BIHAR NEWS : मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (CMG) की आठवीं बैठक संपन्न
पटना : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (CMG) की आठवीं बैठक मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित की गई. इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के सभी जिलों में घरेलू रसोई गैस (LPG) की आपूर्ति, पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के नेटवर्क विस्तार तथा पेट्रोल-डीजल (MS/HSD) की उपलब्धता की सघन समीक्षा की गई.
बैठक के दौरान मुख्य सचिव द्वारा संबंधित अधिकारियों और तेल कंपनियों को आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में कई आवश्यक निर्देश दिए गए.
दूरसंचार और निर्माण कार्यों के लिए डीजल की आपूर्ति: राज्य के सभी टेलीकॉम टावरों और चल रहे बुनियादी ढांचा निर्माण कार्यों (Construction Works) के लिए बिना किसी रुकावट के डीजल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी.
5किलोग्रामFTL सिलेंडर का वितरण: निर्माण और अनुबंध पर काम करने वाले श्रमिकों (Contract Labour) की सुविधा के लिए5किलोग्राम केFTL सिलेंडरों के वितरण की अनुमति दी गई है. सभी संबंधित अधिकारियों को इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.
वर्तमान स्थिति सामान्य: बैठक में समीक्षा के बाद यह स्पष्ट किया गया कि वर्तमान में राज्य में तेल और एलपीजी गैस को लेकर कोई गंभीर या आपातकालीन स्थिति (Acute Situation) नहीं है.
पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क की प्रगति:
21जिले गैसफाइड: बिहार के38जिलों में से21जिले (50%से अधिक) अब गैसफाइड नेटवर्क से जुड़ चुके हैं, जिसमें दरभंगा नवीनतम गैसफाइड जिला है.
कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि: राज्य में01जून2026तक कुल1.19लाख घरेलू (D-PNG) कनेक्शन लाइव किए जा चुके हैं. अकेले मई2026के महीने में10,623नए लाइव कनेक्शन जोड़े गए हैं.
औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति: भारतीय रेल के बेला (सारण) स्थित रेल व्हील प्लांट में पीएनजी की आपूर्ति सफलतापूर्वक शुरू कर दी गई है.
कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई (LPG निरीक्षण):
राज्य में एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी और अवैध उपयोग को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर जांच अभियान चलाया गया:
बिहार में अब तक कुल68,935निरीक्षण (एजेंसियों और अन्य स्थानों पर) किए गए हैं. इस कार्रवाई के दौरान2,348सिलेंडरों को जब्त किया गया, 40मामले आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा6A के तहत दर्ज किए गए और कुल155प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है.
पेट्रोल-डीजल की स्थिति:
राज्य के सभी3,590रिटेल आउटलेट्स (पेट्रोल पंपों) पर परिचालन पूरी तरह सामान्य है.
01जून2026की सुबह तक के स्टॉक के अनुसार, राज्य में3.5से4.5दिनों का पर्याप्त बैकअप स्टॉक उपलब्ध है. तेल कंपनियों के पास टर्मिनलों पर जनता की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में टैंक क्षमता उपलब्ध है.
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के दिशा-निर्देश:
1. लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन: पीएनजी कनेक्शनों के लिए लंबित पड़े आवेदनों (लगभग32,849) का तेल कंपनियां जल्द से जल्द निपटारा करें और जनशक्ति (Manpower) तथा ठेकेदारों की संख्या बढ़ाकर कार्य में तेजी लाएं.
2. प्रशासनिक विवादों का हल: दरभंगा और सीवान जैसे जिलों में जहां भूमि विवाद या अन्य प्रशासनिक कारणों से पीएनजी नेटवर्क का काम रुका है, वहां जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर समन्वय स्थापित कर तत्काल समाधान निकाले.
3. सख्त निगरानी: घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी में हो रही देरी (बैकलॉग) को कम किया जाए और कंट्रोल रूम में आने वाली आम जनता की शिकायतों का प्रतिदिन समयबद्ध निवारण सुनिश्चित हो.
पटना से राजीव रंजन की रिपोर्ट--