

रविवार, 15 नवंबर 2026
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हाल ही में 17 मार्च को मुकेश सहनी ने कहा था- ''मैं फ्लॉवर नहीं, सन ऑफ मल्लाह हूं। मुझे दबाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी।'' फिल्म लाइन से सियासत में उतरे मुकेश सहनी भले ही आज भी फिल्मी डॉयलॉग के ज़रिए खुद को फ्लॉवर नहीं समझने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन शायद रील लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है और ऐसा लगता है कि बिहार की सियासत की रियल लाइफ में मुकेश सहनी को सबने फ्लॉवर ही समझ रखा है। वो फ्लॉवर जिसे मुरझाने पर फेंक दिया जाता है। कुछ ऐसा ही मुकेश सहनी के साथ हो रहा है। यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मुकेश सहनी फायर बनने गए थे। 53 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और चुनाव प्रचार में बीजेपी के खिलाफ खूब आग भी उगला। लेकिन सभी सीटों पर करारी हार हुई तो बीजेपी नेताओं ने खुलकर फ्लॉवर समझकर एनडीए से बाहर निकालने की बात कहने लगे।उधर बीजेपी नेता मुकेश सहनी पर सीधे वार कर रहे थे, इधर मुकेश सहनी का दिल बीजेपी के धुर विरोधी लालू के लिए धड़कने लगा। मुकेश सहनी ने खुलकर कहना शुरु कर दिया लालू उनके दिल में बसते हैं।एनडीए में रहकर ही मुकेश सहनी का दिल ना सिर्फ लालू के लिए धड़कने लगा, बल्कि मुकेश सहनी ने तेजस्वी को ढ़ाई-ढ़ाई साल के सीएम के फार्मूले की शर्त पर समर्थन का भी ऑफर दे दिया।इस बीच VIP के टिकट पर जीते मुसाफिर पासवान के निधन पर खाली हुई बोचहां सीट को लेकर उपचुनाव की सरगर्मी भी तेज थी और होली के एक दिन पहले बीजेपी ने मुकेश सहनी को झटका देते हुए अपना उम्मीदवार उतार दिया। बीजेपी ने बेबी कुमारी को उम्मीदवार बनाया, जिस पर मुकेश सहनी ने तंज कसते हुए बीजेपी को होली का तोहफा देने के लिए धन्यवाद करते हुए ट्वीट किया। वहीं मुकेश सहनी ने भी बोचहां से लड़ने का ऐलान किया। जिस पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया।वहीं जब सहनी दिल्ली में मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को उम्मीदवार बनाने की तैयारी में जुटे थे, ठीक उसी वक्त अमर पासवान आरजेडी कार्यालय पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात की और आरजेडी की सदस्यता ले ली। अमर पासवान ने दावा किया कि आरजेडी के टिकट पर बोचहां से वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ दिल्ली में मुकेश सहनी खुद को अनजान बताते रहे।दूसरी तरफ 21 मार्च को ही शाम होते-होते बोचहां से कई सालों तक विधायक रहे आरजेडी नेता रमई राम मुकेश सहनी के साथ चले गए। रमई राम अपनी बेटी गीता कुमारी के साथ मुकेश सहनी की मौजूदगी में VIP की सदस्यता ले ली। गीता कुमारी को मुकेश सहनी ने बोचहां से VIP उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। यानी VIP और आरजेडी के बीच एक तरह से उम्मीदवारों का ये एक्सचेंज हो गया। लेकिन मुकेश सहनी के पैरों तले ज़मीन खिसकना तो अभी बाकी था। खुद को फायर समझने वाले मुकेश सहनी को फ्लॉवर बनाने की पूरी तैयारी बीजेपी ने कर रखी थी और उसे अंजाम देने की तारीख चुनी गई 23 मार्च। 23 मार्च की शाम अचानक विधानसभा में हलचल तेज हुई। बोचहां से VIP उम्मीदवार गीता कुमारी के नामांकन के लिए मुकेश सहनी एक तरफ मुजफ्फरपुर में थे, दूसरी तरफ पटना में मुकेश सहनी को बड़ा झटका दिया जा रहा था। VIP के तीनों विधायक मिश्रीलाल यादव, मिश्रीलाल यादव, राजू सिंह और स्वर्णा सिंह, दोनो डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के पास पहुंचे और बीजेपी में विलय का समर्थन पत्र सौंप दिया। इसके साथ ही स्पीकर ने तीनों विधायक को बीजेपी विधायक के रूप में मान्यता दे दी...इसके बाद बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में तीनों विधायकों का बीजेपी में स्वागत किया गया। बीजेपी के इस कदम के बाद मुकेश सहनी पार्टी में अलग-थलग पड़ गए। उनकी पार्टी में कोई विधायक नहीं बचा। एकमात्र एमएलसी और मंत्री रह गए मुकेश सहनी, वो भी बीजेपी और जेडीयू के रहमोकरम पर। क्योंकि 26 जुलाई को मुकेश सहनी के एमएलसी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या मुकेश सहनी मंत्रीपद से इस्तीफा देंगे। सवाल का जवाब देने अगले दिन 24 मार्च को मुकेश सहनी आए और बीजेपी पर हमला करते हुए दो टूक कह दिया इस्तीफा नहीं देंगे। सीएम चाहें तो हटा दें।ज़ाहिर है मुकेश सहनी जो खुद को फायर बताकर बीजेपी के खिलाफ आग उगलते रहे, बीजेपी ने फ्लॉवर बनाकर छोड़ दिया है। जिसे आज या कल सरकार से बाहर किया जाना तय है। लेकिन एक बात साफ है सियासी शतरंज का मोहरा हैं मुकेश सहनी, लेकिन किसके मोहरा हैं. इसका जवाब आने वाले दिनों में पता चल सकता है। सवाल ये भी कि मुकेश सहनी का कूपन कौन रिचार्ज करेगा?
हाल ही में 17 मार्च को मुकेश सहनी ने कहा था- ''मैं फ्लॉवर नहीं, सन ऑफ मल्लाह हूं। मुझे दबाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी।'' फिल्म लाइन से सियासत में उतरे मुकेश सहनी भले ही आज भी फिल्मी डॉयलॉग के ज़रिए खुद को फ्लॉवर नहीं समझने की चेतावनी दे रहे हों, लेकिन शायद रील लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है और ऐसा लगता है कि बिहार की सियासत की रियल लाइफ में मुकेश सहनी को सबने फ्लॉवर ही समझ रखा है। वो फ्लॉवर जिसे मुरझाने पर फेंक दिया जाता है। कुछ ऐसा ही मुकेश सहनी के साथ हो रहा है। यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मुकेश सहनी फायर बनने गए थे। 53 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और चुनाव प्रचार में बीजेपी के खिलाफ खूब आग भी उगला। लेकिन सभी सीटों पर करारी हार हुई तो बीजेपी नेताओं ने खुलकर फ्लॉवर समझकर एनडीए से बाहर निकालने की बात कहने लगे।उधर बीजेपी नेता मुकेश सहनी पर सीधे वार कर रहे थे, इधर मुकेश सहनी का दिल बीजेपी के धुर विरोधी लालू के लिए धड़कने लगा। मुकेश सहनी ने खुलकर कहना शुरु कर दिया लालू उनके दिल में बसते हैं।एनडीए में रहकर ही मुकेश सहनी का दिल ना सिर्फ लालू के लिए धड़कने लगा, बल्कि मुकेश सहनी ने तेजस्वी को ढ़ाई-ढ़ाई साल के सीएम के फार्मूले की शर्त पर समर्थन का भी ऑफर दे दिया।इस बीच VIP के टिकट पर जीते मुसाफिर पासवान के निधन पर खाली हुई बोचहां सीट को लेकर उपचुनाव की सरगर्मी भी तेज थी और होली के एक दिन पहले बीजेपी ने मुकेश सहनी को झटका देते हुए अपना उम्मीदवार उतार दिया। बीजेपी ने बेबी कुमारी को उम्मीदवार बनाया, जिस पर मुकेश सहनी ने तंज कसते हुए बीजेपी को होली का तोहफा देने के लिए धन्यवाद करते हुए ट्वीट किया। वहीं मुकेश सहनी ने भी बोचहां से लड़ने का ऐलान किया। जिस पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया।हालांकि इस बीच मुकेश सहनी सीएम नीतीश से भी मिले, बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने के दिल्ली तक की दौड़ भी लगाई, लेकिन कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि एनडीए के ही नेता जीतनराम मांझी का समर्थन जरूर मुकेश सहनी को मिला। मांझी ने खुलकर बोचहां सीट VIP को मिलने की वकालत की।वहीं जब सहनी दिल्ली में मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को उम्मीदवार बनाने की तैयारी में जुटे थे, ठीक उसी वक्त अमर पासवान आरजेडी कार्यालय पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात की और आरजेडी की सदस्यता ले ली। अमर पासवान ने दावा किया कि आरजेडी के टिकट पर बोचहां से वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ दिल्ली में मुकेश सहनी खुद को अनजान बताते रहे।दूसरी तरफ शाम होते-होते बोचहां से कई सालों तक विधायक रहे आरजेडी नेता रमई राम मुकेश सहनी के साथ चले गए। रमई राम अपनी बेटी गीता कुमारी के साथ मुकेश सहनी की मौजूदगी में VIP की सदस्यता ले ली। गीता कुमारी को मुकेश सहनी ने बोचहां से VIP उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। यानी VIP और आरजेडी के बीच एक तरह से उम्मीदवारों का ये एक्सचेंज हो गया। ऐसे में सवाल है कि क्या ये सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। क्या मुकेश सहनी बोचहां उपचुनाव में बीजेपी को हराने के लिए पर्दे के पीछे तेजस्वी के साथ मिलकर करार किया है। या फिर पर्दे के पीछे एनडीए का ही कोई है जो बीजेपी को हराना चाहता है। एक बात तो साफ है बोचहां उपचुनाव के बहाने बिछे सियासी शतरंज का मोहरा हैं मुकेश सहनी, लेकिन किसके मोहरा हैं. इसका जवाब आने वाले दिनों में पता चल सकता है।
होली खत्म हो गई और सियासत एक बार फिर शुरु हो चुकी है। MLC चुनाव को लेकर पहले से ही गर्म सियासत बोचहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर और भी गर्म हो गई। पहले बीजेपी ने मुकेश सहनी को दरकिनार कर बेबी कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया। इसके बाद VIP छोड़ दिवंगत मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान आरजेडी में शामिल हो गए और आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं आरजेडी छोड़ रमई राम बेटी गीता समेत VIP में शामिल हो गए और गीता कुमारी को VIP उम्मीदवार बनाने का ऐलान मुकेश सहनी ने किया। यानी बोचहां उपचुनाव के बहाने सियासी शतरंज बिछ चुकी है। अपने-अपने दांव चले जा रहे हैं। जीत के अपने-अपने दावे भी हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर किसके दावे में कितना दम है। इसके लिए समझिए बोचहां विधानसभा क्षेत्र का समीकरण और चुनावी इतिहास क्या कहता है? पिछले 13 सालों के चुनावी इतिहास पर गौर करें, तो बोचहां विधानसभा की चुनावी लड़ाई रमई राम, मुसाफिर पासवान और बेबी कुमारी के इर्द गिर्द ही घूमती नज़र आती है। देखिए। बोचहां विधानसभा- 2020 चुनावमुसाफिर पासवान (VIP) 77,837 वोट रमई राम (RJD) 66,569 वोट बोचहां विधानसभा- 2015 चुनावबेबी कुमारी (निर्दलीय) 67,720 वोटरमई राम (जेडीयू) 43,590 वोटबोचहां विधानसभा- 2010 चुनावरमई राम (जेडीयू) 61,885 वोटमुसाफिर पासवान (आरजेडी) 37,758 वोटबोचहां विधानसभा- 2009 उपचुनावमुसाफिर पासवान (आरजेडी) 39,968 वोटरमई राम (जेडीयू) 35,942 वोट यानी 2009 से लेकर 2020 तक दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान को दो बार सफलता मिली, तो रमई राम को एक बार, वहीं बेबी कुमारी को भी एक बार सफलता मिली। वहीं ये तीनो चेहरे किसी एक पार्टी में नहीं रहे। जब जिस पार्टी से टिकट मिला, उसी पार्टी से मैदान में उतरे। वहीं इस सीट पर 2009 में उपचुनाव हुआ था, जिसमें आरजेडी के टिकट पर लड़े मुसाफिर पासवान को जीत मिली थी, तो क्या उपचुनाव के इतिहास को मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान आरजेडी के टिकट पर दोहरा पाएंगे। वैसे रमई राम का इस इलाके में बड़ा दबदबा माना जाता है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि रमई राम पिछले पांच दशकों से रमई राम इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जाते रहे हैं। पहली बार रमई राम 1972 में बोचहां से विधायक चुने गए। अगले चुनाव में रमई राम की हार हुई, लेकिन 1980 से जीत का सिलसिला लगातार जारी रहा। 1980 से रमई राम लगातार 6 बार बोचहां से विधायक चुने गए। इस बार रमई राम की बेटी गीता कुमारी VIP की टिकट पर मैदान में हैं। वहीं बेबी कुमारी भी 2015 में निर्दलीय विधायक चुनी गई थी। ऐसे में पलड़ा तीनों खेमे का भारी है और मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। ज़रा देखिए 2022 उपचुनाव में बोचहां से चुनावी लड़ाई की तस्वीर क्या है?हालांकि NDA में होते हुए भी मुकेश सहनी का उम्मीदवार उतारना और आरजेडी और VIP में उम्मीदवारों का एक्सचेंज कई समीकरण बदल और बिगाड़ भी सकते हैं।
होली के दिन दिल मिल जाते हैं रंगों में रंग खिल जाते हैं। 70 के दशक में आई फिल्म शोले का ये गाना आज भी होली के मौके पर सुनने को मिलता है और संदेश भी यही है कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं...लेकिन सियासत में जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ज़रा दो तस्वीरों के ज़रिए समझिए। एक तरफ बिहार विधानसभा की तस्वीर है, दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा की है। बिहार विधानसभा में दो दल जेडीयू बीजेपी का गठबंधन तो है, लेकिन होली के मौके पर भी दिल नहीं मिलने की गवाही देती तस्वीर है। 14 मार्च को सीएम और स्पीकर के बीच हुई नोंकझोंक का असर मंगलवार को भी दिखा और पूरे दिन स्पीकर आए ही नहीं और सदस्य स्पीकर को बुलाने की मांग पर हंगामा करते रहे और सदन की कार्यवाही स्थगित होती रही। दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा में भले ही दल अलग-अलग हों, लेकिन होली मिलन के मौके पर दिल मिलने की गवाही देती तस्वीरें आईं, पक्ष विपक्ष, सीएम, स्पीकर सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया, झाल बजाई और मिठाई खिलाई। अब ज़रा सीएम और स्पीकर के बीच संबंधों की तस्वीर को भी दो तस्वीर के ज़रिए समझिए। एक तरफ बिहार विधानसभा में सीएम और स्पीकर के बीच गरमागरमी और नोंकझोंक की तस्वीर है, जिसकी गरमाहट अगले दिन भी महसूस की जा रही है, तो दूसरी तस्वीर झारखंड विधानसभा में स्पीकर और सीएम के होलियाना प्रेम की है, जिसमें स्पीकर सीएम को मिठाई खिला रहे हैं और दोनो एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। यानी होली के मौके पर सियासत के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक ब्लैक एंड व्हाइट है तो दूसरी रंगीन। अब आप तय कीजिए कौन सी तस्वीर लोकतंत्र के लिए खूबसूरत है?
सोमवार को बिहार विधानसभा में जो हुआ, शायद इसकी कल्पना ना सत्ता पक्ष ने, ना विपक्ष ने और ना ही राज्य की जनता ने की होगी। संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के बीच सीधी नोंक-झोंक हुई और जमकर हुई। एक नहीं दो नहीं चार-चार बार विधानसभा अध्यक्ष ने सीएम को टोका और सीएम लगातार गुस्से में बोलते रहे। वहीं सीएम के गुस्से पर विधानसभा अध्यक्ष ने भी जवाब दिया और आसन को हतोत्साहित नहीं करने की अपील कर दी।सीएम और स्पीकर के बीच नोंकझोंकलेकिन सवाल है कि आखिर सीएम के गुस्से के पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों सीएम और स्पीकर के बीच इतनी तीखी नोंक झोंक की नौबत आ गई। दरअसल इसकी शुरुआत हुई बीजेपी विधायक संजय सरावगी के एक सवाल से। संजय सरावगी ने स्पीकर विजय सिन्हा के विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में बढ़ते अपराध और हत्या की बढ़ती घटनाओं को लेकर सवाल किया था। इसी सवाल जवाब के दौरान ही संजय सरावगी ने फरवरी महीने में सरस्वती पूजा के दौरान हुए डांस कार्यक्रम में हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठा दिया। संजय सरावगी के सवालों का जवाब गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव दे रहे थे। लेकिन बार-बार संजय सरावगी सरस्वती पूजा की घटना को लेकर पुलिसिया कार्रवाई का सवाल उठा रहे थे। इसी दौरान एक और बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने भी इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते हुए, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्न को स्थगित कर दो दिन बाद रिपोर्ट देने को कहा। इसे लेकर प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने आपत्ति भी जताई। प्रभारी मंत्री की आपत्ति के बावजूद प्रश्न स्थगित करने का फैसला लिया गया और सदन की कार्यवाही आगे बढ़ने लगी और दूसरे सवाल लिए जाने लगे। लेकिन ये सब कुछ अपने चैंबर में सीएम नीतीश कुमार देख और सुन रहे थे और इसी दौरान वो सदन में आए और तुरंत मामले की जानकारी ली। और फिर सीएम खड़े हुए और उसके बाद गुस्से से तमतमाते हुए अंदाज में स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाते हुए बिफर पड़े। इस दौरान स्पीकर ने सीएम को बीच में रोकने की कोशिश की। एक नहीं दो नहीं चार बार रोकने की कोशिश की, लेकिन सीएम लगातार गुस्से में बोलते रहे। ...जब सदन में गुस्से से तमतमा गएइस नोंकझोंक के बाद जब सीएम बैठ गए तो कुछ देर के लिए तो सदन की कार्यवाही फिर चलने लगी लेकिन कुछ देर बाद सीएम ने फिर जवाब दिया, जिस पर स्पीकर ने भी सीएम को जवाब दिया। इस दौरान भी सीएम के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। स्पीकर ने सीएम के ही आश्वासन की याद दिलाते हुए लखीसराय मामले में कार्रवाई ना होने पर सवाल पूछे और दारोगा-डीएसपी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो पाने को खुद की लाचारी जताई। स्पीकर के जवाब दिए जाने के दौरान सीएम के चेहरे पर गुस्से के भाव बने रहे और इशारों में स्पीकर की बातों से वो असहमति जताते रहे। इस दौरान पूरा सदन चुपचाप आश्चर्य चकित होकर सीएम और स्पीकर की नोंकझोंक को देखता रहा क्योंकि इस तरह का नज़ारा पहली बार देखने को मिल रहा था।स्पीकर ने भी सीएम नीतीश को दिए जवाबदरअसल सदन में सीएम का गुस्सा और स्पीकर के साथ नोंकझोंक के पीछे वजह है लखीसराय के दो अलग-अलग पंचायत में 5 फरवरी को सरस्वती पूजा के मौके पर लगे ठुमके। लखीसराय के दो अलग-अलग पंचायत में ये ठुमके तो 5 फरवरी को सरस्वती पूजा के मौके पर ही लगे थे। पूरा मामला समझिए। लेकिन इन ठुमकों पर बिहार की सियासत अब जाकर नाच रही है। 5 फरवरी को सरस्वती पूजा के दौरान लखीसराय में बार बालाओं के डांस हुए थेदरअसल जब ये ठुमके लग रहे थे, तब बिहार में कोरोना को लेकर नाइट कर्फ्यू और इस तरह के आयोजन पर पाबंदी थी। लेकिन नियम कानून को ताक पर रखकर रात भर ये ठुमके चलते रहे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने मौके से दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिसमें से एक बीजेपी का कार्यकर्ता है। बस इसी बात को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और लखीसराय से विधायक विजय सिन्हा भड़क गए और फिर थाना प्रभारी को बुलाकर जमकर क्लास लगाई। विजय सिन्हा यहीं नहीं रुके, उन्होने सीधे पुलिस पर राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया और उनसे जुड़े होने के कारण गिरफ्तार करने को लेकर फटकार लगाई। आरोप है कि डीएसपी और थाना प्रभारी ने स्पीकर के साथ अभद्रता की थी। जिसके बाद स्पीकर ने मुख्य सचिव- डीजीपी को दोनों को सस्पेंड करने के लिए कहा था। सदन में भी लखीसराय मामले को लेकर विशेषाधिकार हनन का मामला लाया गया था, जिसके बाद लखीसराय मामले की जांच विशेषाधिकार समिति कर रही है। लखीसराय मामले को लेकर सदन में तीन बार हंगामा भी हुआ। सरकार की ओर से जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया गया। अब तक लखीसराय मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं होने को लेकर बार-बार सदन में सवाल उठ रहे हैं। बार-बार सदन में सवाल उठने पर ही सीएम बिफर पड़े और स्पीकर के साथ नोंकझोंक हो गई। हालांकि इस नोंकझोंक को लेकर अलग-अलग चर्चा सियासी गलियारे में चल रही है।
पटना से 500 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ में एक बार फिर से भगववाद की लहर है। योगी ही योगी फिर से नज़र आ रहे हैं। प्रचंड बहुमत से फिर से योगी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी का जश्न लखनऊ समेत पूरे देश में है, लेकिन जश्न का असर लखनऊ से 500 किलोमीटर दूर पटना में दिखा वो भी बिहार विधानसभा के परिसर में। यूपी का परिणाम बीजेपी के पक्ष में आया, तो बिहार विधानसभा के परिसर में कुछ इस अंदाज में जय श्रीराम के नारे लगने लगे। यूपी में भगवावाद का झंडा फिर से बुलंद हुआ, तो बिहार विधानसभा परिसर में कुछ इस अंदाज में बीजेपी नेताओं ने शंखनाद किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने रंग गुलाल लगाकर खूब होली खेली और मिठाईयां बांटी और ऐलान कर दिया कि अब राष्ट्रवाद का अभियान और तेज गति से बढ़ेगा। हालांकि इस जश्न से बीजेपी के सहयोगी पार्टी दूर रहे। जबकि जेडीयू और मुकेश सहनी की पार्टी VIP भी यूपी चुनाव में अपने दम पर लड़ी थी। यूपी चुनाव में एनडीए के घटक दल जेडीयू ने 26 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। जबकि बिहार में मंत्री मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर भाजपा के गणित बिगाड़ने की कोशिश की थी। ऐसे में बीजेपी की जीत का असर बिहार एनडीए में भी दिखना तय माना जा रहा है। यूपी में जीत के बाद विधानसभा परिसर में विधायक शंख बजाते हुएइस असर को आप बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के इस बयान में महसूस कर सकते हैं, जिसमें वो मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं यूपी में कांग्रेस और विपक्ष की हार पर विरोधी अब ईवीएम में खेल का रोना रो रहे हैं।सवाल है कि कि क्या यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत का असर बिहार की सियासत पर भी पड़ेगा। क्या बिहार में भी यूपी चुनाव के नतीजों का साइड इफेक्ट दिखेगा? क्या बिहार में भी यूपी के नतीजों के कारण सियासी बदलाव होगा। सवाल के जवाब में मांझी एक दिन पहले ही कह चुके हैं एक्शन का रिएक्शन होगा। मतलब साफ है यूपी समेत 4 राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत के बाद बीजेपी के उत्साह और जश्न की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बिहार में अब तक अपने दम पर बीजेपी भले ही सरकार नहीं बना पाई हो, लेकिन पड़ोसी राज्य यूपी ने बिहार में भी उम्मीद जगाई है। वहीं यूपी में जोर लगाने वाले मुकेश सहनी को अब बीजेपी के रहमोकरम पर रहना पड़ेगा। वहीं बीजेपी अब बिहार में और मजबूत करने की कोशिश तेज करेगी। दूसरी तरफ विरोधी खेमे को बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश पर पानी फिर सकता है। कुल मिलाकर आने वाले दिनो में यूपी के परिणाम पर बिहार में सियासी घमासान तय है।
बस चंद पलों का इंतजार है...और देश के 5 राज्यों के नतीजे सामने होंगे। पिछले 3 महीने से दावों और वादों की परीक्षा में जनता ने किसे फेल किया, किसे पास। ये पता चलेगा। लेकिन इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा नजरें किसी राज्य के नतीजे पर टिकी हैं, तो वो है यूपी। जिस लखनऊ को दिल्ली पहुंचने का रास्ता बताया जाता है, नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि उस लखनऊ में एक बार फिर से भगवा लहराते हुए योगी आएंगे या अखिलेश यादव अपनी सरकार बनाएंगे। हालांकि नतीजों से पहले अलग-अलग न्यूज़ चैनल्स और एजेंसियों के एक्जिट पोल में योगी की सरकार बनते हुए दिखाया गया है। लेकिन अंतिम नतीजों का इंतजार सभी को है। लेकिन परिणाम भले ही लखनऊ के आए लेकिन लखनऊ से 500 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना में नतीजों को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। यूपी में किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर सबके अपने-अपने दावे हैं। बीजेपी और मांझी का दावा है फिर से भगवा झंडा लहराएगा तो विरोधी योगी सरकार नहीं बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। नतीजे भले ही यूपी चुनाव के आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले ही बिहार के सियासी गलियारे में वार-पलटवार का दौर चरम पर है। राष्ट्रवाद बनाम सेक्युलरिजम की बहस छिड़ी है। वहीं यूपी चुनाव के नतीजों पर नज़रें एनडीए खेमे की भी टिकी हैं, क्योंकि बिहार एनडीए में बीजेपी के साथ खड़े होने वाले जेडीयू और मुकेश सहनी की VIP ने यूपी चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ा और कई सीटों पर बीजेपी के वोटबैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश की। यूपी चुनाव में एनडीए के घटक दल जेडीयू ने 26 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। जबकि बिहार में मंत्री मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर भाजपा के गणित बिगाड़ने की कोशिश की थी। ऐसे में बीजेपी की जीत का असर बिहार एनडीए में भी दिखना तय माना जा रहा है। शायद यही वजह है कि नतीजों में जेडीयू और मुकेश सहनी के प्रदर्शन को लेकर तंज कस रहे हैं।सवाल ये भी कि क्या यूपी चुनाव के नतीजों का असर बिहार की सियासत पर भी पड़ेगा। क्या बिहार में भी यूपी चुनाव के नतीजों का साइड इफेक्ट दिखेगा? क्या बिहार में भी यूपी के नतीजों के कारण सियासी बदलाव होगा। सवाल के जवाब में मांझी इंकार नहीं करते हैं, बल्कि कहते हैं हर एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। असर आरजेडी और कांग्रेस खेमे में भी हो सकता है। तेजस्वी को उम्मीद है अखिलेश आएंगे और अखिलेश के आने के बाद उनका हौसला बढ़ेगा। वहीं विरोधी खेमे को बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगा। देखना होगा 10 मार्च को आने वाले यूपी के नतीजों का बिहार पर कितना असर पड़ता है, लेकिन यूपी के परिणाम पर बिहार में सियासी घमासान तय है।
एक तरफ जहां छठे चरण के तहत नियुक्ति पत्र हासिल करने के लिए 42 हजार बेरोजगारों को 32 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ा। इस नियुक्ति पत्र के लिए भी कई बार धरना प्रदर्शन देना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ 3 साल के इंतजार के बाद भी 90 हजार अभ्यर्थी धरने पर बैठने को मजबूर हैं।पटना के गर्दनीबाग में धरने पर बैठे ये वो बेरोजगार हैं, जो पिछले 3 सालों से एक अदद नौकरी के इंतजार में हैं। CTET-BTET पास करीब 90 हजार की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें पिछले 3 सालों से बहाली प्रक्रिया के लिए सिर्फ आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला है। ये अभ्यर्थी सातवें चरण के विज्ञापन निकालने और बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरु करने की मांग कर रहे हैं। जिसके बाद मजबूरन इन्हें गर्दनीबाग में अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए धरना देना पड़ रहा है। अभ्यर्थी अगर मार्च में ही सातवें चरण के नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं तो इसके पीछे वजह है शिक्षा विभाग से मिले बार-बार आश्वासन। ज़रा अखबारों में छपी शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के हवाले से छपी इन खबरों पर गौर कीजिए। कभी जनवरी-फरवरी तो कभी जल्द तो कभी मार्च में सातवें चरण की बहाली शुरु करने का आश्वासन दिया जाता रहा है। वहीं अभ्यर्थी कहते हैं जल्द और शीघ्र का आश्वासन नहीं बस एक तारीख दे दीजिए।सवाल है कि आखिर शिक्षक बहाली में आखिर इतना झोल क्यों हो जाता है। क्यों किसी बहाली के लिए अभ्यर्थियों को बार-बार प्रदर्शन और हंगामा करना पड़ता है। आखिर कोई बहाली क्या बिना किसी बवाल के पूरी नहीं हो सकती है। क्यों हर बार बेरोजगारों को गर्दनीबाग में धरना-प्रदर्शन करने पर सिस्टम मजबूर कर देता है।
झारखंड के हजारीबाग में रुपेश पांडेय की 6 फरवरी को सरस्वती विसर्जन के दौरान हत्या हुई तो बिहार के समस्तीपुर में 17 फरवरी को खलील रिजवी की अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या कर शव को जलाकर फेंक दिया गया। दोनो ही घटनाएं हत्या की हैं और दोनो ही मामलों में पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन दोनो ही घटनाओं में मरने वालों के नाम और हत्या के आरोपियों के नाम के हिसाब से सियासत शुरु हो गई और मॉब लिचिंग से लेकर सांप्रदायिकता का एंगल दिया जाने लगा। क्योंकि नेताओं को सियासी रोटी सेंकने के लिए नाम में बहुत कुछ रखा है। बारी-बारी से देखते जाइए दोनो मामलों को। पहले जानिए समस्तीपुर में खलील रिजवी की हत्या और सियासत को।नाम- खलील रिज़वी, JDU नेता17 फरवरी को अपहरण के बाद हत्याहत्या के सभी आरोपी गिरफ्तारपुलिस का दावा- बकाया पैसे को लेकर हत्याविपक्ष के आरोप- गाय के नाम पर की गई हत्यासमस्तीपुर में JDU नेता खलील रिजवी की हत्या 17 फरवरी को अपहरण के बाद हत्या की गई। खलील रिजवी के परिजन बकाए पैसे और पैसे के लेनदेन के विवाद की बात कहते रहे। पुलिस भी बकाए पैसे के कारण हत्या की बात कहती रही और आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन एक वायरल वीडियो के आधार पर विपक्ष ने इसे मॉब लिंचिंग और गाय के नाम पर हत्या कहकर सांप्रदायिकता से जोड़ना शुरु कर दिया। आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल से वायरल वीडियो को ट्वीट करते हुए गाय के नाम पर हत्या से जोड़कर सरकार पर हमला किया। वहीं विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर AIMIM के नेता ने भी इसे मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिकता से जोड़कर सरकार से सवाल पूछा। सवाल का जवाब सीएम नीतीश ने भी दिया और घटना में कड़ी कार्रवाई का ब्योरा देते हुए इसे सांप्रदायिकता से जोड़ने की बात को गलत बताया। यानी नाम खलील रिज़वी था तो बिहार में विपक्ष ने सियासी रोटी सेंकना शुरु कर दिया। अब जान लीजिए हजारीबाग में रुपेश पांडेय की हत्या और सियासत को।नाम- रुपेश पांडेय 6 फरवरी को हत्या5 आरोपी गिरफ्तार, 27 पर मामला दर्जपुलिस का दावा- आपसी रंजिश में हुई हत्याविपक्ष के आरोप- सरस्वती विसर्जन विवाद में हत्याहजारीबाग में 6 फरवरी को रुपेश पांडेय की हत्या हुई, तब सरस्वती विसर्जन का दिन था। रुपेश की हत्या के बाद तुरंत इस हत्या को सांप्रदायिकता का रंग दिया जाने लगा। इलाके में तनाव हुआ। कई जगहों पर हंगामा और बवाल हुआ और प्रशासन को धारा 144 लागू करनी पड़ी। पुलिस के मुताबिक रितेश पांडे के साथ मारपीट गई की गई थी. इसकी वजह से उसकी मौत हो गई. और घटना का सरस्वती पूजा विसर्जन से कोई लेना देना नहीं है। वहीं मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और 27 लोगों को नामजद किया गया है। हालांकि बीजेपी ने इसे मॉब लिचिंग और सांप्रदायकिता के एंगल से जोड़ते हुए सियासत शुरु कर दी। पूर्व सीएम रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश जैसे नेता पीड़ित के घर पहुंचे और जमकर सरकार पर हमला बोला। वहीं दूसरी तरफ 28 फरवरी को रांची में रितेश पांडेय के परिजनों ने सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर इंसाफ की मांग की, जिस पर सीएम ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है।रुपेश पांडेय हो या खलील रिजवी, हत्या किसी की भी जघन्य अपराध है और अगर मॉब लिचिंग है तो इससे भी ज्यादा जघन्य लेकिन सवाल है कि लेकिन झारखंड में रुपेश पांडेय पर आरजेडी-कांग्रेस की चुप्पी है और खलील रिजवी पर सवाल। बिहार में खलील रिजवी पर बीजेपी की चुप्पी है, झारखंड में रुपेश पांडेय के सवाल। हर बार सियासतदां नाम और सरनेम देखकर ऐसी घटनाओं में सियासत क्यों करते हैं। मॉब लिचिंग या हत्या के ज़रिए वोटबैंक की सियासत क्यों?
क्या कांग्रेस बिहारियों से नफरत करती है? क्या कांग्रेस को बिहारियों से दिक्कत है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि कभी मध्यप्रदेश के सीएम रहते कमलनाथ एमपी में रोजगार छीनने का आरोप बिहारियों पर लगाते हैं। हाल ही में पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्ना का भी बयान सामने आया। बिहारियों को लेकर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का 'भईया' वाला बयान और इस बयान पर प्रियंका गांधी की ताली बजाती तस्वीर आई तो खूब बवाल हुआ। चन्नी के चवन्नी छाप बयान को लेकर कांग्रेस पर खूब सवाल हुआ। लेकिन इस बयान के आए अभी 15 दिन ही बीते थे कि अब कांग्रेस के एक और नेता का बिहारियों को लेकर ज़हर उगलने वाला बयान सामने आया है। । तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव पर हमला करते हुए बिहारियों पर वार करने लगे। रेवंत रेड्डी ने केसीआर को बिहार मूल बताकर केसीआर का बिहारी डीएनए बता दिया और बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधने लगे।तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी"आप सभी जानते हैं कि बिहार की राजनीति तलवार के बल पर कैसे चलती है। हिंसा का चुनाव होता है। रात में महिलाएं सुरक्षित रूप से बाहर नहीं निकल सकतीं। आप सभी जानते हैं कि बिहार में कानून-व्यवस्था कितनी खराब है।"-- रेवंत रेड्डी, अध्यक्ष, तेलंगाना कांग्रेसवहीं तेलंगाना में मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक और अन्य विभागों में बिहार मूल के अफसरों को मौका दिए जाने को लेकर भी सवाल उठाए। साथ ही बिहार के रहने वाले सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को साथ रखने पर भी केसीआर पर हमला किया।"राज्य प्रशासन में शीर्ष पद, मुख्य सचिव का पद सोमेश कुमार को दिया गया है जो बिहार से हैं और प्रभारी पुलिस महानिदेशक अंजनी कुमार भी बिहार से हैं। नगर प्रशासन के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार, संदीप कुमार सुल्तानिया सहित अन्य- राज्य प्रशासन में सभी विभागों का एक बड़ा हिस्सा बिहार से है। तेलंगाना के हमारे नौकरशाहों जैसे आरएस प्रवीण कुमार को एक कच्चा सौदा मिला है।"— रेवंत रेड्डी, अध्यक्ष, तेलंगाना कांग्रेसदरअसल तेलंगाना में मुख्य सचिव का पद सोमेश कुमार को दिया गया है जो बिहार से हैं और प्रभारी पुलिस महानिदेशक अंजनी कुमार भी बिहार से हैं। नगर प्रशासन के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार, संदीप कुमार सुल्तानिया सहित अन्य- राज्य प्रशासन में सभी विभागों का एक बड़ा हिस्सा बिहार से है। इसी को लेकर रेवंत रेड्डी निशाना साधते हुए बिहारियों पर वार करने लगे। इसके पीछे मकसद भले ही स्थानीय सियासत चमकाना हो, लेकिन सवाल है कि बार-बार अपनी सियासत चमकाने के लिए बिहारियों को निशाना क्यों बनाते हैं नेता। आखिर बिहारियों को लेकर इतनी नफरत क्यों है। बिहारी अगर अपनी मेहनत से मुकाम हासिल करते हैं, तो दिक्कत क्यों? बिहारियों की प्रतिभा से इतनी जलन क्यों? बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा IAS की परीक्षा पास करते हैं तो परेशानी क्यों?
‘’शराब पीने वाला हैवान बन जाता है।‘’सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के दौरान अपने हर भाषण में ये बात कहते हैं और शराब पीने वालों को जमकर कोसते हैं। दूसरी तरफ पूर्ण शराबबंदी की सफलता के लिए ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक स्वान दस्ता से लेकर आतंकवाद निरोधक दस्ता तक लगाए गए हैं। लेकिन इसी शराबबंदी में अब शराब पीने वालों को जेल नहीं होगी। जी हां आपने सही सुना। शराब पीते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है, तो उसे जेल नहीं होगी। लेकिन एक शर्त है। उत्पाद आयुक्त कृष्ण कुमार सिंह दरअसल मद्य निषेध और उत्पाद विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। .शराब पीकर पकड़े जाने पर आरोपी अगर पुलिस की मदद करेगा तो उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा। सोमवार को उत्पाद आयुक्त कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि अगर कोई शख्स शराब पीकर पकड़ा जाता है, और उसकी निशानदेही पर अगर शराब की बरामदगी होती है और शराब तस्कर पकड़ा जाता है तो विभाग शराब पीने वाले को कानूनी प्रक्रिया के तहत सहायता देगा और जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार पूरी तरह कंफ्यूज हो गई है और शराबबंदी कानून इनके लिए गले की हड्डी बन गया है। तो क्या वाकई शराबबंदी सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है? शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश एक तरफ जहां सख्ती बरतने के मूड में नज़र आते हैं, तो फिर शराब पीने वालों के लिए ऐसी नरमी का फैसला क्यों? दरअसल इसके पीछे वजह हो सकती है दरअसल शराबबंदी कानून के तहत बढ़ती गिरफ्तारियां और अदालतों पर जमानत याचिकाओं का बढ़ता बोझ। जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट लगातार बिहार सरकार को फटकार लगा रही है। 25 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान बिहार सरकार को फटकार लगाई थी और सवाल पूछे थे। सुपीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि क्या शराबबंदी कानून लागू करने से पहले राज्य सरकार ने कोई अध्ययन किया?कानून लागू करने से पहले यह देखा कि इसके लिए न्यायिक ढांचा तैयार है या नहीं?सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह कानून बनाते समय उसके सभी पहलुओं को देखेंअदालती ढांचे को विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?क्या कोर्ट और जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर कोई कदम उठाए हैं?इस कानून में बिहार सरकार प्ली बारगेनिंग प्रावधान जोड़ेगी या नहीं?कोर्ट में आरोप स्वीकार करने पर सजा में नरमी को प्ली बारगेनिंग कहते हैं।सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में शराबबंदी कानून से जुड़े मामलों और जमानत याचिकाओं की बाढ़ को लेकर भी बिहार सरकार से सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटना हाईकोर्ट के 26 में से 16 जज शराबबंदी कानून से जुड़े मसले देखने में व्यस्त हैं। बिहार में निचली में भी जमानत याचिकाओं की बाढ़ आ गई है। जमानत याचिकाओं को खारिज करने पर जेलों मे कैदियों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। बिहार सरकार को सभी बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 8 मार्च को होगी। यानी 8 मार्च को सरकार को जवाब देना है, उससे पहले शराब पीने वालों को सशर्त जेल नहीं भेजने का फैसला लिया गया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी के आरोपियों की जमानत के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका पर 11 जनवरी को फटकार लगा चुका है। वहीं CJI ने शराबबंदी कानून को अदूरदर्शिता का उदाहरण बताया था। साफ है शराबबंदी कानून को लेकर बढ़ती जमानत याचिकाओं के बोझ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देना सरकार के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। यही वजह है कि सरकार शराबबंदी को लेकर अब ढील देने के मूड में नज़र आ रही है।
एक तरफ तो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी का दावा कर रहे हैं। छठे चरण के बाद सातवें चरण के तह नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरु करने का दावा है। लेकिन सवाल है कि क्या नए बहाल होने वाले सवा लाख शिक्षकों के लिए सरकार के पास बजट है। सवाल के जवाब के लिए लोगों की नज़रें टिकी थीं सोमवार को पेश हुए बजट पर और जब बजट पेश किया गया तो सवाल के जवाब में निराशा ही हाथ लगी। सोमवार को वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट आकार में 19 हज़ार करोड़ की बढ़ोतरी के साथ 2 लाख 37 हज़ार 691 करोड़ का बजट पेश किया गया। वैसे तो 6 सूत्री लक्ष्यों को फोकस करते हुए बजट को बताया गया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, समाज कल्याण और आधारभूत सरंचना शामिल है। लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी और खेल में वित्त मंत्री ने ये नहीं बताया कि वो नए नियुक्त शिक्षक और आने वाले दिनों में नियुक्त होने वाले सवा लाख शिक्षकों को वेतन कहां से देंगे? ये सवाल इसीलिए क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी भले ही बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। लेकिन ये सुनने में सिर्फ अच्छा लगता है। हकीकत में पिछले साल के मुकाबले शिक्षा विभाग के बजट में कंजूसी ही बरती गई।अब ज़रा आंकड़ों के ज़रिए समझिए कैसे बिहार में शिक्षा विभाग के बजट में कंजूसी बरती गई। पिछले साल 2021-22 बजट में शिक्षा विभाग के लिए 38 हजार 035 करोड़ का प्रावधान किया गया था। जबकि 2022-23 बजट में शिक्षा विभाग को 39 हज़ार 191 करोड़ दिया गया है। यानी शिक्षा विभाग के बजट में पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 1156 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। इसे अगर दूसरे नज़रिए से देखें तो शिक्षा के बजट में कटौती ही की गई है। 2021-22 में 2.18 लाख करोड़ के बजट में 17 % हिस्सा शिक्षा के लिए 2022-23 में 2.37 लाख करोड़ के बजट में 16.5 % हिस्सा शिक्षा के लिए। मतलब प्रतिशत में देखें तो शिक्षा के बजट में पिछली बार के मुकाबले में 0.5 प्रतिशत कटौती ही हुई है। ये कटौती तब की गई है, जबकि छठे चरण के तहत 42 हजार नए शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जिनके वेतन पर राज्यांश मद से 40 फीसदी का खर्चा राज्य सरकार को देना होगा। जिस पर लगभग 11 सौ करोड़ खर्च होने का अनुमान है। छठे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 32714 पदों पर नियुक्ति बाकी है। वहीं छठे चरण में प्राथमिक शिक्षकों के 47000 से ज्यादा और माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लगभग 25000 पद खाली रह जाएंगे। जिसे सातवें चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा। यानी आने वाले दिनों में 1 लाख 4 हजार 714 शिक्षकों की बहाली होनी है। जिसमें प्राथमिक शिक्षकों के 47 हजार शिक्षकों के वेतन के लिए करीब 1600 करोड़ की जरूरत होगी। यानी छठे चरण और सातवें चरण के कुल 89 हजार शिक्षकों के वेतन के लिए करीब 2700 करोड़ की जरूरत होगी। वहीं छठे और सातवें चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के कुल 57714 शिक्षकों के वेतन के लिए करीब 2800 करोड़ की जरूरत होगी। यानी आने वाले दिनों में नए बहाल होने वाले कुल 1,46,714 शिक्षकों के वेतन के लिए करीब 5500 करोड़ की अतिरिक्त जरूरत होगी। यानी पिछले बजट 38 हज़ार करोड़ के अलावा 5500 करोड़ सिर्फ नए शिक्षकों के वेतन के लिए ही चाहिए। लेकिन बजट में सिर्फ 1156 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। जबकि शिक्षा विभाग के 39 हजार 191 करोड़ में 7,910 करोड़ स्कूल निर्माण पर खर्च करने का प्रावधान हैं।यानी स्कूल निर्माण को छोड़ दें तो शिक्षा विभाग के पास 31,281 करोड़ बचता है। जिसमें मौजूदा 3 लाख 83 हजार शिक्षकों के वेतन देने और बाकी खर्च का भी प्रावधान है। सवाल है कि नए बहाल होने वाले शिक्षकों के लिए बजट में प्रावधान क्यों नहीं किया गया। आखिर नए बहाल होने वाले करीब 1 लाख 42 हजार शिक्षकों को वेतन कहां से देगी सरकार? क्या नए शिक्षकों को वेतन देने को लेकर राज्य सरकार के पास कोई योजना है? ये सवाल इसीलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि पहले से ही नियुक्त शिक्षकों को वेतन देने में 2 से 3 महीने की देरी हो रही है। सवाल ये भी कि सरकार के पास सातवें चरण की नियुक्ति को लेकर क्या प्लान है?
शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार लगातार समाज सुधार अभियान पर है। बिहार के हर जिले में जाकर नीतीश शराबबंदी के फायदे गिना रहे हैं और शराबबंदी के विरोध करने वालों को कोसते हैं। वहीं शराबबंदी की सफलता के लिए मद्य निषेध विभाग को ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक मुहैया कराए गए हैं। बिहार में शराब की एक बूंद भी कहीं ना मिले, शराब का कोई धंधा ना हो। इसके लिए सरकार ने पूरी मशीनरी झोंक दी है। स्वान दस्ता से लेकर आतंकवाद निरोधक दस्ता तक। ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक। सबकुछ शराब के खिलाफ अभियान में लगाया गया है। लेकिन सीएम नीतीश के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सवाल उठा रहा है और बार-बार बिहार सरकार को फटकार लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एकबार फिर बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठाया है और नीतीश सरकार से कहा-पूछा किस आधार पर की थी शराबबंदी? शराबबंदी कानून के उल्लंघन के एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के लगभग हर बेंच में बिहार में शराबबंदी कानून से जुड़ी याचिकाएं हैं. इसलिए हमें यह जानना जरुरी है कि क्या बिहार सरकार ने इन कानूनों को लागू करने से पहले कोई अध्ययन किया था और बुनियादी न्यायिक ढांचों को ध्यान में रखा था। सुपीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है। क्या शराबबंदी कानून लागू करने से पहले राज्य सरकार ने कोई अध्ययन किया?कानून लागू करने से पहले यह देखा कि इसके लिए न्यायिक ढांचा तैयार है या नहीं?सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह कानून बनाते समय उसके सभी पहलुओं को देखेंअदालती ढांचे को विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?क्या कोर्ट और जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर कोई कदम उठाए हैं?इस कानून में बिहार सरकार प्ली बारगेनिंग प्रावधान जोड़ेगी या नहीं?कोर्ट में आरोप स्वीकार करने पर सजा में नरमी को प्ली बारगेनिंग कहते हैं।सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में शराबबंदी कानून से जुड़े मामलों और जमानत याचिकाओं की बाढ़ को लेकर भी बिहार सरकार से सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटना हाईकोर्ट के 26 में से 16 जज शराबबंदी कानून से जुड़े मसले देखने में व्यस्त हैं। बिहार में निचली अदालतों में भी जमानत याचिकाओं की बाढ़ आ गई है। जमानत याचिकाओं को खारिज करने पर जेलों मे कैदियों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। बिहार सरकार को सभी बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 8 मार्च को होगीइससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी के आरोपियों की जमानत के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका पर 11 जनवरी को फटकार लगा चुका है। दरअसल बिहार सरकार शराबबंदी के आरोपियों की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। जमानत के खिलाफ 40 अपील लेकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। बिहार सरकार की सभी 40 अपीलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता मनीष कुमारने दलीलें दीं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने खूब फटकार लगाई।बिहार सरकार की ओर से दलील दी गई थी- आरोपी से जब्त की गई शराब की मात्रा को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत जमानत आदेश पारित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाएं।जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश एनवी रमना ने कहा कि - आप जानते हैं कि इस कानून ने पटना हाईकोर्ट के कामकाज में कितना प्रभाव डाला है और वहां एक मामले को सूचीबद्ध करने में एक साल लग रहा है और सभी अदालतें शराब की जमानत याचिकों से भरी हुई हैं।' इस दौरान उन्होंने कहा कि 'मुझे बताया गया है कि पटना हाईकोर्ट के 14-15 न्यायाधीश हर दिन इन जमानत मामलों की सुनवाई कर रहे हैं और कोई अन्य मामला नहीं उठाया जा पा रहा है।' पहले भी CJI ने शराबबंदी कानून पर तल्ख टिप्पणी की थीइससे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश एनवी रमना ने शराबबंदी कानून को अदूरदर्शिता का उदाहरण बताया था। जिसके कारण अदालतों में एक साधारण जमानत के मामले की सुनवाई में एक साल लग जाते हैं। पहले CJI ने शराबबंदी कानून को अदूरदर्शिता का उदाहरण बताया और अब तल्ख टिप्पणी की। ऐसे में सवाल है कि बिहार जहां पहले से ही कई मामलों में सुनवाई में दशकों लग जाते हैं, और इंसाफ मिलने में देरी होती है। वहां क्या शराबबंदी कानून अदालतों का बोझ बढ़ाकर आम आदमी को इंसाफ मिलने की राह में रोड़ा बन रहा है। सवाल का जवाब समझने के लिए आंकड़ों पर गौर कीजिए।बढ़ते जा रहे हैं शराबबंदी कानून के लंबित मामलेबिहार में शराबबंदी अप्रैल, 2016 में लागू हुई। बिहार पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पिछले साल अक्टूबर तक बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क कानून के तहत 3,48,170 मामले दर्ज किए गए और 4,01,855 गिरफ्तारियां की गईं और ऐसे मामलों में लगभग 20,000 जमानत याचिकाएं उच्च न्यायालय या जिला अदालतों में लंबित हैं। अब तक मद्य निषेध कानून उल्लंघन से जुड़े दो लाख से भी अधिक मामले संज्ञान में आए हैं, मगर 65 फीसद मामलों का ही ट्रायल शुरू हो पाया है। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के अनुसार, दिसंबर तक करीब एक लाख आठ हजार मामलों का ट्रायल शुरू हुआ है, जबकि 94 हजार से अधिक मामले ऐसे हैं, जिनका ट्रायल लंबित है। पिछले पांच सालों में महज 1636 कांडों का ही ट्रायल पूरा हो पाया है। इसमें 1019 मामलों में सजा सुनाई गई है, जबकि 610 मामलों में आरोपित दोषमुक्त सिद्ध हुए हैं। पूरे राज्य में एक लाख 37 हजार 643 केस ऐसे हैं, जो संज्ञान के स्तर पर लंबित हैं। इसमें सर्वाधिक मामले पटना के हैं। पटना में पुलिस के 33,268 जबकि उत्पाद टीम के 5,240 केसों में संज्ञान नहीं लिया गया। मुजफ्फरपुर में भी 10 हजार से अधिक, सारण में आठ हजार से अधिक जबकि गया में 6800 से अधिक मामले संज्ञान की प्रतीक्षा में हैं। पहले ही 34 लाख मामले बिहार की अदालतों में लंबित हैंशराबबंदी कानून के लंबित मामलों का बोझ तब बढ़ रहा है, जब पहले से ही न्यायलयों में 10 सालों से लाखों मामले लंबित पड़े हैं। बिहार में 34 लाख मामले न्यायालय में लंबित हैं। हाल ही में राज्य सभा सांसद एवं राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने राज्यसभा में बताया कि बिहार के अधीनस्थ न्यायालयों में 5 लाख से ज्यादा मामले 10 वर्षों से ज्यादा समय से लंबित हैं। जिसमें 4 लाख 38 हजार क्रिमिनल तथा 63,241 सिविल मामले हैं। हाई कोर्ट में 10 वर्ष से पुराने मामले 26,274 लंबित हैं।इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों में 7 लाख 25 हजार तथा उच्च न्यायालयों में 27 हजार 228 मामले 5 से 10 वर्ष से लंबित हैं। 5 वर्ष से कम के लंबित मामलों की संख्या अधीनस्थ न्यायालय में 21 लाख 46 हजार तथा हाईकोर्ट में 1 लाख 73 हजार है। 10 दिसंबर, 2021 तक कुल लंबित मामलों की संख्या हाईकोर्ट में 2 लाख 27 हजार है तथा अधीनस्थ न्यायालयों में 33 लाख 73 हजार है। मंत्री ने यह भी बताया कि बिहार के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के 554 पद रिक्त हैं।साफ है सिर्फ कानून बनाने और लागू कर देने भर से शराबबंदी खत्म नहीं होगी, जब तक कानून लागू करने से लेकर दोषियों को सजा दिलाने तक की पूरी व्यवस्था मुकम्मल नहीं की जाएगी।
ये दोनो तस्वीरें बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई हैं। एक में अभ्यर्थियों को 32 महीने के इंतजार के बाद नियुक्ति पत्र मिल रहा है और उनके चेहरे पर खुशी है। जबकि दूसरी तस्वीर में भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो STET 2019 की परीक्षा में पास हुए और सड़क पर प्रदर्शन और लाठी खाने को मजबूर है। सवाल है कि आखिर शिक्षक बहाली में आखिर इतना झोल क्यों हो जाता है। क्यों किसी बहाली के लिए अभ्यर्थियों को बार-बार प्रदर्शन और हंगामा करना पड़ता है। आखिर STET 2019 के अभ्यर्थी क्यों सड़क पर उतरने को मजबूर हैं? इन सवालों का जवाब समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और कैसे इन अभ्यर्थियों को अलग-अलग बयानों और बातों के ज़रिए गुमराह किया जाता रहा।12 मार्च को STET 19 के रिजल्ट के बाद छपी खबरतारीख- 12 मार्च 2021STET 19 के 12 विषयों का रिजल्ट जारीपेपर 1 और 2 में 24,599 अभ्यर्थी हुए सफल37 हजार रिक्तियों के मुकाबले 24,599 सफल अभ्यर्थी‘सभी पास अभ्यर्थियों को नौकरी का भरोसा’STET 2019 का रिजल्ट 12 मार्च 2021 को जारी किया गया था। 15 में 12 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया। जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 में कुल 24,599 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। शिक्षा मंत्री ने 37 हजार रिक्तियों के मुकाबले 24,599 अभ्यर्थियों को नौकरी का भरोसा दिया। 21 जून को STET 19 के बाकी 3 विषयों के रिजल्ट पर संजय कुमार का ट्वीटतारीख- 21 जून 2021STET 19 के बाकी 3 विषयों का रिजल्ट जारीपेपर 1 और 2 में 6077 अभ्यर्थी हुए सफलसभी 15 विषयों में कुल 30,676 अभ्यर्थी सफल37 हजार रिक्तियों के मुकाबले 30,676 सफल अभ्यर्थीरिजल्ट के बाद मेरिट-नॉन मेरिट को लेकर बढ़ा भ्रम21 जून को STET के बाकी तीन विषयों के रिजल्ट भी जारी कर दिए गए। जिसमें 6077 अभ्यर्थी सफल हुए। इस तरह सभी 15 विषयों में सभी 15 विषयों में कुल 30,676 अभ्यर्थी सफल हुए। 37 हजार रिक्तियों के मुकाबले 30,676 सफल अभ्यर्थी घोषित हुए। रिजल्ट के बाद मेरिट-नॉन मेरिट को लेकर भ्रम बढ़ा। तारीख- 29 जून 2021मेरिट-नॉन मेरिट के मुद्दे पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शनमेरिट-नॉन मेरिट के मुद्दे पर पटना में अभ्यर्थियों ने 29 जून को प्रदर्शन किया। जिसके बाद लाठीचार्ज भी किया गया। तारीख- 29 जून 2021शिक्षा मंत्री का बयान ‘मेरिट-नॉन मेरिट का कोई मतलब नहीं’शिक्षा मंत्री का यही वो बयान है, जो आज विवादों का कारण बना और हजारों छात्रों को प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। 30 जून को सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी को बहाली में मौका से संबंधित प्रकाशित खबरतारीख- 30 जून 2021सभी 80,402 अभ्यर्थियों को बहाली में मौकाशिक्षा मंत्री के बयान के बाद शिक्षा विभाग ने सभी 80,402 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को सातवें चरण की बहाली में मौका दिए जाने की बात कही है और यही विवाद की वजह बना है। छात्रों की मांग है कि अब मेरिट नॉन मेरिट का कॉलम हटाकर सीधे क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट जारी करे, ताकि उन्हें शिक्षक बहाली में मौका मिले।ज़ाहिर है शिक्षा मंत्री के एक गलत बयान और शिक्षा विभाग के बार-बार नीति बदलने से हजारों छात्रों में भ्रम की स्थिति है। जिस पर अब ना बिहार बोर्ड और ना शिक्षा विभाग कुछ बोलने को तैयार है। वहीं 7 वें चरण की बहाली को लेकर भी सरकार खामोश है। जिसकी वजह से बेरोजगारी का दंश झेल रहे छात्र सड़कों पर लाठियां खाने को मजबूर हैं। ये हाल तब है जब बिहार में बेरोजगारों की फौज लगातार बढ़ती जा रही है। 25 साल से कम उम्र की 57.2 फीसदी आबादी के साथ सबसे युवा राज्य बिहार में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिहार में श्रम संसाधन विभाग के पोर्टल में रोजगार मांगने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। इनमें सबसे अधिक 2021-22 में 2,67,635 बेरोजगारों ने रोजगार की मांग की है। अब तक 13 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। यानी बेरोजगारों की भरमार है, फिर भी बहाली में खेला अपरंपार है।
"शराब पीने देमस्जिद मेंबैठ कर, या वो जगह बता जहाँ ख़ुदा नहीं।"मिर्जा गालिब का ये मशहूर शेर है। इस सवाल का जवाब भले ही मिर्जा गालिब को ना मिला हो। लेकिन ये सवाल आज भी मौजूं हैं दो पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड की दो अलग-अलग तस्वीरों को लेकर। बस सवाल में मस्जिद की जगह बिहार या झारखंड रख सकते हैं और खुदा की जगह सियासतदां रख सकते हैं। अगर पीने का सवाल पूछेंगे बिहार में तो उसका जवाब तल्ख लहजे में मिलेगा शराब पीओगे तो मरोगे, और अगर पीने का सवाल सवाल झारखंड में पूछेंगे तो उसका जवाब मिलेगा शराब पीओगे तो राज्य का राजस्व बढ़ेगी। जी हां 22 साल पहले तक जो बिहार और झारखंड एक हुआ करता था, वो आज अलग होकर भी भले ही पड़ोसी हों, लेकिन शराब पीने के नुकसान, पाबंदियां, बिक्री और शराब की नीति पर मानो दो ग्रहों के बीच की दूरी हो गई हो। एक तरफ शराब के खिलाफ प्रहार के लिए ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक लगा दिए गए हैं। दूसरी तरफ झारखंड में शराब की और बहार लाने के लिए सरकार अब खुद शराब बेचने की तैयारी में है। बिहार में शराब की एक बूंद भी कहीं ना मिले, शराब का कोई धंधा ना हो। इसके लिए सरकार ने पूरी मशीनरी झोंक दी है। स्वान दस्ता से लेकर आतंकवाद निरोधक दस्ता तक। ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक। सबकुछ शराब के खिलाफ अभियान में लगाया गया है। शराब के खिलाफ हेलिकॉप्टर से दियारा इलाके में ऑपरेशन चलाया जा रहा हैै। इस हेलिकॉप्टर से गंगा नदी को बक्सर से कटिहार तक निरंतर सर्विलान्स और मॉनिटरिंग किया जायेगा। इस आधुनिक हेलिकॉप्टर के साथ-साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यह हेलीकाप्टर दिन में छह से साथ घंटे तक लगातार ऑपरेशन कर सकता है। मतलब शराब के खिलाफ बिहार में एक तरह वॉर लेवल पर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के मुखिया नीतीश कुमार खुद पूरे बिहार में घूम-घूमकर शराबबंदी को सफल बनाने के लिए समाज सुधार पर निकले हैं। इसी कड़ी में बुधवार को नीतीश कुमार जमुई में थे। लेकिन जिस जमुई में सीएम नीतीश जिस शराब के नुकसान गिना रहे थे और शराबबंदी के फायदे गिना रहे थे। उस जमुई से महज 80 किलोमीटर की दूरी वाले झारखंड में उसी शराब की बिक्री बढ़ाने और उससे और ज्यादा राजस्व कमाने की तैयारी हो रही है। झारखंड में शराब की खरीद-बिक्री में छत्तीसगढ़ मॉडल लागू होगा। नई शराब नीति पर मद्य निषेध मंत्री ने सहमति दे दी है। इसे अब कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। नई शराब नीति के मुताबिक शराब की थोक व खुदरा बिक्री को राज्य सरकार अपने हाथों में ले सकती है। प्रस्तावित नई शराब नीति में शराब से राजस्व बढ़ाने संबंधित प्लान हैं।शराब की ज्यादा से ज्यादा बिक्री करने को लेकर प्लान है। नई उत्पाद नीति के मुताबिक अब एक ही निजी एजेंसी पूरे राज्य में शराब की दुकानें खोलेगी। पांचों प्रमंडलों में उसका अपना गोदाम होगा। एजेंसी खुद शराब मंगाएगी और बेचेगी। दुकान में एजेंसी के ही लोग काम करेंगे। ये एजेंसी सरकार के नियंत्रण में काम करेगी। अभी निजी दुकानदार परमिट के माध्यम से शराब मंगाते हैं। नई शराब नीति में कैंपस सेल पर जोर दिया गया है। इसमें शराब खरीदने वालों के लिए पीने का स्थान भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। नीति में पांचों प्रमंडल में शराब के लिए पांच गोदाम बनाने की सलाह है। झारखंड में शराब से 1900 करोड़ का राजस्व मिलता है। नई शराब नीति से राजस्व को 2500 करोड़ रुपए तक ले जाने का टारगेट है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधेयक को विधानसभा से भी पास कराना होगा। जिसके बाद 1 अप्रैल से नई नीति लागू हो सकती है।मतलब बिहार में जो शराब खराब है। वही शराब झारखंड में राजस्व बढ़ाने का सुनहरी ख्वाब है। बिहार में दारु बदनाम है, झारखंड और ज्यादा जाम छलकाने की तैयारी है। बिहार में शराबबंदी है और झारखंड में सरकार शराब बेचने की तैयारी में है। इस सवाल पर झारखंड के मद्य निषेध मंत्री बिहार में शराबबंदी पर तंज कसते हैं और बिहार का मद्य निषेध विभाग का जिम्मा भी सौंपने के लिए कहते हैं।साफ है शराब को लेकर दो पड़ोसी राज्यों में अलग-अलग नीति के अपने-अपने कारण हो सकते हैं। लेकिन सवाल है कि एक राज्य में सरकार शराबबंदी के लिए मशीनरी झोंके और दूसरे राज्य में सरकार शराब बेचने के लिए मशीनरी झोंके। तो जनता क्या समझेगी?
6 महीने पहले पिछले साल अगस्त महीने में जब ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तब जेडीयू की बैठक में नीतीश को पीएम मटीरियल बताया गया था। नीतीश के दो सिपहसालार उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह ने नीतीश को पीएम मटीरियल बताकर बिहार से लेकर देश की सियासत को गरम कर दिया था। हालांकि दोनो नेताओं ने दावेदारी की बात को खारिज किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि नीतीश पीएम मटीरियल हैं और उनमें देश के नेतृत्व की क्षमता है। हालांकि तब नीतीश ने पीएम मटीरियल बताए जाने के सवाल पर हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए ऐसी बातों को खारिज कर दिया।पीएम मटीरियल पर चर्चा थमने के 6 महीने ही हुए थे कि अब नीतीश को विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलों का बाजार गर्म हो गया। इन अटकलों पर जेडीयू नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतीश प्रेसिडेंट मटीरियल हैं। हालांकि श्रवण कुमार के बयान आने के कुछ ही देर बाद भागलपुर में सीएम नीतीश ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की खबरों पर हैरानी जताते हुए खारिज कर दिया।यानी पीएम से लेकर प्रेसिडेंट तक, बार-बार नीतीश को लेकर अटकलों का बाजार गर्म होता है और नीतीश ने हर बार इन अटकलों को खारिज किया है। हालांकि नीतीश ने सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। लेकिन बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि नीतीश अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो उन्हें खुशी होगी।सवाल है कि अचानक ऐसी अटकलों का बाजार कैसे गर्म हो गया। जवाब समझने के लिए तीन दिन पहले 19 फरवरी का दिल्ली में नीतीश का ये बयान याद कीजिए। जब उन्होने प्रशांत किशोर से मुलाकात के सवाल पर नीतीश ने कहा था कि प्रशांत किशोर हमारे पुराने साथी रहे हैं। उनसे मुलाकात हुई है। दरअसल तीन दिन पहले जब नीतीश दिल्ली में थे, तो उनकी मुलाकात सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से हुई, जिसके बाद ही विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की खबरों को हवा मिलने लगी। लेकिन सवाल है कि आखिर नीतीश को कभी पीएम मटीरियल तो कभी राष्ट्रपति उम्मीदवार की दौड़ में लाकर दिल्ली कौन भेजना चाहता है। जब नीतीश ने बार-बार ना कहा, फिर भी ऐसी अटकलें क्यों? नीतीश को दिल्ली भेजने से बिहार में किसे फायदा होगा? क्या नीतीश को तीसरा मोर्चा की एकजुटता के लिए आगे किया जा रहा है? क्या 5 राज्यों में चुनाव के बाद सियासी फेरबदल होगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए 10 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा, जब 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे।
शिवानंद तिवारी (वर्तमान में लालू के साथ), वृषिण पटेल (वर्तमान में लालू के साथ), प्रेमचंद्र मिश्रा (वर्तमान में कांग्रेस MLC, लालू के शुभचिंतक)साल 1996 में जब चारा घोटाले के मामले ने बिहार की सियासत में खलबली मचाई थी। तब लालू के विरोधियों ने चारा के बहाने लालू की जमी जमाई सियासत की जड़ें खोदनी शुरु कर दी। इसके लिए चारा घोटाला मामले की सीबीआई जांच के लिए पटना हाईकोर्ट में PIL दायर किया गया। जिसमें सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद के साथ वो तीन चेहरे शिवानंद तिवारी, वृषिण पटेल और प्रेमचंद्र मिश्रा भी शामिल थे। जो आज लालू के साथ या लालू के शुभचिंतक माने जाते हैं। तो क्या लालू आज अगर चारे के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंसे तो इसकी वजह आज उनके साथ खड़े होने वाले अपने ही हैं? सीएम नीतीश और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी अपने बयान में यही इशारा करते हुए तंज कसा है कि जिन्होने केस किया वो तो आज लालू के साथ ही हैं।सीएम नीतीश ने तो यहां तक कहा कि उस वक्त PIL दायर करने वाले उनके पास भी आए थे साथ चलने के लिए। लेकिन उन्होने लालू पर केस करने से मना कर दिया था। हालांकि लालू को सज़ा होने के बाद लालू के ट्वीट और उनके छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान से ऐसा लगता है कि मानो उन्हें किसी राजनीतिक साज़िश का शिकार बनाया गया हो, लेकिन इस आरोप का जवाब सुशील मोदी ने भी दिया।सवाल है कि 950 करोड़ के चारा घोटाला मामले में कोर्ट ने सज़ा सुनाई तो उस पर सियासी तड़का क्यों लगाया जा रहा है। क्या चारा के बहाने सियासत होती रही, या फिर कोर्ट के फैसले के बहाने सियासत का ‘चारा’ डालने की कोशिश है।
7 साल पहले का ये लालू का बयान है। जब लालू बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान लोगों को बताते थे कि जेल उनके लिए गुरुदारा है और सभी को एक बार जेल जरूर जाना चाहिए। लेकिन लालू ने कभी ये उम्मीद नहीं की होगी कि वो जिस जेल को गुरुदारा मानते हैं, उसी जेल में उन्हें चारा घोटाला मामले में एक नहीं बार-बार जाना पड़ेगा और हर बार उन्हें बेल की राह ताकनी होगी। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में लालू को 5 साल की सज़ा सुनाई गई है। 5 साल की सज़ा के साथ 60 लाख जुर्माना भी देना होगा। CBI की स्पेशल कोर्ट ने लालू को सज़ा सुनाई है। इस मामले में डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। 1990 से 95 के बीच लालू के मुख्यमंत्री रहते ये घोटाला हुआ था। जानकारों के मुताबिक 5 साल की सज़ा मिलने के बाद कम से कम ढ़ाई साल की सज़ा काटनी होगी, तब बेल मिल सकती है। वहीं लालू के वकील ने ऊपरी अदालत में अपील की बात कही है।चारा घोटाला मामले में लालू आठवीं बार जेल जाएंगे, हालांकि अस्वस्थ होने के कारण लालू को रिम्स में ही रखा गया है। लालू यादव चारा घोटाले के मामलों में अब तक कुल सात बार जेल जा चुके हैं। चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में 3 अक्टूबर 2013 को पहली बार सज़ा मिलने के बाद से वो तीन साल से अधिक वक्त जेल में गुज़ार चुके हैं। हालाँकि इसमें से सिर्फ़ 8 महीने उन्होंने राँची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में गुज़ारा है। बाक़ी वक्त न्यायिक हिरासत में ही वे इलाज के लिए राँची, दिल्ली और मुंबई के अस्पतालों में भर्ती रहे। जान लीजिए लालू को कब कितनी सज़ा मिली। 3 अक्टूबर 2013 को चाईबासा ट्रेजरी से 37.7 करोड़ की अवैध निकासी मामले में पहली सज़ा हुई। 5 साल की सज़ा और 25 लाख के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। दो महीने रांची के बिरसा मुंडा जेल में रहे। 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। 6 जनवरी 2018 को देवघर ट्रेजरी से 89.27 लाख की अवैध निकासी मामले में साढ़े तीन साल की क़ैद की दूसरी सज़ा सुनायी गयी थी। 23 जनवरी 2018 को चाईबासा ट्रेजरी से 33.67 करोड़ की अवैध निकासी मामले में 5 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की तीसरी सज़ा हुई। 15 मार्च 2018 को दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी मामले में सात-सात साल की अलग-अलग क़ैद की सज़ा सुनाई। उन पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। 21 फ़रवरी 2022 को डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ की अवैध निकासी मामले में पाँचवी सज़ा हुई। 5 साल की सज़ा और 60 लाख के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। चारा घोटाला मामले में अब लालू के ख़िलाफ़ सिर्फ़ बांका भागलपुर कोषागार का मामला लंबित है,जिसकी सुनवाई बिहार की राजधानी पटना की सीबीआई कोर्ट में चल रही है। जिसमें 25 फरवरी को लालू को पेश होना है। मतलब कभी जेल को गुरुदारा बताने वाले लालू चारा घोटाले की फांस में ऐसे फंसे की अब जेल से उनका पीछा छूटने को तैयार नहीं।
नाम-पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटनाLLB के लिए चार साल में सिर्फ एक परीक्षा5 साल का कोर्स 10 साल में होगा पूरा?नाम-आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटनाBTECH कोर्स का सेशन 1 साल लेटपरीक्षा के लिए बार-बार तारीख पे तारीखनाम-बीएन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरातीन साल की डिग्री 5 साल में ना एकेडमिक कैलेंडर, ना ही है परीक्षा कैलेंडर नाम- तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय तीन साल की डिग्री 4-5 साल में नाम—BSEB यानी बिहार बोर्ड2019 में हुई STET की परीक्षा 3 साल बाद भी सर्टिफिकेट नहीं मिलाबिहार के विश्वविद्यालयों में लेटलतीफी की ये बानगी है। जिसे देखकर ऐसा लगता है कि बिहार के छात्रों को सिस्टम और सरकार ने फ्लावर समझ लिया है। जी हां वही पुष्पा फिल्म वाला फ्लावर। फिल्म का हीरो भले ही कहे कि फ्लावर नहीं फायर है। लेकिन बिहार के सड़े सिस्टम ने तो इन छात्रों को फ्लावर ही मान लिया है। कोई बीटेक करना चाहे, कोई ग्रेजुएशन करना चाहे, कोई एलएलबी करना चाहे, या फिर कोई छात्र पीजी। बिहार के यूनिवर्सिटी ने कसम खा लिया है कि किसी भी कोर्स की ना परीक्षा तय समय पर लेंगे, परीक्षा ले लिए तो रिजल्ट समय पर नहीं देंगे। रिजल्ट दे दिए तो भी डिग्री समय पर नहीं देंगे। हालत ये है कि 3 साल की डिग्री 5 साल में भी मुश्किल से मिल पाती है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को ही ले लीजिए। नाम में भले ही मौर्य साम्राज्य वाले पाटलिपुत्र हो, लेकिन यहां का साम्राज्य संभाल रहे मठाधीशों ने यहां के सिस्टम को इतना सड़ा दिया है कि एलएलबी के लिए 4 सालों में सिर्फ एक परीक्षा ही ले पाता है जबकि एलएलबी का कोर्स 5 सालों और तीन सालों में पूरा करना है। हालत ये है कि परीक्षा समय पर करवाने और रिजल्ट समय पर जारी करने की मांग के लिए छात्र पढ़ने के बजाए यूनिवर्सिटी में धरना देने को मजबूर हैं। मतलब छात्रों को पूरी तरह से फ्लावर समझ लिया है।अब पटना में ही स्थित एक और यूनिवर्सिटी है आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी। महान गणितज्ञ के नाम पर यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहां के मठाधीशों की महानता ऐसी कि BTECH की परीक्षा की कोई एक तारीख तय ही नहीं कर पाते हैं। हर हफ्ते परीक्षा की तारीख अपने मन के मुताबिक बदल देते हैं, जबकि सेशन पहले से ही 1 साल लेट चल रहा है। हालत ये है कि हर दूसरे दिन यहां के छात्रों पर लाठियां बरसती हैं, फिर भी यहां के महान मठाधीश छात्रों से बात करना तो दूर उनकी समस्या सुनने के लिए गाड़ी से उतरना भी अपनी शान के खिलाफ मानते हैं। क्योंकि छात्रों को तो इन्होने फ्लावर समझा है। और अगर छात्रों ने फ्लावर से फायर बनने की थोड़ी सी हिमाकत की, तो पुलिस तो है ही लाठी बरसाकर वापस फ्लावर बनाने के लिए। सो यहां के छात्रों पर भी पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरु कर दी। छात्रों को फ्लावर समझ लेने की एक और बानगी है। छात्र इन दिनों बिहार बोर्ड के गेट के आगे हर दूसरे दिन धरना देते हैं, ताकि इन्होने जो परीक्षा दी है, उसका सर्टिफिकेट मिल जाए। परीक्षा STET की थी, जो 2019 में ही ली गई। लेकिन पास होने के बाद भी अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है।1 करोड़ 73 लाख 843 छात्रों का भविष्य दांव परअब राजधानी पटना में विश्वविद्यालयों और बोर्ड का ये हाल है, तो बाकी ज़िलों के यूनिवर्सिटी में क्या हाल होगा समझना मुश्किल नहीं है। आंकड़ों में देखें तो बिहार के 1 करोड़ 73 लाख छात्रों की सुध लेने वाला कोई नहीं। दरअसल बिहार के सरकारी नियमित विश्वविद्यालयों में कॉलेजों की संख्या 985 है। सत्र 2019-20 में 985 कॉलेजों में कुल नामांकन एक करोड़ 73 लाख 843 रहा। लेकिन लेटलतीफी के कारण 1 करोड़ 73 लाख 843 छात्रों का भविष्य दांव पर है। उच्च शिक्षा के मामले में फिसड्डी है बिहारवैसे बिहार में उच्च शिक्षा की बदहाली NIRF रैकिंग में भी झलकती है। जिस बिहार में शिक्षा पर 35 हजार करोड़ यानी बजट का 20 फीसदी सालाना खर्च होता है। वो बिहार उच्च शिक्षा के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर फिसड्डी है। NIRF Ranking 2021 में बिहार के 2 ही शिक्षा संस्थानों को जगह मिली। ओवरआल टॉप शिक्षा संस्थान की लिस्ट में आईआईटी पटना को 51वीं रैंक मिली। टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों में एनआईटी पटना को 72वीं रैंक मिली है। पटना विश्वविद्यालय ने NIRF रैकिंग के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। लॉ की पढ़ाई वाले संस्थानों की सूची में भी बिहार से कोई संस्थान नहीं हैं। रिसर्च कैटेगरी में बिहार की लाज आईआईटी पटना (IIT Patna) ने बचाई। रिसर्च कैटेगरी में आईआईटी पटना 50 संस्थानों की लिस्ट में 47वें स्थान पर है। फॉर्मेसी में भी बिहार का कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं है। NIRF के कॉलेजों की रैंक में भी बिहार का से कोई कॉलेज नहीं है। मेडिकल की पढ़ाई से जुड़ी रैंक में कोई मेडिकल कॉलेज या संस्थान नहीं है। जबकि बिहार में पीएमसीएच, एनएमसीएच सहित दूसरे मेडिकल कॉलेज हैं। मतलब सिस्टम ने ठान लिया है कि इन नौजवानों की जवानी ढल जाने तक इन्हें फ्लावर बनाते रहेंगे। जबकि सिस्टम चलाने वाले जब छात्र थे तब 74 में जेपी की अगुआई में सिस्टम के खिलाफ ही कभी फायर बने थे, और आज इंतजार कर रहे हैं सिस्टम के खिलाफ इन छात्रों के फ्लावर से फायर बनने का।