें
महिलाओं को ध्यान में रखकर बन रही योजनाएं- पूर्णिमा नीरज सिंह
विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने संबोधन में कहा कि कोरोना से जूझने के बाद भी हमारी सरकार ने विकास कार्य जारी रखा. झारखंड की विकास की परिभाषा हमने गढ़ा. राज्य की परिभाषा मूलवासी आदिवासी से जुड़ी हुई है. पिछली सरकार महिलाओं और बच्चियों को नज़र अन्दाज़ कर देती थी. गठबंधन सरकार ने महिलाओं की भागीदारी तय की. महिलाओं के लिए पेंशन की आयु 50 वर्ष कर दी गई. आने वाले समय में सरकार 25 साल करने जा रही है. झारखंड में महिलायें परिवार चलाती है. इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने योजनाएं शुरू की है.
पदाधिकारियों की लापरवाही से धरातल पर नहीं उतर रही योजनाएं- मथुरा महतो
विधायक मथुरा महतो ने कहा कि हर जिला में मुख्यमंत्री इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं. नई योजनाओं की शुरूआत की जा रही है. उन सभी योजनाओं का दायित्व जिला पदाधिकारी की होती है. योजनाओं को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी पदाधिकारियों की होती है. मथुरा महतो ने कहा कि पदाधिकारी योजनाओं को धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं. सरकार के कामों का लाभ जनता को मिलना चाहिए. योजनाओं का लाभ दिलान का काम पदाधिकारियों का है. मथुरा महतो ने कहा कि पदाधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है.
धनबाद से राहुल कुमार की रिपोर्ट
}