झारखंड में संवैधानिक पदों की रिक्तियां : जनता को हो रही परेशानी, सरकार और विपक्ष में तकरार
रांची :झारखंड में संवैधानिक संस्थाओं के कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां लंबित हैं, जिससे राज्य की जनता को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सूचना का अधिकार (RTI) के तहत सूचना प्राप्त करने, महिला आयोग में शिकायतों का निपटारा करने और पिछड़ा आयोग में पिछड़ी जातियों की समस्याओं को उठाने जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं ठप पड़ी हैं। यह स्थिति उन आयोगों में चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्तियों में हो रही देरी के कारण उत्पन्न हुई है, जिससे नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान में कठिनाई हो रही है।
सरकार और विपक्ष आमने-सामने
इस मुद्दे पर राज्य सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं, और दोनों दल एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर इन नियुक्तियों को लटका रही है, जबकि सरकार का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव मनोज पांडे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि नियुक्तियों में देरी के लिए विपक्ष ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसने अब तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं किया है। उनके अनुसार, नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति संवैधानिक नियुक्तियों में बाधा उत्पन्न कर रही है।
आरजेडी ने साधा विपक्ष पर निशाना
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की प्रदेश उपाध्यक्ष अनिता यादव ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया, जिसके कारण संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां रुकी रहीं। उन्होंने यह भी कहा कि अब झामुमो-आरजेडी- कांग्रेस गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है, और जल्द ही लंबित नियुक्तियां पूरी की जाएंगी।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष का पलटवार
पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान भी संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां नहीं हुईं। बाउरी ने आरोप लगाया कि सरकार अपने "काले कारनामों" को छुपाने के लिए महत्वपूर्ण पदों को खाली रख रही है, ताकि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले उजागर न हो सकें।
जनता पर सीधा असर
संवैधानिक पदों की रिक्तियों का सीधा असर राज्य की जनता पर पड़ रहा है। आरटीआई के तहत सूचनाएं प्राप्त करने में देरी, महिला आयोग में शिकायतों का निपटारा न होना और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में कार्रवाई का ठप होना गंभीर समस्याएं बन चुकी हैं। अब जनता सरकार से इन समस्याओं का समाधान चाहती है और यह उम्मीद कर रही है कि जल्द ही इन रिक्त पदों की नियुक्ति की जाएगी।
