गाद प्रबंधन नीति को अंतिम रूप दे केंद्र : मंत्री संजय झा ने भारत सरकार से कर दी बड़ी मांग, नेपाल पर कही ये बात
पटना : केंद्र सरकार से जल्द से जल्द गाद प्रबंधन नीति को अंतिम रूप देने का अनुरोध जल संसाधन एवं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने किया है। मंत्री ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति 2017' का मसौदा राज्यों को भेजा गया था, जिस पर बिहार ने अगस्त 2018 में अपना गंतव्य उपलब्ध कराया है। मंत्री द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला और मंत्रियों के सम्मेलन में बोल रहे थे।
इस दौरान जल शक्ति मंत्रालय ने नई दिल्ली में 'भारत में बांध सुरक्षा शासन के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम 2021' विषय पर चर्चा की। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि वह दक्षिण बिहार में सिंचाई क्षमता को मजबूत करने के लिए इंद्रपुरी जलाशय योजना जैसे अंतर्राज्यीय मुद्दों को हल करने में पहल करे। साथ ही मंत्री ने केंद्र से नेपाल में उच्च बांध के निर्माण में पहल करने का अनुरोध करते हुए कहा कि बिहार हिमालय में और नेपाल के नीचे स्थित है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, राज्य का उत्तरी भाग नेपाल से आने वाली नदियों से बाढ़ के खतरे का सामना करता है।
वहीँ बिहार में स्थित अधिकांश प्रमुख बांध 30 वर्ष से अधिक पुराने हैं और समय के साथ उनमें गाद जमा होने के कारण उनकी कुल भंडारण क्षमता कम हो गई है। इसकी बहाली के लिए केंद्र से तकनीकी और वित्तीय सहायता की उम्मीद है। कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में वर्ष 2005 में सरकार बनी थी और वर्ष 2006 में ही बांध सुरक्षा अधिनियम 2006 बना था। इसके प्रावधानों के आलोक में राज्य बांध सुरक्षा समिति और बांध सुरक्षा प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया था। वर्तमान में बिहार में 27 प्रमुख बांध और 5 प्रमुख बैराज हैं।
