रांचीः झारखंड में इन दिनों सरकारी आवास को लेकर खूब चर्चा हो रही है. इस चर्चा की शुरुआत पूर्व विधायक और कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद के धुर्वा सेक्टर-3 स्थित आवास F/44 से हुई है. इस आवास से अंबा प्रसाद का पुराना नाता रहा है. इससे पहले उनके पिता योगेंद्र साव मंत्री बनने के बाद इसी आवास में रहते थे. एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद जब योगेंद्र साव को आवास छोड़ना पड़ा, तब उनकी पत्नी यहां रहने लगीं. इसके बाद वर्ष 2019 में अंबा प्रसाद कांग्रेस के टिकट पर बड़कागांव विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचीं और इसी आवास में रहने लगीं. हालांकि, वक्त बदला और वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में अंबा प्रसाद को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सरकारी आवास खाली नहीं किया. पिछले साल विभाग की ओर से यह आवास एक अधिकारी को आवंटित किया गया था, लेकिन आवास खाली नहीं होने के कारण अधिकारी इसमें शिफ्ट नहीं हो सके. इस बार यह आवास वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी क्रांति कुमार गडिदेशी को आवंटित किया गया. विभाग की ओर से 2 नवंबर 2026 को पूर्व विधायक को अंतिम नोटिस भी दिया गया, लेकिन विभाग को उनकी ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इसके बाद जिला प्रशासन के सहयोग से मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर आवास खाली कराया गया. आवास खाली कराए जाने के बाद इस मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया. यहां तक कि पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने आवास F/44 के बाहर टेंट लगाकर दीपावली की पूजा भी की.
कई ऐसे माननीय, जो पद पर नहीं होने के बावजूद सरकारी आवास पर काबिज
ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ही पद पर नहीं होने के बावजूद सरकारी आवास में रह रही थीं. राज्य में ऐसे कई माननीय हैं, जिनके पास वर्तमान में कोई पद नहीं है, इसके बावजूद वे सरकारी आवास में रह रहे हैं. इनमें पूर्व आवास बोर्ड अध्यक्ष संजय लाल पासवान, पूर्व मंत्री एवं समन्वय समिति के सदस्य बंधु तिर्की, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री राजेश ठाकुर, झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद के नाम शामिल हैं. इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह समेत कई माननीय ऐसे भी हैं, जो नए आवास में शिफ्ट होने के बाद भी पुराने सरकारी आवास को छोड़ नहीं पा रहे हैं.
आवास आवंटन से लेकर खाली कराने तक क्या हैं नियम?
राज्य में सरकारी आवास के आवंटन, किराया वसूली एवं बेदखली से संबंधित नियमावली-2004 की संबंधित धारा 10 लागू है. इसके तहत अगर किसी मंत्री, विधायक, राज्य बोर्ड, निगम, परिषद या सरकारी अधिकारी के नाम पर सरकारी आवास आवंटित होता है, तो उन्हें सात दिनों के अंदर उस आवास में शिफ्ट होना होता है. इसके अलावा, अगर किसी मंत्री, विधायक, राज्य बोर्ड, निगम या परिषद के पदाधिकारी का कार्यकाल समाप्त हो जाता है या किसी सरकारी अधिकारी का तबादला हो जाता है, तो उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर सरकारी आवास खाली करना होता है. नियमों के अनुसार, आवास खाली करने के लिए कम से कम एक महीने और अधिकतम तीन महीने तक का समय दिया जा सकता है. इस अवधि के दौरान आवास में रहने पर सरकार की ओर से निर्धारित किराया संबंधित विभाग को देना होता है. यदि कोई माननीय या अधिकारी अपना कार्यकाल समाप्त होने या तबादले के बाद भी चार महीने से अधिक समय तक सरकारी आवास में रहता है, तो विभाग इसे अनधिकृत कब्जे की श्रेणी में मान सकता है. ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमावली के तहत जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है.
रांची से संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट