राज्य के 49,591 खाली पद जल्द भरने के निर्देश, ऊर्जा ऑडिट अनिवार्य

PATNA : मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने मुख्य सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान राज्य के 10 प्रमुख विभागों में खाली पड़े 49,591 पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं, बैठक में संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि, लघु जल संसाधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन, सहकारिता, पर्यावरण-वन एवं जलवायु परिवर्तन, तथा गन्ना उद्योग विभागों में बड़ी संख्या में रिक्त पद मौजूद हैं।

रिक्तियों का विभागवार विवरण:

• पंचायती राज विभाग – 16,496 पद

• ग्रामीण विकास विभाग – 14,667 पद

• कृषि विभाग – 7,543 पद

• लघु जल संसाधन विभाग – 6,645 पद

• जल संसाधन विभाग – 6,931 पद

• खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण – 4,988 पद

• पशु एवं मत्स्य संसाधन – 3,606 पद

• सहकारिता विभाग – 1,477 पद

• पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन – 1,466 पद

• गन्ना उद्योग विभाग – 740 पद

इनमें से 14,968 पदों की रिक्तियां आयोगों को भेजी जा चुकी हैं, बाकी पदों को भरने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी, नियुक्तियां ‘सात निश्चय-2’ योजना के तहत की जा रही हैं। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को ऊर्जा की अनावश्यक खपत रोकने हेतु ऊर्जा ऑडिट कराने के निर्देश दिए। सरकारी भवनों, स्कूलों और अस्पतालों में एलईडी लाइट्स के उपयोग को अनिवार्य करने की बात कही गई है, सामान्य बल्ब की तुलना में एलईडी से 80% ऊर्जा की बचत संभव है। उन्होंने कहा कि हिटिंग-कूलिंग उपकरणों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए और बिजली की अधिक खपत वाली व्यवस्था में सुधार लाया जाए।

मुख्य सचिव मीणा ने स्पष्ट कहा कि लापरवाह या भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए, ऐसे मामलों में नरमी न बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वायरल वीडियो वाले मामलों में कार्रवाई के लिए SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) बनाने के निर्देश भी सामान्य प्रशासन विभाग को दिए गए, बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि सभी विभाग केंद्रीय योजनाओं के तहत मिली राशि का पूर्ण उपयोग करें ताकि राज्य को अधिकतम लाभ मिल सके। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से लंबित मामलों की समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, उन्होंने कहा कि अब लंबित फाइलों और मुकदमों को लेकर कोई शिथिलता नहीं चलेगी।