Bihar : फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ने के मामले पर आयुक्त से मिला माले का शिष्टमंडल

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 Male's delegation met the Commissioner on the issue of eviction of footpath vendors  Male's delegation met the Commissioner on the issue of eviction of footpath vendors

PATNA :फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ने के खिलाफ़ पटना प्रमंडल आयुक्त से आज भाकपा-माले के शिष्टमंडल ने मुलाकात की. माले विधायक दल नेता महबूब आलम, केंद्रीय कमिटी सदस्य व पटना महानगर सचिव अभ्युदय, पुनीत पाठक व शहजादे आलम ने पटना आयुक्त मयंक वरवड़े को मांगों का ज्ञापन सौंपा. अतिक्रमण हटाने के नाम पर शहरी गरीबों पर इन दिनों लगातार जारी पुलिसिया ज़ुल्म पर आपत्ति जताई गई और समुचित पहल की अपील की गई.

ज्ञातव्य है कि पटना स्मार्ट सिटी, मेट्रो परियोजना और शहर सौंदर्यीकरण के नाम पर पटना महानगर के सभी निगम अंचल क्षेत्रों से फुटपाथ दुकानदारों को बेदखल करने का अभियान जारी है. पटना का शायद ही कोई फुटपाथ बाज़ार ऐसा है जो इससे प्रभावित नहीं है. एक तरफ वेंडरों का सर्वेक्षण, वेंडर पहचान पत्र वितरण व ऋण देने का कार्यक्रम चलता है तो दूसरी तरफ रोज़ कहीं न कहीं बिना जब्ती सूची बनाए दुकानदारों के हजारों–लाखों की जमा पूंजी को तहस नहस कर दिया जाता है. पटना नगर निगम के पास न कोई समग्र वेंडिंग पॉलिसी है न ही कोई व्यवस्थित व सम्मानजनक वैकल्पिक व्यवस्था.

प्रमंडल आयुक्त से वार्ता के बाद महबूब आलम ने बताया कि यह एक जरूरी मुलाकात थी जिसमें हमें सकारात्मक आश्वासन मिला है. हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द प्रशासन की ओर से शहरी गरीबों को उनके रोज़ी–रोटी व जीने के अधिकार के लिए सम्मानजनक अवसर देने की मांग पर निर्णायक पहल होगी. उन्होंने कहा कि प्रमंडल आयुक्त इस बाबत एक उच्च स्तरीय विस्तृत बैठक बुलाने वाले हैं. समाधान नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन का सामना करने के लिए सरकार तैयार रहे.

शिष्टमंडल के हवाले से पटना महानगर सचिव अभ्युदय ने कहा कि फुटपाथ दुकानदारों ने लंबे समय से चल रहे अपने चरणबद्ध आंदोलन के जरिए अपने जायज मांगों को विभिन्न स्तरों पर लगातार उठाया है पर पटना नगर निगम आयुक्त के आश्वासन के बावजूद निगम प्रशासन की ओर से कोई कदम तो नहीं ही उठाया गया, उल्टे दमन अभियान जारी रहा. उन्होंने कहा कि इन शहरी गरीबों की आजीविका रक्षा के लिए बने केंद्रीय व राज्य कानूनों का खुल्लम –खुल्ला उल्लंघन खुद सरकारी महकमा कर रहा है. न्याय के साथ विकास के ‘डबल इंजन सरकार’ के नारे की पोल खुल गई है.

शिष्टमंडल ने निम्नलिखित मांगें सामने रखीं :

1. केंद्र व राज्य के स्ट्रीट वेंडर ऐक्ट का उल्लंघन बंद करते हुए उसका उचित अनुपालन किया जाए.

2. बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए फुटपाथ दुकानों को उजाड़ना बंद किया जाए.

3. सभी बाजारों में वेंडिंग जोन बनाकर, वेंडिंग पहचान पत्र की जगह वेंडिंग लाइसेंस दिया जाए.

4.वाजिब शुल्क के साथ फुटपाथ दुकानों का स्थाई बंदोबस्त किया जाए.

5.पटना के सभी छोटे बड़े बाजारों के पास वेंडिंग ज़ोन का निर्माण किया जाए.

6.पटना स्टेशन के पास बन रहे मल्टी लेवल हब में वेंडिंग ज़ोन का निर्माण किया जाए.

7.पटना महानगर में सभी फुटपाथ दुकानों को व्हाइट और रेड निशान के साथ नंबर देकर व्यवस्थित किया जाए.

8.नगर निगम कर्मचारी व स्थानीय दबंगों द्वारा अवैध वसूली बंद कराई जाए.

9.फुटपाथ दुकानदारों से निगम द्वारा वाजिब शुल्क लिए जाने की व्यवस्था लागू की जाए.

10.दुकान उजाड़ने के दौरान माल की जब्ती सूची बनाना अनिवार्य किया जाए.

11. स्मार्ट सिटी, मेट्रो प्रोजेक्ट और सौंदर्यीकरण के नाम पर फुटपाथ दुकानदारों की रोज़ी रोटी पर हमला बंद किया जाए!

शिष्टमंडल में फुटपाथ दुकानदार नेता मो. विक्कू व भाकपा–माले के निशांत भी शामिल थे.