बंदूक लेकर क्षेत्र में निकलेंगे मुखियाजी : बिहार सरकार ने सभी डीएम को दिया आदेश..त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को शिविर लगाकर दें हथियार का लाइसेंस
पटना- मुखिया एवं जिला पार्षद समेत त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ चुनावी रंजिश में हो रहे हमले और हत्या को बिहार सरकार में गंभीरता से लिया है और सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस कर रहे प्रतिनिधियों को हथियार का लाइसेंस देने का निर्णय लिया है।
पंचायतीराज विभाग ने सभी डीएम को शिविर लगाकार जनप्रतिनिधियों को हथियार का लाइसेंस देने की आदेश जारी किया है.इस संबंध में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियो को हथियार का लाइसेंस निर्गत करने के लिए सभी जिलापदधिकारी को पंचायत प्रतिनिधियो द्वारा दिए गए आवेदन को शिविर लगाकर लाइसेंस निर्गत करने का आदेश दिया गया है।सरकार गृह विभाग के अनुमति के बाद सभी जिला के जिला पदाधिकारी को विशेष शिविर लगाकर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उनसे मिले आवेदन की विस्तृत समीक्षा करने का आदेश दिया है.इसके लिए पत्र जारी कर दिया गया है.
बतातें चले कि हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के बाद बिहार में मुखिया एवं जिला पार्षद समेत कई जनप्रतिनिधियों की हत्या एवं हमले की घटना चुनावी रंजिश की वजह से हुई है,जिसके बाद सरकार ने खुद को असुरक्षित महसूस करने वाले जनप्रतिनिधियों को हथियार का लाइसेंस देने का निर्णय लिया है।संबंधित जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की समीक्षा जिला प्रशासन पुलिस विभाग की मदद से करेगा.
