बिहार में नल-जल योजना की शिकायतों पर 24 घंटे में कार्रवाई का आदेश, देरी करने वाले नौ ठेकेदारों पर 13.74 लाख रुपये का जुर्माना
पटना: बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना यानी नल-जल योजना के तहत मिलने वाली जन शिकायतों के निपटारे में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने शिकायतों का समय पर समाधान नहीं करने वाले नौ ठेकेदारों पर कुल 13 लाख 74 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। इस कार्रवाई के बाद नल-जल योजना के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले संवेदकों में हड़कंप मचा है।
दरअसल, विभाग की ओर से नल-जल योजना से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए अधिकतम 24 घंटे की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित करना है। लेकिन समीक्षा में सामने आया कि कुछ ठेकेदार शिकायतों का समाधान 24 घंटे के भीतर करने के बजाय औसतन 10 से 12 दिनों में कर रहे थे।
शुक्रवार को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव बी. धनजी की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में इस लापरवाही का मामला उठा। सचिव ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया।
कार्रवाई के तहत सासाराम के आलोक कुमार पर सर्वाधिक 5 लाख 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं मोतीपुर, ढाका, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर क्षेत्र के ठेकेदारों पर भी आर्थिक दंड लगाया गया है।
विभाग ने सभी संवेदकों को अपनी कार्यशैली में तत्काल सुधार लाने की सख्त चेतावनी दी है। साथ ही स्पष्ट किया है कि आम जनता की शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता है। निर्धारित समय-सीमा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी।
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट