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BIHAR NEWS : स्थायीकरण-वेतनमान की मांग पर विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी करेंगे राज्यस्तरीय सम्मेलन

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पटना : बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी एवं अभियंता संघ (ऐक्टू- महासंघ गोप गुट) स्थायीकरण और वेतनमान सहित बिहार विधान सभा चुनाव 2025 के दौरान हड़ताल की मांगों पर मुख्य सचिव द्वारा दिया गया आश्वासन को लागू कराने जैसी अन्य मांगों को लेकर जल्द ही राज्यस्तरीय सम्मेलन पटना में आयोजित करेगा, इसके लिए संघ ने सभी जिलों के अध्यक्ष, सचिव सहित प्रमुख नेताओं की विशेष बैठक जून के अंतिम महीने में पटना स्थित महासंघ गोप गुट के राज्य कार्यालय में आयोजित करने का निर्णय लिया है. यह निर्णय संघ के प्रमुख नेताओं की बीते दिन ऑनलाइन बैठक से लिया गया.

ऑनलाइन बैठक में खासतौर से ऐक्टू नेता रणविजय कुमार, गोप गुट महासचिव प्रेमचंद कुमार सिन्हा, संघ अध्यक्ष रोहित कुमार, कुमार केतु, विभूति कुमार, विनायक कुमार, अमित और रमण कुमार सहित समस्त जिलों से कुल 83 नेताओं ने हिस्सा लिया.

बैठक के सम्बन्ध में ऐक्टू नेता रणविजय कुमार ने बतलाया कि बिहार विधान सभा चुनाव 2025 के दौरान 16 अगस्त से 19 सितंबर तक चले 36 दिनी हड़ताल के क्रम में 19 सितम्बर को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से मांगों पर हुई वार्ता में अमृत ने अशोक चौधरी समिति अनुशंसा का लाभ, सरकारी संकल्प का लाभ जिसमें 60 वर्ष सेवा नियमितीकरण, मानदेय वृद्धि, अवकाश लागू करने, नियमित नियुक्ति में 5 से 25 अंक का अधिभार लाभ देने, ईपीएफ ईएसआई लाभ देने जैसी मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया था साथ ही हड़ताल में बर्खास्त 7480 कर्मियों में करीब 132 कर्मी की सेवा वापसी सम्बन्धी आश्वासन दिया था.

चुनाव बाद बर्खास्त सभी 132 कर्मी की सेवा में वापसी हुआ. परंतु नयी सरकार गठन के 6 माह बीत जाने के बाद भी हड़ताल की एक भी मांग की पूर्ति नहीं होने से विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों में व्यापक आक्रोश बढ़ता जा रहा है.

ऐक्टू नेता रणविजय कुमार ने 2025 चुनाव दौरान हुए हड़ताल की मांगों पर मुख्य सचिव द्वारा दिया गया आश्वासन पूरा करने की मांग सरकार से किया है. उन्होंने बताया कि बीते बुधवार को सम्पन्न ऑनलाइन बैठक से स्थायीकरण- वेतनमान सहित हड़ताल अवधि की उक्त मांगों की पूर्ति को लेकर पटना में राज्य स्तरीय सम्मेलन की तिथि निर्धारित करने और संगठन को मजबूती प्रदान करने को लेकर एक राज्यस्तरीय बैठक जून के अंतिम महीने में पटना स्थित गोप गुट राज्य कार्यालय में करने का निर्णय किया गया है.

पटना से अंकिता की रिपोर्ट-