BIG BREAKING : बिहार की पंचायतों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, 15वें वित्त आयोग से 4,383.98 करोड़ रुपये जारी
पटना:बिहार की पंचायतों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा वित्तीय पैकेज जारी किया है. इससे ग्रामीण विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है. वित्तीय वर्ष2025-26के तहत15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार बिहार की पंचायती राज संस्थाओं को कुल4,383.98करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसमें टाइड अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में1,203.60करोड़ रुपये शामिल हैं. इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से आधारभूत सुविधाओं के विकास पर किया जाएगा.
सरकार की ओर से जारी इस अनुदान का सबसे बड़ा फायदा ग्राम पंचायतों को मिलेगा. खासकर पेयजल,स्वच्छता,जल निकासी,कचरा प्रबंधन और स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने जैसे कार्यों में तेजी आएगी. इससे गांवों में रहने वाले लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है.
जानकारी के मुताबिक,इस अनुदान को लेकर राज्य सरकार पहले से प्रयासरत थी. पंचायती राज विभाग की ओर से केंद्र सरकार से राशि जारी करने का आग्रह किया गया था,जिसके बाद अब यह फंड जारी किया गया है. यह राशि त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली—ग्राम पंचायत,पंचायत समिति और जिला परिषद—के बीच निर्धारित नियमों के अनुसार बांटी जाएगी.
विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर राशि मिलने से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. साथ ही,ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता बेहतर होगी.
कुल मिलाकर,यह फंड बिहार के ग्रामीण विकास के लिए एक बड़ी पहल मानी जा रही है,जिससे पंचायत स्तर पर योजनाओं को जमीन पर उतारने में मदद मिलेगी और गांवों के समग्र विकास को मजबूती मिलेगी.
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--