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BIHAR NEWS : बिहार में नगर विकास प्राधिकरण का गठन, 12 सैटेलाइट टाउनशिप पर सरकार का फोकस

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पटना : बिहार में शहरों के सुनियोजित और व्यवस्थित विकास को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने नगर विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया है. इसका उद्देश्य शहरों के विकास से जुड़ी योजनाओं को एक साथ आगे बढ़ाना और अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है. प्राधिकरण के अध्यक्ष बिहार के मुख्य सचिव होंगे,जबकि नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव,प्रधान सचिव या सचिव इसके उपाध्यक्ष होंगे.

सरकार के आदेश के अनुसार वित्त,उद्योग,पर्यटन,पर्यावरण,पथ निर्माण,ऊर्जा और जल संसाधन समेत कई विभागों के अधिकारी प्राधिकरण के सदस्य होंगे. प्राधिकरण शहरों में सड़क,पानी,नाली,सीवरेज,आवास और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं की योजनाओं में तालमेल सुनिश्चित करेगा.

सरकार का विशेष फोकस राज्य में विकसित की जाने वाली 12 सैटेलाइट टाउनशिप पर है. बढ़ती आबादी और तेजी से फैलते शहरों को देखते हुए भविष्य की जरूरत के हिसाब से विकास की योजना तैयार की जाएगी. इसका उद्देश्य शहरों के बेतरतीब विस्तार को रोकना और नए क्षेत्रों में पहले से जरूरी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

नगर विकास प्राधिकरण को संपत्ति खरीदने और रखने,समझौते करने तथा अपने नाम से मुकदमा करने और उसके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की कानूनी शक्ति भी दी गई है. फिलहाल इसका कार्यालय विकास भवन,नया सचिवालय के प्रथम तल पर नगर विकास एवं आवास विभाग में रहेगा.

प्राधिकरण के गठन से ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र के जमीन मालिकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है. विकास योजना के प्रारूप के प्रकाशन के बाद जमीन की खरीद-बिक्री या हस्तांतरण पर लगी रोक को हटाने का अधिकार प्राधिकरण के पास होगा. यानी विकास योजना के अंतिम प्रकाशन तक हर मामले में इंतजार करना जरूरी नहीं होगा. प्राधिकरण नियमों और विकास योजना के आधार पर ऐसे मामलों में निर्णय ले सकेगा.

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--