झारखंड विधानसभा का बजट सत्र : सदन की कार्यवाही 28 फरवरी पूर्वाह्न 11 बजे तक स्थगित
रांची : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वर्ष 2024-25 के लिए 1 लाख 28 हजार ,900 करोड़ का बजट पेश किया. इस दौरान सरकार ने राज्य के किनानों भी ख्याल रखा. ऋण माफी को 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख करने एवं एनपीए खाताधारक किसानों को भी इस योजना के तहत शामिल किये जाने की घोषणा की गई है. इस सदन में वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश होने के दौरान विपक्ष ने सदन से वाक आउट कर दिया. बजट पेश होने के बाद सदन की कार्यवाही 28 फरवरी पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के तीसरा दिन मंगलवार को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए एक लाख, 28 हजार, 900 करोड़ का बजट पेश किया. बजट पेश करने से पूर्व उन्होंने झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बजट की प्रति भेंट की.
आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऋण माफी की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने तथा एनपीए खाताधारक किसानों को भी इस योजना के तहत सम्मिलित करने का प्रस्ताव है. कृषि एवं संबद्घ क्षेत्र के लिए 4हजार 6 सौ 57 लाख रुपये बजट प्रस्तावित है. सदन की कार्यवाही
ग्रामीण विकास के लिए 11 हजार 3सौ 16 करोड़ 7 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
जल संसाधन के लिए 2 हजार 2 सौ 38 करोड़ 6 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है. वहीं पंचायती व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण हेतु 2 हजार 66 करोड़ 8 लाख का बजट प्रस्तावित है. महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए 8 हजार 21 करोड़ 93 लाख रुपये प्रस्तावित है. शिक्षा प्रक्षेत्र के लिए प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 12 हजार 3 सौ 14 करोड़ 21 लाख एवं 2 हजार 4 सौ 11 करोड़ 77लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
80 उत्कृष्ट विद्यालय का संचालन 2023-24 में प्रारंभ किया गया है. इसे 2024-25 में बढ़ाकर 325 प्रखंड स्तरीय विद्यालयों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा.
विपक्ष के विधायकों ने सदन से वॉक आउट कर दिया.
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण के लिए 7 हजार 2 सौ 23 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है.
पेयजल एवं स्वच्छता के लिए 4 हजार 6 सौ 86 करोड़ 67 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले में 2 हजार 8 सौ 60 करोड़ 27 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित.
निर्वाचित जनप्रतिनिधियों तथा जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख ,उप प्रमुख ,मुखिया, उप मुखिया, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, और ग्राम पंचायत सदस्यों के मानदेय में 12 वर्षों के बाद वृद्धि की गई.
श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के लिए 1 हजार 53 करोड़ 27 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है.
अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 3हजार5सौ23 करोड़ 55 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है .
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए 1 हजार 3सौ 71 करोड़ 39 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है.
पथ निर्माण विभाग के लिए 6 हजार 3 सौ 98 करोड़ 28 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है.
ग्रामीण कार्य के लिए 5 हजार 1 सौ 14 करोड़ 3 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित.
नागर विमानन के लिए 1 सौ 12 करोड़ 93 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
ऊर्जा के लिए 9 हजार 3सौ 78 करोड़ 49 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
उद्योग के लिए4 सौ 84 करोड़ 87 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
भवन निर्माण विभाग के लिए 8 सौ 83 करोड़ 23 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए 3 हजार 4 सौ 29 करोड़ 86 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य के लिए 3सौ36 करोड़ 16 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है.
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस के लिए 3 सौ 03 करोड़ 49 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है
गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन के लिए 9 हजार 5 सौ 27 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है.
योजना एवं विकास के लिए 4सौ 15 करोड़ 43 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा बजट पेश करने के बाद सदन की कार्यवाही 28 फरवरी पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
