137 की ख़बरें

जामताड़ा : बड़ी खबर जामताड़ा से जहां नारायणपुर थाना क्षेत्र की पबिया पंचायत अंतर्गत जबरदहा टू गांव में अज्ञात बीमारी से एक ही परिवार के दो सगे भाई की मौत हो गई है. घटना से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि नारायणपुर थाना क्षेत्र के पबिया पंचायत अंतर्गत जबरदहा टू गांव में अज्ञात बीमारी की वजह से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई. मृतक दोनों एक ही परिवार के सगे भाई हैं. पिछले 10 अक्टूबर को इसकी मां सिमोती मरांडी की भी मौत हो चुकी है. इसकी मां की मौत का कारण जॉन्डिस और बुखार बताया. दोनों भाई मजदूर और गरीब परिवार से है. घटना के बाद आनन फानन में ग्रामीणों ने जामताड़ा विधायक डॉ. इरफान अंसारी को सूचना दिया. सूचना मिलते ही विधायक मृतक के घर पहुंच कर परिजनों को सांत्वना देते हुए पूरे मामले का जायजा लिया. घटना के बाद सीएचसी नारायणपुर मेडिकल की टीम में एमपीडब्ल्यू महेश प्रसाद सिंह, बीटीटी शाहिद अली, प्रजित कुमार परिजन और गांव वाले का जांच कर सैंपल ले गये. वहीं बीमारी का असली कारण जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा. वहीं मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि दोनों भाईयों को बुखार और जोंडिस था. वहीं ग्रामीणों से पता चला कि पूरे गांव में प्रत्येक घरों में एक दो सदस्य को कई दिनों से बुखार है. मृतक उमेश मुर्मू की पत्नी सरस्वती सोरेन एवं जुगल मुर्मू की पत्नी फूलमनी सोरेन ने बताया कि अस्पताल ले जाने का भी मौका नहीं मिला. घर की स्थिति बहुत खराब है. बहुत ही गरीब परिवार से हैं. जुगल मुर्मू के दो बच्चे एवं उमेश मुर्मू के तीन बच्चे हैं.

चतरा : बड़ी खबर चतरा से जहां पुलिस ने 5 नक्सलियों को अरेस्ट कर लिया है. कोयलांचल में कार्यरत कोल ट्रांस्पोर्टरों व रेलवे निर्माण में लगी कंपनियों से लेवी की मांग को लेकर आगजनी की घटना को अंजाम दिया था.सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में गठित सिमरिया, टंडवा और पिपरवार थाना पुलिस के चलाए गये विशेष अभियान में टीएसपीसी के दो सबजोनल कमांडर प्रभात उर्फ विरासत उर्फ प्रेम गंझु व सबजोनल कमांडर विशु उर्फ अशोक गंझु,सक्रिय सदस्य अरुण प्रजापति, नरेश कुमार भोक्ता व जितेंद्र कुमार रजक नमक नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने पकड़े गये नक्सलियों के पास से 1 एक-56 राइफल, एक सेमी ऑटोमेटिक एसएलआर राइफल,.315 बोर का एक राइफल, दो देसी कट्टा, पांच मैगजीन, विभिन्न कैलिबर का 275 राउंड जिंदा गोली, लेवी मांगने में प्रयुक्त विभिन्न कंपनियों का 10 मोबाइल फोन, टीएसपीसी उग्रवादी संगठन का 88 नक्सली पर्चा और एक पिट्ठु बैग बरामद किया गया है. गिरफ्तार नक्सली कोयलांचल में कार्यरत कोल व्यवसायियों और रेलवे निर्माण में लगे कम्पनी के ठेकेदारों को फोन कर लेवी की मांग करते थे. इसके आलावा शिवपुर-कठौतिया रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में लगी आईएससी कंस्ट्रक्शन कम्पनी के फुलवरिया साइट पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया था‌. मामले की जानकारी देते हुए एसपी राकेश रंजन ने बताया नक्सलियों की गिरफ्तारी संगठन के लिए तगड़ा झटका है. उन्होंने क्षेत्र में कार्य कर रहे कोल व्यवसाईयो से निडर होकर कार्य करने की बात कही है. उन्होंने किसी भी नक्सली संगठन के नाम पर लेवी व रंगदारी से संबंधित धमकी या फोन आने पर पुलिस को सूचित करने की बात कही है.

रांची : बड़ी खबर राजधानी रांची से जहां राज्यपाल-सह-झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति सी०पी० राधाकृष्णन ने आज बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के कुलपति प्रो० सुखदेव भोई को कुलपति के पद से पदमुक्त करने का आदेश दिया है. विदित हो कि प्रो० सुखदेव भोई के विरुद्ध विभिन्न स्तरों से कई गंभीर शिकायतें कुलाधिपति कार्यालय को प्राप्त हुई, जिस पर राज भवन द्वारा जाँच का आदेश दिया गया. उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आरोपों की जाँच हेतु एक टीम गठित की गई. राज्यपाल के निर्देश के आलोक में टीम द्वारा गहन जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया, जिसमें बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के कुलपति द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितता बरतने की कई गंभीर शिकायतों की पुष्टि की गई. समीक्षोपरांत कुलपति का आचरण व कृत्य विश्वविद्यालय के हित में नहीं पाया गया. अतः राज्यपाल ने प्रो० सुखदेव भोई को कुलपति पद की गरिमा के विरुद्ध कार्य करने हेतु पदमुक्त करने का आदेश दिया. राज्यपाल ने कहा कि राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार क्षम्य नहीं है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी.

रांची:- राजधानी के बरियातू थाना क्षेत्र में डबल सुसाइड का मामला सामने आया। बरियातू के चिरौंदी स्थित एक घर में एक युवक और युवती का शव बरामद किया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद बरियातू पुलिस मौके पर पहुंच मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है।बताया जा रहा है कि एक किराए के कमरे में रहने वाली एक युवती का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। जबकि वहीं पास में फांसी से फंदे से लटकता एक युवक का शव भी बरामद हुआ है। मौके पर पुलिस और फोरेंसिक की टीम पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि युवक ने युवती की हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। हालांकि पुलिस इससे हट कर भी अन्य कई बिंदुओं पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और इसमें फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड की मदद ले रही है। युवती की पहचान अन्नू टोप्पो के रूप में हुई है जो गुमला के चैनपुर की रहने वाली है और रांची में किराए के कमरा लेकर रह रही थी। वही लड़के की पहचान बिहार के छपरा के रहने वाले रूपेश के रूप में हुई है। दोनो मोरहाबादी इलाके में एस्टोटेक नामक एक कंस्ट्रूशन एवम् कंसल्टिंग कंपनी में काम करते थे।

रांची:- दिल्ली से कामाख्या जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के बक्सर के पास दुर्घटनाग्रस्त होने और उसमें यात्रियों की निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा दुख जताया है। उन्होनें अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा है दिल्ली से कामाख्या जाने वाली नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस के कल रात बिहार में बक्सर के समीप दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मृत्यु की दुःखद खबर मिली है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुःख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। दुर्घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ।बता दे कि बिहार के बक्सर जिले में रघुनाथपुर स्टेशन के समीप बुधवार को 12506 दिल्ली-कामाख्या नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरने के बाद भारतीय रेलवे ने 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया और 21 ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित कर दिए गए हैं। इस रेल हादसे में कम से कम चार लोगों की मौत हुई और 40 अन्य लोग घायल हुए हैं।बक्सर में यह रेल हादसा बुधवार को रात नौ बज कर करीब 53 मिनट पर हुआ, जिसमें एसी टियर-3 के कम से कम दो डिब्बे पलट गए जबकि चार अन्य डिब्बे पटरी से उतर गए।

जमशेदपुर : राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने आज गोपाल मैदान, जमशेदपुर में आयोजित ‘आदि महोत्सव’ (जनजातीय उद्यमिता, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और वाणिज्य का उत्सव) को संबोधित करते हुए कहा कि यह महोत्सव केवल हमारी संस्कृति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे राष्ट्र की समृद्ध विविधता को भी दर्शाता है. राज्यपाल ने कहा कि प्राचीन काल से ही जनजाति समुदाय भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं. इस समुदाय का समृद्ध इतिहास व परंपरा प्रेरणादायक है और इसकी पूरे विश्व में एक अमिट छाप है. राज्यपाल ने कहा कि झारखंड राज्य वीरों की भूमि है. इस राज्य में भगवान बिरसा मुंडा समेत कई महान विभूतियां हुए हैं, जिन्होंने मातृभूमि व समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को पूरे देश में 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया. भगवान बिरसा मुंडा एक समाज सुधारक और दूरदर्शी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष किया. राष्ट्र के लिए उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा. राज्यपाल ने कहा कि जनजाति समुदाय की कला जीवंत हैं, उन्होंने उनके द्वारा निर्मित उत्पादों की सराहना की. प्रधानमंत्री ने लोगों से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'वोकल फॉर लोकल' का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 24 जिलों की विभिन्न पंचायतों के भ्रमण के दौरान, लोगों से संवाद किया और उनके कौशल को निकट से देखा. उन्होंने कहा कि यहां के आदिवासी समाज की महिलाएं परिश्रमी हैं और विकास के लिए लालायित हैं. हमारी जनजाति समुदाय की बहनें महिला स्वयं सहायता समूहों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं.

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन (जेसोवा) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने आगामी 2 नवंबर से 6 नवंबर 2023 तक मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले जेसोवा दीवाली मेला-2023 के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होने हेतु सादर आमंत्रित किया.इस मौके पर जेसोवा की अध्यक्ष मिनी सिंह, वरीय सदस्य रंजना स्वरूप, उपाध्यक्ष नमिता सिंह एवं प्रीति कुमार, सचिव मनु झा, सदस्य जगता कुमार तथा श्रेया चौरसिया उपस्थित थीं.

रांची : झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाबूलाल के द्वारा हेमंत सरकार को अपदस्थ कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर राज्यपाल को लिखे पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने एस आर बोम्बई और केशवानंद भारती मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि बहुमत वाली सरकार को बर्खास्त नहीं किया जा सकता.सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी शायद यह भूल रहे कि झारखंड सरकार एसओपी से चलती है. नियम कायदा कानून से चलती है. वहीं एनसीपी विधायक कमलेश सिंह के द्वारा हुसैनाबाद को जिला का दर्जा दिए जाने की मांग नहीं पूरा होने पर सरकार से समर्थन वापस लेने की चेतावनी पर कहा कि तीन दिन पहले जो शख्स अपने को एनडीए का हिस्सा बता रहा था वो शख्स आज अपने को इंडिया गठबंधन से अलग होने की चेतावनी दे रहा है. अपने प्रेस वार्ता में सुप्रियो भट्टाचार्य में विपक्षी दलों पर जमकर भड़ास निकाले और कहा कि हाल के दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखकर भाजपा इस तरीके से कर रही है.

रांची : दुर्गा पूजा समेत तमाम त्योहार के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने को लेकर राज्य पुलिस मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई. डीजीपी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई है. इस बैठक में तमाम जिलों के एसपी के अलावे सभी रेंज डीआईजी , आईजी और पुलिस मुख्यालय के तमाम वरीय पदाधिकारी शामिल हुए. बैठक में त्योहारों को लेकर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की गई और सभी जिलों के एसपी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए. खासकर संवेदनशील जिलों में विशेष एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है और उन स्थानों को चिह्नित कर जहां पूर्व में किसी तरह की घटनाएं हुई है या हो सकती है उन स्थानों पर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने को कहा गया है. इसके साथ ही सोशल मीडिया और ट्रैफिक व्यवस्था पर भी नजर रखने का दिशा निर्देश दिया गया है. गौरतलब है कि गृह सचिव की अध्यक्षता में गुरुवार को और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को त्योहारों की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की जानी है. ऐसे में आज की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

रांची : खनन पट्टा आवंटन को लेकर दायर सुनील कुमार महतो की जनहित याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हुई.मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की और पक्ष रखा और उन्होंने कोर्ट को बताया कि सीएम ने पत्नी और साली के नाम पर औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जमीन ली. वहीं सीएम की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने दलील रखी. अदालत को बताया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले ही खारिज किया जा चुका है. ऐसे में कोई मामला नहीं बनता है. प्रार्थी के आरोपों से संबंधित शपथ पत्र पर जवाब दाखिल करने, काउंटर एफ़िडेविट दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया है. जिसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तिथि निर्धारित की गयी है.

रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव के ऊपर लातेहार के बालूमाथ थाने में दायर प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है. मंटु राम नामक व्यक्ति ने प्रतुल शाहदेव पर मारपीट करने, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने एवं हत्या के प्रयास करने का आरोप लगा कर बालूमाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी. प्रतुल शाहदेव ने अपने आवेदन में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उनके द्वारा शासन-प्रशासन के गठबंधन से चंदवा के अभिजीत प्लांट में चलाए जा रहे स्क्रैप के लूट के खिलाफ आवाज उठाने के कारण स्क्रैप माफिया की शह पर यह प्राथमिक की दर्ज की गई.अदालत ने अपने आदेश में प्राथमिकी को निरस्त करते हुए कहा कि अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को अदालत के सामने बदनीयती से गलत प्राथमिकी दर्ज कर फंसाया जाएगा तो अदालत को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है. उच्च न्यायालय ने कहा कि पूरी प्लानिंग करके शिकायतकर्ता ने प्राथमिक में ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया है. जींस लगाई गई धाराओं को बल मिल सके. अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह प्राथमिकी एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया है.प्रतुल की ओर से वरीय अधिवक्ता और पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार, अपराजिता भारद्वाज आदि ने पैरवी की. राज्य सरकार की ओर से मनोज कुमार ,दीपंकर और शिकायतकर्ता की और से साहिल ने पैरवी की.

जामताड़ा : बड़ी खबर जामताड़ा से जहां जिले के साइबर थाना की पुलिस ने 3 अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है. एक साइबर अपराधी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने छापेमारी कर 3 वाहन समेत कई मोबाइल, सिमकार्ड एवं अन्य सामान बरामद किया है. बताया जा रहा है कि एसपी को मिली गुप्त सूचना पर साइबर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी किया गया जहां खुद के घर में ब्रांच खोलकर साइबर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे थे. वहीं छापेमारी कर पुलिस ने तीन चारपहिया वाहन ( XUV 300, SCORPIO, SWIFT DZIRE) समेत 15 मोबाइल फोन, 21 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप , 2 WI-FI DONGLE, 3 ATM CARD,5 पासबुक, गाड़ी का रेजिस्ट्रेशन कार्ड - 02 बरामद कर जब्त कर लिया है. वहीं मौके पर ही तीन अपराधियों को पकड़ा है. एक अपराधी भागने में सफल रहा. वहीं गिरफ़्तार लोगों में सोनाबाद के अनवर अंसारी , चेंगाईडीह का मनीर अंसारी एवं रिंगोचिंगो के सगीर अंसारी है. इस संबंध में सभी के विरुद्ध जामताड़ा साइबर अपराध थाना में कांड सं0 56/ 23 दर्ज किया गया है.अपराध शैली:-उपरोक्त सभी लोग एक साथ मिलकर प्राप्त चोरी किया हुआ सिम एवं मोबाइल से मोबाइल एवं सिम का प्रयोग करते हुए गूगल से TATA SBI CREADIT CARD / AXIS BANK CREADIT CARD का CREADIT CARD HOLDER सर्च करते हुए कोई भी मोबाइल नंबर डालने पर उक्त मोबाइल नंबर से कोई SBI CREADIT CARD/ AXIS BANK • CREADIT CARD का लिंक है या नहीं पता कर लेते थे. उसके बाद उक्त मोबाइल नंबरों पर बात करके अपने झांसा में लेकर स्क्रीन शेयरिंग APP जैसे Anydesk / TeamViewer / Rusk desk / quick support app का लिंक भेजकर स्क्रीन की गतिविधि को रिकार्ड कर साइबर ठगी करते हैं.

रांची : राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने एशियन गेम्स में भारतीय टीम द्वारा पदकों का शतक लगाने पर बधाई और शुभकामनायें दी है. वहीं महिला और पुरुष तीरंदाजी में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को भी बधाई दी है. राज्यपाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तीन अलग अलग ट्वीट कर ये बधाई संदेश दिया है. एक ट्वीट में राज्यपाल ने पदकों का शतक लगाने पर भारतीय दल को बधाई देते हुए लिखा है कि इतिहास में पहली बार एशियन गेम्स में भारतीय दल ने जीते 100 मेडल. सभी खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल से प्रत्येक देशवासियों को गौरवान्वित करने का कार्य किया है. सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना. वहीं अपने दूसरे ट्वीट में राज्यपाल ने लिखा है एशियन गेम्स के कंपाउंड तीरंदाज प्रवीण ओजस देवताल और अभिषेक वर्मा ने क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीत कर देश को गौरवान्वित किया है. इस शानदार उपलब्धि के लिए आप दोनों को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना. अपने तीसरे ट्वीट में राज्यपाल ने लिखा है एशियाई खेलों के महिला कंपाउंड आर्चरी स्पर्धा में ज्योति सुरेखा वेन्नुम ने स्वर्ण पदक जीतकर देशवासियों को गौरवान्वित किया है. इस शानदार उपलब्धि के लिए आप दोनों को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना.

NEWS DESK : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित वामपंथ उग्रवाद की समीक्षा बैठक में शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नक्सल विरोधी अभियान में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय हमेशा बना रहेगा और पूरी उम्मीद है कि हम मिलकर उग्रवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई जीतेंगे. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई में अच्छी सफलता पाई है. उग्रवाद की समाप्ति के लिए बहुआयामी कार्य योजना के तहत कार्य कर रही सरकारमुख्यमंत्री ने कहा कि उग्रवाद को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार एक बहुआयामी कार्य योजना के तहत कार्य कर रही है. वामपंथी उग्रवादी संगठनों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं. इस अभियान में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के साथ झारखंड जगुआर और एसएटी जैसे विशेष दल का व्यापक उपयोग किया जा रहा है. शीर्ष वामपंथी नक्सली नेताओं को चिह्नित कर उनके विरुद्ध संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया जा रहा है. बूढ़ा पहाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्र को नक्सलियों से मुक्त करने में कामयाबी मुख्यमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में बूढ़ा पहाड़ जैसे दुर्गम स्थान को नक्सलियों में अपना आश्रय स्थल बना रखा था. लेकिन, केंद्र सरकार के सहयोग से इस क्षेत्र को नक्सलियों से मुक्त कर लिया गया है. 12 अक्टूबर 2022 को जिला प्रशासन के द्वारा यहां आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, कार्यक्रम का आयोजन किया गया. वहीं, 27 जनवरी 2023 को मैं स्वयं बूढ़ा पहाड़ जाकर वहां के लोगों से बातचीत की. इस दौरान गहन सर्वेक्षण कराकर इस क्षेत्र की 6 पंचायत के विकास के लिए कार्य योजना तैयार की गई है. इस योजना को लागू करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना की ओर भी केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया . उन्होंने कहा कि झारखंड में अभी भी लगभग 8 लाख सुयोग्य लाभुक इस योजना के लाभ से वंचित है. परंतु केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकार के बार-बार अनुरोध के बाद भी कोई सकारात्मक निर्णय इस संबंध में नहीं ले रहा है. आपसे अनुरोध है कि झारखंड के इन आठ लाख योग्य लाभुकों को उनका हक दिलाया जाए. एसआरई मद में बीमा राशि की प्रतिपूर्ति को जारी रखा जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआरई योजना से बीमा मद को हटा लिया गया है. सुरक्षा बलों के मनोबल को बनाए रखने के लिए पूर्व की भांति एसआरई मद में बीमा राशि की प्रतिपूर्ति को जारी रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि झारखंड के कोडरमा, रामगढ़ और सिमडेगा जिला को एसआरई जिला की सूची से हटाया गया है. लेकिन, इन जिलों में प्रतिनियुक्त केंद्रीय सैनिक बलों के ऊपर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति एसआरई योजना से करने की आवश्यकता है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के एसआरई गाइडलाइन के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों/ भूतपूर्व पुलिस कर्मियों को ही एसपीओ के रूप में नियुक्त किया जा सकता है. सुरक्षा कारणों से भूतपूर्व सैनिकों / भूतपूर्व पुलिस कर्मियों द्वारा एसपीओ नियुक्ति में रुचि नहीं ली जा रही है . ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों को एसपीओ के रूप में नियुक्त करने हेतु अनुमति की आवश्यकता है. DMFT की राशि खर्च करने के निमित्त मार्गनिर्देशिका में परिवर्तन से झारखंड को नुकसान मुख्यमंत्री ने कहा कि DMFT की राशि खर्च करने के निमित्त भारत सरकार मार्गनिर्देशिका में परिवर्तन करने जा रही है. जिससे झारखण्ड को व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. उदाहरणस्वरूप नए प्रस्तावित मार्गनिर्देश के अनुसार किसी भी खनन क्षेत्र के मात्र 15 किलोमीटर की परिधि में ही राशि व्यय किया जा सकता है ,जो झारखण्ड जैसे जंगलों एवं पहाड़ों से आच्छादित राज्य के लिए संभव नहीं है. आपसे अनुरोध है कि खनन मंत्रालय को झारखण्ड सरकार की आपत्ति को संज्ञान में लेते में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं करने का निर्देश निर्गत करें. हुए मार्गनिर्देशिका मैं किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं करने का निर्देश निर्गत करें बैंकों का नहीं मिल रहा अपेक्षित सहयोग मुख्यमंत्री ने कहा की झारखंड में विकास के निमित बैंकों का अपेक्षित सहयोग भी प्राप्त नहीं हो रहा है, जो राज्य के सीडी रेश्यो 45% होने से परिलक्षित होता है. जबकि, राष्ट्रीय औसत करीब 67 प्रतिशत है. बैंकों के इस असहयोगात्मक रूप से लाखों करोड रुपए के निवेश के लाभ से वंचित हो रही है. इसके विपरीत, राज्य के अनुसूचित जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों को छोटे-छोटे ऋण की सुविधा भी बैंक के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. मेरा अनुरोध है कि सभी बैंकों को राज्य के अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का निर्देश करें, जिससे कि उग्रवाद की समस्या पुनः यहां नहीं पनप सके. एकलव्य मॉडल रेसीडेंशियल स्कूल पर रखा अपना पक्ष मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्रालय के द्वारा झारखंड में अब तक 91 एकलव्य मॉडल रेसीडेंशियल स्कूल स्वीकृत किए गए हैं. इनमें से 28 का निर्माण राज्य सरकार को करना था, जिसके विरुद्ध 21 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है. 7 विद्यालय का संचालन भी हो रहा है. शेष 14 को इसी वित्तीय वर्ष में चालू करने की योजना है. 68 का निर्माण कार्य भारत सरकार की एजेंसी द्वारा किया जा रहा है. इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि इन ईएमआरएस विद्यालयों की स्थापना उन्हीं प्रखण्डों में हो सकती हैं, जहाँ आदिवासियों की संख्या 50% से अधिक है, बशर्ते न्यूनतम जनसंख्या 20 हजार होनी चाहिए. हमारे राज्य में OSP क्षेत्र में 29 तथा TSP क्षेत्र में 32, अर्थात् कुल 61 ऐसे प्रखण्ड हैं, जहाँ आदिवासियों की संख्या 20 हजार से अधिक है, परन्तु वे 50% की शर्त का पालन नहीं करते हैं. कुछ प्रखण्डों में यह जनसंख्या 50 हजार से भी अधिक है. मेरा अनुरोध होगा कि EMRS की स्वीकृति हेतु निर्धारित मापदण्ड में 50% की शर्त को समाप्त किया जाय, ताकि आदिवासी बहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों को इस योजना का लाभ मिल सके. केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति जारी रहनी चाहिए यद्यपि यह सही है कि झारखण्ड राज्य में उग्रवाद की समस्या में काफी कमी आयी है, परन्तु इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए राज्य में केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति जारी रखने की आवश्यकता है. साथ ही अनुरोध होगा कि राज्य में प्रतिनियुक्त IG, CRPF का कार्यकाल कम से कम तीन वर्ष रखा जाय ताकि नक्सल निरोधी अभियान में continuity बनी रहे. विकास योजनाएं व्यापक स्तर पर चलाई जाए उग्रवाद की समस्या की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए आवश्यक है कि इन क्षेत्रों में विकासोन्मुखी योजनाएँ व्यापक पैमाने पर चलायी जाए जिसके लिए राज्य को संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि राज्य सरकार का भारत सरकार के खनन कंपनियों पर करीब एक लाख छत्तीस हजार करोड़ रूपये बकाया है जिसे उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. आपसे आग्रह है कि खनन मंत्रालय को यथाशीघ्र इस बकाया का भुगतान करने का निर्देश निर्गत करें. जनवरी 2022 से 762 उग्रवादियों की हो चुकी गिरफ्तारी मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से जनवरी 2022 से अगस्त 2023 तक कुल 762 नक्सलियों को गिरफ्तार किया किया गया है. इनमें स्पेशल एरिया कमेटी के 3 सदस्य, रिजनल कमेटी के 1 सदस्य, 10 जोनल कमांडर, 16 सब जोनल कमांडर और 25 एरिया कमांडर शामिल हैं. इसके अलावा 20 नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं जिनमें स्पेशल एरिया कमेटी का दो, 4 सब जोनल कमांडर और एक एरिया कमांडर शामिल है. इसके अलावा 1160 आईडी और 76 हथियार भी बरामद किए गए हैं. इस अवधि में 37 नक्सलियों में पुलिस के समक्ष समर्पण किया है जिन में स्पेशल एरिया कमेटी का एक, रीजनल कमेटी का तीन, 4 जोनल कमांडर, 9 संब जोनल कमांडर और 10 एरिया कमांडर शामिल है. सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से सीधा संवाद नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत दुर्गम क्षेत्रों के ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित कर उनका विश्वास जीतने का प्रयास किया जा रहा है. Psy- Ops के तहत वामपंथी उग्रवादियों के असली चेहरे को जनता के समक्ष उजागर किया जा रहा है. उग्रवादी संगठनों के विरूद्ध चलाये जा रहे इस बहुआयामी अभियान में झारखण्ड राज्य को अप्रत्याशित सफलता मिली है. नक्सली संगठनों के प्रभाव क्षेत्र में लगातार कमी हो रही है एवं अब उनका दायरा राज्य के कुछेक क्षेत्रों में सिमट कर रह गया है. नक्सल विरोधी अभियान में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर का खर्च एसआरई मद से हो मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान में समय-समय पर हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया जाता है, जिसके खर्च का वहन SRE मद से किया जाता था. गृह मंत्रालय द्वारा 2018-2022 तक की अवधि के खर्च की प्रतिपूर्ति में आपत्ति दर्ज की गयी है. अनुरोध होगा कि इस राशि का भुगतान SRE मद से किया जाय तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिकार प्राप्त समिति से पूर्व अनुमोदन की अनिवार्यता को समाप्त किया जाय . नक्सल प्रभावित इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित जिलों में connectivity का सुधार करना भी आवश्यक है. इसके लिए भारत सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण के लिए RRP तथा RCPLWEA नामक योजनाएँ चालू की गयी हैं. इसके तहत् स्वीकृत योजनाओं को ससमय पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है. नक्सल प्रभावित चाईबासा जिला में DMFT की राशि से बड़ी संख्या में सड़क निर्माण की कार्य योजना तैयार की जा रही है.मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रथम चरण में 816 अधिष्ठापित मोबाईल टावर के 4G upgradation का कार्य BSNL द्वारा किया जा रहा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार TCS से equipment प्राप्त नहीं होने के कारण यह कार्य अवरूद्ध है. द्वितीय चरण में 1184 स्थानों के विरूद्ध राज्य सरकार ने 1173 स्थानों पर भूमि उपलब्ध करा दी है. शेष 11 स्थानों पर भी शीघ्र भूमि उपलब्ध करा दी जायेगी. टावर निर्माण का कार्य BSNL द्वारा किया जा रहा है. नक्सली संगठनों के आय स्रोत पर प्रभावी नियंत्रण की हो रही कार्रवाई मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा केन्द्रीय एजेन्सियों यथा- NIA एवं NCB के साथ समन्वय बनाकर नक्सली संगठनों के आय के स्रोत पर रोक लगाने के लिए लगातार प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा रही है. राज्य पुलिस के द्वारा कुल 28 नक्सली नेताओं की चल-अचल सम्पत्ति को जप्त किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध मादक पदार्थ यथा - अफीम की खेती / तस्करी की रोकथाम हेतु एन०सी०बी० के सहयोग से प्रभावकारी कदम उठाये गये हैं. इस वर्ष लगभग 5,500 एकड़ भूमि से अफीम की खेती नष्ट की गयी है. लेवी के स्रोत यथा - खनन, केन्दू पत्ता, विकास कार्यों पर पैनी नजर रखी जा रही है। संदिग्ध गतिविधि वाले संवेदकों पर भी नजर रखी जा रही है. सभी जिलों में स्पेशल मॉनिटरिंग सेल का गठन मुख्यमंत्री ने कहा कि उग्रवादी घटनाओं से संबंधित काण्डों के अनुसंधान एवं अभियोजन को बेहतर बनाने के लिए सभी जिलों में Special Monitoring Cell का गठन किया गया है. राज्य में 2014 से UAPA के तहत दर्ज कुल 599 उग्रवाद कांडों में से 426 में अनुसंधान का कार्य पूर्ण कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है. 21 संवेदनशील कांडों का अनुसंधान NIA को सौंपा गया है. फरार नक्सलियों की गिरफ्तारी पर इनाम मुख्यमंत्री ने कहा कि फरार नक्सलियों की गिरफ्तारी हेतु 01 लाख रूपये से लेकर 01 करोड़ रूपये तक की आकर्षक पुरस्कार राशि की घोषणा की गयी है. वर्तमान में 91 फिरार नक्सलियों केविरूद्ध पुरस्कार घोषित है. उन्होंने यह भी कहा किवर्ष 2022 में 90 एवं वर्ष 2023 में अगस्त तक कुल 97 नक्सली हिंसा की घटनाएँ प्रतिवेदित हुई हैं. नक्सलियों के विरूद्ध प्रभावकारी अभियान के कारण वर्ष 2021 से थाना/पिकेट/पोस्ट पर नक्सलियों द्वारा आक्रमण की कोई घटना प्रतिवेदित नहीं हुई है. जमशेदपुर, दुमका देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहेबगंज में जनवरी 2022 से अभी तक नक्सल हिंसा की कोई घटना प्रतिवेदित नहीं हुई है. 2018 के बाद Special Area Committee या Eastern Regional Bureau की कोई भी बैठक झारखण्ड में नहीं हुई है. नक्सलियों पर नियंत्रण के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों, जैसे- बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना एवं उत्तर प्रदेश के साथ बेहतर समन्वय बनाकर ससमय आसूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है. आसूचना आधारित अन्तर्राज्यीय उग्रवाद विरोधी अभियानों का संचालन भी लगातार किया जा रहा है. इसके लिए Joint Command Control Center, गया, बिहार का इस्तेमाल किया जाता है. जनवरी 2022 से अगस्त 2023 तक कुल 38 अन्तर्राज्जीय सीमा बैठकें आयोजित की गई है. Eastern Region Police Co-ordination की बैठक लगातार की जा रही है.मुख्यमंत्री ने कहा कि शीर्ष नक्सल नेतृत्व एवं उनके परिजनों / समर्थकों की गतिविधियों की निगरानी की जा रही है. जमीनी आसूचना संकलन हेतु बड़ी संख्या में Special Police Officers की तैनाती क्षेत्रों में की गई है. केन्द्र एवं राज्य के विभिन्न एजेन्सियों के बीच आपसी समन्वय स्थापित कर आसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही है. वहीं, झारखण्ड राज्य में 129 Fortified Police Station का निर्माण किया जा चुका है एवं 08 थानों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है. कई नक्सली संगठन प्रतिबंधित मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भा०क०पा० (माओ०) के 05 संगठनों (क्रांतिकारी किसान कमिटी, नारी मुक्ति संघ, झारखण्ड ए-वन ग्रुप झारखण्ड सांस्कृतिक मंच, मजदुर संगठन समिति) को प्रतिबंधित किया गया है. साथ ही ऐसी संस्थायें जो गुप्त रूप से उग्रवादियों का समर्थन कर रहें हैं एवं उग्रवाद उन्मूलन अथवा विकास में बाधा बन रही है, ऐसी संस्थाओं पर निगरानी रखी जा रही है.मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी 2020 से अभी तक अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र, यथा सरायकेला- चाईबासा-खूँटी - राँची के सीमावर्ती क्षेत्र, बुढ़ा पहाड़, कोल्हान एवं पारसनाथ क्षेत्र में 48 सुरक्षा कैम्पों की स्थापना की गई है. इससे उस क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों पर ब्रेक लगी है. लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है तथा विकास के कार्यों में तेजी आयी है.

जामताड़ा : बड़ी खबर जामताड़ा से जहां हैदराबाद में ड्यूटी पर तैनात जामताड़ा का सीआइएसएफ जवान का शव चौथे दिन पैतृक गांव जामताड़ा के मोहलीडीह लाया गया है. जवान ने 3 अक्टूबर को आत्महत्या कर लिया था. शव पहुंचने पर पूरे गांव में शोक की लहर है. बताया जा रहा है कि हैदराबाद में तैनात जामताड़ा का सीआइएसएफ जवान दिनेश दास 3 अक्टूबर को खुदकुशी कर लिया था. जवान का शव पैतृक गांव जामताड़ा के मोहलीडीह पहुंचा है. शव देखते ही परिजनोंकारो रो कर बुरा हाल हो गया. माता चम्पा देवी और पत्नी पिंकी देवी रो रो कर मुर्छित पड़ जा रहे हैं. वहीं शव के गांव पहुंचते ही उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. जिसके बाद उन्हें अंतिम दर्शन के साथ दाह संस्कार किया गया. जवान दिनेश दास 12 वर्षों से सीआइएसएफ में कार्यरत थे.

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक रुप से सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस याचिका में कुछ त्रुटियां है. इसके कारण अब झारखंड हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी. साथ ही कोर्ट ने हेमंत सोरेन को इस याचिका में जो त्रुटियां हैं, उसे भी दूर करने का आदेश दिया है. यह मामला झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. प्रार्थी हेमन्त सोरेन द्वारा याचिका में ईडी के समन एवं उसके अधिकार को चुनौती दी गई है. चाचिका में पीएमएलए एक्ट -2002 की धारा-50 व 63 की वैधता को चुनौती दी गई है. कहा गया है कि उक्त धाराएं संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार का हनन करती हैं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट जाने की छूट दिये जाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने 23 सितंबर को याचिका दायर की थी. बता दें कि सीएम हेमन्त सोरेन की ओर से ईडी के समन और उसके अधिकार को चुनौती देनेवाली क्रिमिनल रिट याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई के लिए बुलाया गया था. इससे पहले ईडी ने पांचवां समन जारी करते हुए 4 अक्टूबर को हेमन्त ससोरेन को रांची कार्यालय में पेश होने को कहा था. लेकिन उनकी ओर से ईडी दफ्तर को बताया गया कि झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. याचिका के निष्पादन तक ईडी कोई कोई कार्रवाई न करे.

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज प्रोजेक्ट भवन में झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई. बैठक में कुल 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. बैठक में कैबिनेट स्तर के मंत्री एवं वरीय अधिकारी उपस्थित रहे. राज्य कैबिनेट की बैठक आज प्रोजेक्ट भवन में संपन्न हुई. सीएम हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 32 प्रस्ताव पर मुहर लगी है. बैठक में झारखंड प्रशिक्षण नीति 2023 स्वीकृत हुई. दो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को प्रोन्नति मिली है. जिला स्तरीय सिद्धू कान्हु कृषि उपज को 2 करोड़ की स्वीकृति. रूंगटा को स शुल्क राजनगर सरायकेला में जमीन उपलब्ध कराया जाएगा. राज्य में नए थाना और ओपी को उत्क्रमित करने के संबंध में फैसला लिया गया है. रांची में विधानसभा, साहेबगंज में गंगा नदी थाना, बोकारो में चीरा चास थाना, चाईबासा में कोइरा और आराहसा थाना खुलेंगे. गिरिडीह में एक, बरकट्ठा में एक, रांची में दो नया ओपी खुलेगा. रांची का राहे ओपी थाना बनेगा.Dr. गुंजन उपाध्याय को सेवा से बर्खास्त किया गया. आधार इको सिस्टम 2023 को स्वीकृति हुई. डाटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए इनफॉरमेशन सिक्योरिटी और डाटा सिक्योरिटीसभी 24 जिलों से एक एक उत्कृष्ट पंचायत पुरस्कार10 लोगों की सेवा नियमित किया गया.फिक्की इंडस्ट्रियल पार्टनर होगा. लेक महोत्सव पतरातु और पर्यटन महोत्सव नेतरहाट का23 जनवरी को लोहरदगा में हुई आगजनी और तोड़फोड़ की घटना में हुए नुकसान के लिए मुआवजा की घोषणा. कैंसर को नोटिफाइड डिजीज घोषित किया गया. रेबीज रोग को भी नोटिफाइड घोषित किया गया.ओपन जेल में भेजे जाने की प्रक्रिया सरल बनाई गई. अब डीजीपी कैदी को रखने के लिए अनुशंसित कर सकेंगे. 263 करोड़ की लागत से 4 लाने उच्च ब्रिज जामताड़ा निरसा के बीच बराकर नदी पर बनेगा. पछवाड़ा कोल ब्लॉक वेस्ट बंगाल पावर को सशुल्क 30 साल के लिए लीज पर दिया गया. 4351 ग्राम पंचायत में 4 अरब 63 करोड़ की लागत से चापानल लगेगा.

रांची : मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग के तत्वावधान में राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों से संबद्ध सभी एईआरओ के दो दिवसीय क्रमागत प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ. इस अवसर पर मौजूद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने प्रखंड स्तरीय अधिकारियों से कहा कि आगामी आम चुनाव में झारखंड में मतदान प्रतिशत को 80% से ऊपर लेकर जाना है, इसको लेकर सभी को अपने-अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने होंगे. उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो काम करना होगा वह है मतदाता सूची को त्रुटि विहीन बनाना तथा छूटे हुए मतदाताओं का पंजीकरण करना. उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने-अपने स्तर पर यह भी प्रचारित करें कि मतदाता पंजीकरण के लिए मात्र दो शर्तें आवश्यक है व्यक्ति का भारत का नागरिक होना एवं 18 वर्ष की आयु का होना. इसलिए ध्यान रहे कि अन्य किसी प्रमाण या दस्तावेज़ के अभाव में एक भी नये मतदाता के पंजीकरण का कार्य बाधित न हो. उन्होंने कहा कि इस बात का भी प्रचार प्रसार करें कि वोटर आईडी कार्ड के अलावा भी अन्य दस्तावेज नियमानुसार निर्धारित हैं जिसे दिखाकर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि मतदाताओं के बीच जागरूकता को लेकर सोशल मीडिया के भी सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना होगा. उन्होंने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश देने के साथ-साथ उनसे फीडबैक भी लिया. इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओएसडी गीता चौबे, अवर सचिव देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी (मुख्यालय) संजय कुमार एवं निर्वाचन विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे.

जामताड़ा : बड़ी खबर जामताड़ा से जहां साइबर पुलिस ने बिन्दापाथर थाना क्षेत्र के चापुड़िया हाईस्कूल के पास छापेमारी कर 8 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गये अपराधियों के पास से 14 मोबाइल,19 सिम कार्ड, 01 एटीएम कार्ड एवं 05 मोटरसाइकिल जब्त किया गया है. मामले में एसपी अनिमेष नैथानी ने प्रेस वार्ता में बताया कि साइबर ठगों का यह गिरोह बिजली बिल जमा नहीं करने तथा बिजली लाइन काटने का मैसेज देकर तथा एटीएम कार्ड बंद होने के नाम पर साइबर ठगी करते थे. इस संबंध में इनके विरुद्ध जामताडा साइबर अपराध थाना में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.गिरफ्तार साइबर ठगों में 6 देवघर जिले के खागा थाना क्षेत्र के, एक दुमका जिले के मसलिया और एक जामताड़ा जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र का निवासी है. छापेमारी के दौरान इनके पास से 14 मोबाइल फोन, 19 सिम कार्ड, 01 एटीएम कार्ड एवं 05 मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है.