नये कृषि कानून विधेयक को रद्द करने की मांग : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कृषि मंत्री के द्वारा सदन में पारित कराए गए नए कृषि कानून का किया विरोध
गिरिडीह : जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से बुधवार को जैन धर्मशाला में राज्य के कृषि मंत्री द्वारा सदन में पारित कराये गये नये कृषि कानून विधेयक का विरोध किया गया. प्रेस वार्ता के दौरान चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला ने कहा कि राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख द्वारा पारित कृषि धन एवं पशुपालन विधेयक का विरोध हो रहा है. उन्होंने कहा कि झारखंड एक कृषि प्रधान और खनिज प्रधान राज्य है. उन्होंने कहा कि बिहार, बंगाल, ओड़िशा एवं उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान प्रदेश की राज्य सरकारों ने इसे किसान एवं व्यवसाय विरोधी बताकर भ्रष्टाचार वाला कानून मानते हुए इसे रद्द किया है.
वहीं झारखंड में इस विधेयक को लागू करने के विरोध में समस्त व्यवसाई समाज और किसान उग्र हैं. इस संदर्भ में आज पूरे झारखंड के व्यवसाई प्रतिष्ठान बंद कर काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं. बताया गया कि इस विधेयक को लागू हो जाने से 2% का कर्ज़ किसानों और उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा. प्रेस वार्ता में चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यगण मौजूद थे.
