पटना

पटना:भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार राज्य परिषद की बैठक 12 सितंबर 2026 को पटना में होगी. बैठक में जनसंगठनों के आह्वान पर शहीद ए आजम भगत सिंह की जयंती के मौके पर 28 सितंबर,2026 को पटना में आयोजित राजभवन मार्च की तैयारी की समीक्षा की जायेगी. केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ दिसम्बर में पार्टी की ओर से आयोजित होने वाले राष्ट्रव्यापी जेल भरो आन्दोलन की रणनीति बनाई जाएगी. बैठक को राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार,राष्ट्रीय सचिव डा॰ गिरीशचंद्र शर्मा आदि नेता संबोधित करेंगे. भाकपा राज्य सचिव राम नरेश पाण्डेय ने कहा कि बिहार में भाजपा सरकार बनते ही अपराधी बेलगाम हो गया है. पुलिसिया जुल्म बढ़ गया है. महँगाई आसमान छू रही है. भ्रष्टाचार और लूट चरम पर है. महिला उत्पीड़न में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई. सरकार किसानों से जमीन छीन कर कौड़ी के भाव में पूंजीपतियों को सौंप रही है. खजाना खाली होने से राज्यकर्मियों के वेतन-पेंशन के भुगतान के संकट की खबरें आ रही है. बिहार के किसान,मजदूर,छात्र,नौजवान,महिलाओं तथा आम जनता परेशान तथा बदहाल है. ऐसी परिस्थिति में बिहार के विभिन्न जनसंगठनों ने शहीद ए आजम भगत सिंह की जयंती के मौके पर 28 सितंबर 2026 को राजभवन मार्च का आह्वान किया है,जिसका पार्टी ने समर्थन किया है. उन्होंने 28 सितम्बर,2026 को जनसंगठनों द्वारा आयोजित राजभवन मार्च में अधिक से अधिक संख्या में आम लोगों,किसान,मजदूर,छात्र,नौजवान एवं महिलाओं को शामिल होने का आह्वान किया.पटना से अंकिता की रिपोर्ट--

पटना: बिहार सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सहकारिता विभाग के मंत्री राम कृपाल यादव ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत खरीफ 2024 के 1 लाख 17 हजार 708 किसानों के बैंक खातों में 104 करोड़ 46 लाख 46 हजार 405 रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी।मंत्री ने बताया कि आवेदनों के सत्यापन के बाद 714 पंचायतों के पात्र किसानों को यह राशि दी गई है। इस दौरान 9 चयनित किसानों को सांकेतिक रूप से चेक भी प्रदान किया गया।राम कृपाल यादव ने कहा कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से फसल की उपज में कमी होने पर किसानों को आर्थिक सहारा देती है। योजना के लिए किसानों को किसी तरह का प्रीमियम नहीं देना पड़ता है।मंत्री ने कहा कि इस साल बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए भी योजना महत्वपूर्ण है। खरीफ 2026 में फसल क्षति से प्रभावित पात्र किसानों को सहायता दी जाएगी। किसानों से अपील की गई है कि वे 31 अक्टूबर तक आवेदन जरूर करें और अंतिम तारीख का इंतजार न करें।योजना के तहत थ्रेसहोल्ड उपज की तुलना में वास्तविक उपज में 20 प्रतिशत तक कमी होने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए 15 हजार रुपये तक सहायता मिलेगी। 20 प्रतिशत से अधिक क्षति पर 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। राशि आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी।खरीफ 2024 में धान और मकई पंचायतस्तरीय, जबकि सोयाबीन, आलू, बैंगन, टमाटर और गोभी जिलास्तरीय फसल के रूप में अधिसूचित थीं।बिहार से वरिष्ठ संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट

पटना: बिहार गृह विभाग में रिक्त पदों को जल्द भरने की कवायद तेज कर दी गई है। 11 सितंबर को गृह विभाग में प्रधान सचिव पंकज कुमार की अध्यक्षता में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग के विभिन्न निदेशालयों से प्राप्त नियुक्ति संबंधी रिपोर्ट की विस्तार से समीक्षा की गई।प्रधान सचिव पंकज कुमार ने गृह विभाग, पुलिस मुख्यालय और संबंधित निदेशालयों के अधिकारियों को नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी निदेशालयों से प्राप्त रिपोर्ट को समेकित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। इसमें अलग-अलग पदों की कुल रिक्तियों और उनके विरुद्ध नियुक्ति की वर्तमान स्थिति का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।बैठक में रोस्टर क्लियरेंस, अधियाचना और विज्ञापन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि इन सभी चरणों की स्थिति के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाए।उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की नियमित समीक्षा की जाए और जहां भी आवश्यक हो, तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उद्देश्य यह है कि गृह विभाग से जुड़े विभिन्न संस्थानों और निदेशालयों में लंबे समय से खाली पदों को जल्द भरा जा सके।बैठक में गृह विभाग के विशेष सचिव अनिल कुमार चौधरी, आईजी मुख्यालय मनोज कुमार, निदेशक अभियोजन सुधांशु कुमार चौबे, अपर सचिव कुंदन कुमार और विशेष कार्य पदाधिकारी आदित्य कुमार झा समेत गृह विभाग तथा पुलिस मुख्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।अगर चाहें तो इसे मैं टीवी एंकर + VO वाले 280 शब्दों के पैकेज फॉर्मेट में भी तैयार कर सकता हूं।बिहार से वरिष्ठ संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट

पटना: स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि ने शुक्रवार को राज्य के 6 जिलों- नवादा, किशनगंज, औरंगाबाद, बक्सर, गोपालगंज एवं जमुई के सदर अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं एवं सर्जरी की प्रगति की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। बैठक में बीएमएसआईसीएल के प्रबंध निदेशक श्री सुब्रत कुमार सेन, राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक अमित कुमार पांडेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य सचिव ने सिविल सर्जनों को निर्देश दिया कि अस्पतालों में केवल सर्जरी की संख्या बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सर्जरी के प्रकार (Types of Surgery) में भी विस्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों, ऑपरेशन थिएटर और संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए मरीजों को जिला स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराया जाए।उन्होंने कहा कि कई सदर अस्पतालों में अभी भी मुख्य रूप से Lower Segment Caesarean Section (LSCS) जैसी सर्जरी अधिक हो रही हैं, जबकि सामान्य सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, नेत्र रोग एवं अन्य जटिल सर्जरी की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। विशेषज्ञ चिकित्सकों को केवल ओपीडी तक सीमित न रखते हुए उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप सर्जिकल सेवाओं का विस्तार करने का निर्देश दिया गया।अगस्त 2026 के आंकड़ों के अनुसार नवादा सदर अस्पताल में कुल 224 सर्जरी (7 प्रकार), बक्सर में 80 सर्जरी (7 प्रकार), गोपालगंज में 80 सर्जरी (6 प्रकार), औरंगाबाद में 38 सर्जरी (5 प्रकार), जमुई में 89 सर्जरी (4 प्रकार) और किशनगंज में 63 सर्जरी (4 प्रकार) की गईं।स्वास्थ्य सचिव ने औरंगाबाद, बक्सर और गोपालगंज में पिछले महीनों की तुलना में सर्जरी की संख्या में आई कमी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाने, विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियमित समीक्षा करने और टीम भावना के साथ कार्य करते हुए जिला अस्पतालों को मजबूत बनाने पर जोर दिया।उल्लेखनीय है कि जिला अस्पतालों में सर्जिकल सेवाओं के विस्तार पर स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है। जिला अस्पतालों में सर्जरी सेवाओं को मजबूत करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप जून से अगस्त 2026 के बीच सर्जरी की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। जून 2026 में जिला अस्पतालों में कुल 2,428 सर्जरी हुई थीं, जो जुलाई में बढ़कर 5,650 और अगस्त में 8,209 तक पहुंच गईं। जुलाई की तुलना में अगस्त में सर्जरी की संख्या में 45.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।अगस्त 2026 में कई जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया। वैशाली जिला अस्पताल में 651 सर्जरी, पटना में 587, अररिया में 529, मधेपुरा में 494 और भोजपुर में 362 सर्जरी की गईं। इससे स्पष्ट है कि जिला अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों, ऑपरेशन थिएटर और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाओं का प्रभावी उपयोग बढ़ रहा है।वहीं, सर्जरी के प्रकारों में भी लगातार विस्तार किया जा रहा है। अगस्त माह में बेगूसराय जिला अस्पताल में 60 प्रकार की सर्जरी, पटना में 53, नालंदा में 42, भोजपुर में 40 और मुजफ्फरपुर में 33 प्रकार की सर्जरी उपलब्ध कराई गईं। विशेषज्ञ विभागों में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें जुलाई की तुलना में ईएनटी सर्जरी में 471.7 प्रतिशत, ऑर्थोपेडिक्स में 296.2 प्रतिशत, नेत्र रोग में 174.3 प्रतिशत और जनरल सर्जरी में 66.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।बिहार से वरिष्ठ संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट

पटना : बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी संघ के आह्वान पर शुक्रवार को राज्यभर के कल्याण पदाधिकारियों ने सात सूत्री मांगों के समर्थन में काली पट्टी बांधकर अपने दायित्वों का निर्वहन किया. संघ ने सरकार को पूर्व में ही चेतावनी दी थी कि मांगों पर विचार नहीं होने की स्थिति में 11 सितंबर को काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया जाएगा.संघ के प्रतिनिधिमंडल ने 8 सितंबर को विभागीय मंत्री लखेंद्र पासवान एवं विभागीय सचिव से मुलाकात कर अपनी सात सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा था. संघ का कहना है कि मांगों पर अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी जिलों में पदाधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया.क्या हैं प्रमुख मांगें?संघ ने प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर कल्याण शाखाओं को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है. इसके तहत प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों के लिए कार्यालय कक्ष,लिपिक-सह-लेखापाल एवं डाटा ऑपरेटर की व्यवस्था तथा आवश्यक कार्यालय उपकरण और स्टेशनरी उपलब्ध कराने की मांग शामिल है.संघ ने सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना 388 पदाधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्रवाई को समाप्त करने की भी मांग की है. संघ का आरोप है कि 450 कार्यरत पदाधिकारियों में से 388 के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई और कई मामलों में दंड भी दिया गया. इसके अलावा 20 से अधिक जिला कल्याण पदाधिकारियों को पदावनत कर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किए जाने का भी संघ ने आरोप लगाया है.सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर भी उठाए सवालकल्याण पदाधिकारी संघ ने सचिवालय में लंबे समय से प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को लेकर भी सवाल उठाए हैं. संघ के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण सेवा संवर्ग में कुल 632 पद सृजित हैं,जिनमें 450 पद कार्यरत हैं. इनमें 50 से अधिक पदाधिकारी वर्षों से सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं.संघ ने दावा किया है कि लंबे समय तक सचिवालय में प्रतिनियुक्ति के कारण क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है और इससे सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 5.4 करोड़ रुपये की वित्तीय क्षति हो रही है. संघ ने सचिवालय में कार्यरत मॉनिटरिंग सेल को समाप्त करने की मांग की है.सरकारी वाहन और यात्रा भत्ते की मांगसंघ ने प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर के कल्याण पदाधिकारियों को सरकारी वाहन अथवा निश्चित यात्रा भत्ता देने की मांग भी उठाई है. संघ के अनुसार पदाधिकारियों को दूर-दराज के अनुसूचित जाति के टोलों में जाकर काम करना पड़ता है,लेकिन इसके लिए उन्हें सरकारी वाहन अथवा यात्रा भत्ता उपलब्ध नहीं कराया जाता. संघ ने कहा कि इससे विशेष रूप से महिला पदाधिकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.स्कूल-छात्रावास प्रबंधकों की अलग नियुक्ति की मांगकल्याण पदाधिकारियों ने आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के प्रबंधकों की अलग से नियुक्ति की मांग की है. संघ के अनुसार कई पदाधिकारियों को एक से अधिक प्रखंडों का प्रभार देने के साथ गैर-विभागीय कार्य भी सौंपे गए हैं. ऐसे में उनके लिए विद्यालय अथवा छात्रावास में 24 घंटे उपलब्ध रहना संभव नहीं है.राजपत्रित पद का दर्जा देने की मांगसंघ ने सेवा संवर्ग नियमावली में सुधार करते हुए कल्याण पदाधिकारियों को राजपत्रित पदाधिकारी का दर्जा देने की मांग की है. साथ ही अनुमंडल कल्याण पदाधिकारियों को पूर्व में दिए गए वित्तीय अधिकारों को प्रभावी करने,प्रखंड कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति से संबंधित व्यवस्था समाप्त करने और वेतन विसंगति दूर करने की मांग की गई है.संघ ने सचिवालय और क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारियों के बीच संवाद की कमी दूर करने की भी मांग की है. संघ का कहना है कि विभागीय सचिव और क्षेत्रीय पदाधिकारियों के बीच नियमित संवाद नहीं होने के कारण स्थानांतरण,अर्जित अवकाश,मातृत्व अवकाश और शिशु देखभाल अवकाश जैसे मामलों के निपटारे में परेशानी होती है.संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होती है तो आंदोलन को आगे भी चरणबद्ध तरीके से जारी रखा जाएगा.पटना से अंकिता की रिपोर्ट--

पटना: बिहार में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानीSVUने बड़ी कार्रवाई की है. लघु जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.जानकारी के मुताबिकSVUने राजेंद्र कुमार के पांच अलग-अलग ठिकानों पर तलाशी के लिए पांच टीमें लगाई है. सभी स्थानों पर एक साथ जांच की जा रही है. कार्रवाई के दौरान अधिकारियों की टीम संपत्ति से जुड़े दस्तावेज,बैंकिंग लेन-देन और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड खंगाल रही है.SVUकी एक टीम पटना स्थित लघु जल संसाधन विभाग के कार्यालय भी पहुंची है. यहां विभागीय दस्तावेजों और राजेंद्र कुमार से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की जा रही है. इसके अलावा उनके चार अन्य ठिकानों पर भी तलाशी अभियान चल रहा है.SVUके मुताबिक,राजेंद्र कुमार पर अपनी आय के ज्ञात स्रोतों की तुलना में कथित तौर पर100प्रतिशत से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. इसी आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.छापेमारी के दौरान अधिकारियों की ओर से संपत्ति के कागजात,वित्तीय लेन-देन से संबंधित रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की जा रही है. जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनकी घोषित आय और अर्जित संपत्ति के बीच कितना अंतर है.फिलहालSVUकी कार्रवाई जारी है. तलाशी अभियान पूरा होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि टीम को किन-किन दस्तावेजों या संपत्तियों से जुड़े साक्ष्य मिले हैं. बरामदगी और आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकरSVUकी ओर से विस्तृत जानकारी बाद में सामने आने की उम्मीद है.पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--

पटना:बिहार में दारोगा के वेतनमान को Pay Level-7 करने की मांग को लेकर शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है. अभियान से जुड़े लोगों ने बिहार दारोगा से संबंधित विभिन्न ग्रुपों में पोस्ट साझा कर अधिक से अधिक लोगों से अभियान में शामिल होने की अपील की है.अभियान के तहत सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक एक निर्धारित हैशटैग के साथ पोस्ट करने की अपील की गई है. इसके लिए#BiharDarogaPayLevel7 हैशटैग का इस्तेमाल करने को कहा गया है. साथ ही बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार गृह विभाग के आधिकारिक X हैंडल को टैग करने की अपील की गई है.अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि बिहार दारोगा कीजिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण है.अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था बनाए रखने, FIR दर्ज करने से लेकर गंभीर मामलों की जांच तक दारोगा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. ऐसे में उनकी जिम्मेदारी, जोखिम और कार्य की प्रकृति को देखते हुए वेतनमान में सुधार की मांग की जा रही है.अभियान के दौरान साझा किए जा रहे संदेशों में कहा जा रहा है कि “बड़ी जिम्मेदारी,बड़ा जोखिम और कठिन ड्यूटी—बिहार दारोगा के लिए Level-7 जरूरी है.” वहीं,एक अन्य संदेश में दारोगा के कार्य और जिम्मेदारी के अनुरूप सम्मानजनक वेतनमान देने की मांग की गई है.अभियान समर्थकों का कहना है कि यह मांग सिर्फ वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं है,बल्कि पुलिस पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और सेवा के सम्मान से भी जुड़ी है. सोशल मीडिया पर अलग-अलग पोस्ट के माध्यम से इस मांग को सरकार और संबंधित विभाग तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.

पटना : लखीसराय की रहने वाली अनामिका ने वर्ष 2024 में मैट्रिक परीक्षा में तीसरा रैंक हासिल किया था. वहीं, वर्ष 2026 में साइंस विषय से बारहवीं की परीक्षा में उन्हें छठा रैंक मिला. अपने अनुभव साझा करते हुए अनामिका बताती हैं कि, “मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें सम्मानित करने के साथ पुरस्कार राशि और लैपटॉप खरीदने के लिए अतिरिक्त राशि भी प्रदान की. हम जैसे साधारण परिवार की लड़कियों के लिए यह बहुत जरूरी है.आज के समय में लैपटॉप से ऑनलाइन पढ़ाई का काफी महत्व है. मुख्यमंत्री से मिले इस सम्मान से हमारा मनोबल बढ़ा है और आगे भी बेहतर करने की प्रेरणा मिली है. हमें प्रोत्साहित करने और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी का आभार. हाल के दिनों में मुख्यमंत्री की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल भी शुरू की गई है.”मेधावी और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान करना सरकार की एक महत्वपूर्ण और आवश्यक जिम्मेदारी है. ऐसे प्रयासों से युवाओं का मनोबल बढ़ता है और समाज में शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल तैयार होता है. इसी सोच के साथ अनामिका की तरह ही वर्ष 2026 की इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 168 मेधावी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार,9 सितंबर को सम्मानित किया. सम्मान समारोह का आयोजन 9 सितंबर 2026 को दोपहर 12 बजे पटना के नेक संवाद में किया गया. समारोह के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छात्राओं के साथ बैठकर लंच किया और उनसे बातचीत भी की.इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है. प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 2 लाख रुपये,द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को 1.5 लाख रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी गई. इसके अलावा,इंटरमीडिएट परीक्षा में चतुर्थ और पंचम स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को 30-30 हजार रुपये दिए गए. वहीं,मैट्रिक परीक्षा में चतुर्थ से दशम स्थान तक आने वाले विद्यार्थियों को 20-20 हजार रुपये की पुरस्कार राशि मिली.मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है. सभी पुरस्कृत विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए अतिरिक्त 51 हजार रुपये दिए जाएंगे. यानी टॉप करने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित पुरस्कार राशि के अलावा लैपटॉप खरीदने के लिए भी अलग से आर्थिक सहायता दी जा रही है. यह पहल मेधावी विद्यार्थियों को सम्मान देने के साथ-साथ उन्हें आगे की पढ़ाई में डिजिटल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है.सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि,”आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है. परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान परिणाम आने के तुरंत बाद होना चाहिए. इसलिए अब तय किया गया है कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक का रिजल्ट आने के एक महीने के भीतर सम्मान समारोह आयोजित किया जाए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले नालंदा आए और नालंदा यूनिवर्सिटी गए. बिहार में पहले करीब 30% बच्चे स्कूल और कॉलेज से बाहर हो जाते थे,लेकिन धीरे-धीरे उन्हें शिक्षा से जोड़ा गया. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दिशा में काम किया. बिहार लगातार बदल रहा है और राज्य में 7 लाख से अधिक शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.”जानिए टॉपर छात्रों की कहानीदरभंगा के रहने वाले सत्यम कुमार ने साइंस विषय से बारहवीं की परीक्षा में चौथा रैंक हासिल किया है. वह माध्यमिक विद्यालय सनापुर से बारहवीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद अभी नेशनल फायर सर्विस कॉलेज,नागपुर से बीएड कर रहे हैं. सत्यम कहते हैं, “इतनी कम उम्र में मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित होना अपने आप में गर्व की बात है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हम छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर नए प्रयास कर रहे हैं. वे छात्रों के हित मेंAI,शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं. हमें सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया है. हम छात्रों के हित में किए जा रहे इन प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का बहुत-बहुत आभार.”लाखों छात्रों की तरह समस्तीपुर के रहने वाले आदित्य प्रकाश सुमन ने भी अपने परिवार का नाम रोशन करने का सपना देखा था. अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में प्रथम रैंक हासिल कर इस सपने को पूरा किया. आदित्य प्रकाश सुमन बताते हैं, “बिहार सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में संचालित योजनाओं का लाभ मुझे मिला है. इन्हीं योजनाओं की मदद से मुझे यह सफलता हासिल करने में काफी सहयोग मिला. भविष्य की पढ़ाई के लिए भी बिहार सरकार ने हम विद्यार्थियों के लिए रास्ता काफी सुगम किया है. आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से हम छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए सहायता राशि प्रदान की गई. यह हम विद्यार्थियों के लिए बेहद प्रोत्साहन कारी है. इस सम्मान और प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री का हृदय से धन्यवाद.”श्री गणपति चकनी प्लस टू उच्च विद्यालय हठीलपुर की लक्ष्मी कुमारी बताती है कि,"आज का जो यह सम्मान है, मेरे सपनों को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. जिसे हम बयां नहीं कर सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं प्रोत्साहित किया है बच्चों को, जिसके लिए मैं अभी से ही खुश हूं और उनकी बातों को सुनकर इनफेक्ट मैं बहुत प्रभावित हुई हूं. मुख्यमंत्री ने लाइव क्लासेस और भी बहुत सारे कदम उठाए हैं. इसे देखने के बाद मुझे लग रहा है कि बिहार विकास कर रहा है. और ऐसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी , जिन्होंने इतना सब कर दिया इतने कम समय में, बहुत ही मुझे प्राउड महसूस हो रहा है कि ऐसे व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं.”

Patna : पटना हाईकोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए बिहार सरकार ने बडी संख्या में विभिन्न स्तरीय विधि पदाधिकारियों के पैनल का गठन किया है. इस सन्दर्भ में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है.पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सोलह अपर महाधिवक्ताओं के पैनल का गठन किया है. इनमें अधिवक्ता सुबोध कुमार झा,मौर्य विजय चंद्र,प्रभात कुमार वर्मा,अंजनी कुमार,आलोक कुमार अग्रवाल,अवधेश कुमार सिंह,अजय बिहारी सिन्हा,हरेंद्र प्रसाद सिंह,नम्रता मिश्रा,राजू गिरी,अशोक कुमार चौधरी,सुनील कुमार मंडल,शशिभूषण कुमार,राघवेन्द्र,विन्ध्याचल राय व आलोक राही के नाम शामिल हैं.राज्य सरकार ने 21 अधिवक्ताओं को शासकीय अधिवक्ता ( गवर्नमेंट एडवोकेट) का पैनल बनाया है. इसमें अवधेश कुमार सिंह,अमरेन्द्रनाथ वर्मा,सुभाष प्रसाद सिंह,राकेश कुमार,प्रकाश चंद्र अग्रवाल,अभिनव मिश्र,आलोक कुमार साही,मनोज कुमार सिंह,अर्चना,राजीव कुमार सिंह,राधिका रमण,कौटिल्य कुमार प्रसाद,उषा कुमारी,अल्का वर्मा,रामनिवास प्रसाद,अमित किशोर सिंह,धनंजय कुमार,बृजकिशोर प्रसाद सिंह,रश्मि झा,मोहम्मद जियाउल होदा,राजेंद्र प्रसाद साह,कल्पना और राम सुमिरन राय शामिल हैं.इनके अलावे सरकारी वकील का 40 अधिवक्ताओं का एक पैनल सरकार ने बनाया है. इनमें दीपक कुमार,मुकेश कुमार,अरविंद कुमार,प्रिया गुप्ता,प्रमोद कुमार मिश्र,जावेद गफ्फार खान,रवि कुमार,चन्द्रशेखर आजाद,रवि कुमार पांडेय,राजेश कुमार,अरविंद कुमार,बलराम कापरी,कौशल किशोर,प्रमोद कुमार वर्मा,प्रोन्नति सिंह,स्वप्निल कुमार सिंह समेत 40 सरकारी वकील बनाये गये हैं.इनके सिवा स्टैंडिंग कौंसिल ( स्थायी समापुदेशक ) का एक पैनल है,जिसमें चालीस अधिवक्ता शामिल हैं. इनमें सत्येंद्र कुमार झा,संजय कुमार गुप्ता,अरविंद उज्ज्वल,प्रवीण कुमार झा,ब्रजेश कुमार पांडेय,किंकर कुमार,अनुज कुमार,सर्वदेव सिंह,बंदनवार सिंह,पारुल प्रसाद ज्ञान शंकर,सदानंद पासवान,राम अनुराग सिंह समेत चालीस अधिवक्ताओं को स्थायी समापुदेशक के पैनल में रखा गया है.राज्य सरकार के इस नये और भारी-भरकम अधिवक्ताओं के पैनल से ये उम्मीद जताई जा सकती है कि सरकार के हाईकोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आयेगी. राज्य के महाधिवक्ता एस डी संजय के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार के विधि पदाधिकारियों का पैनल पूरी क्षमता और योग्यता से कार्य करेगा,ऐसी उम्मीद है.पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट-

पटना: बिहार सरकार ने सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में पढ़ रहे पीजी मेडिकल छात्रों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी का फैसला लिया है. संशोधित मानदेय का लाभ पीजी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों को मिलेगा.सरकार के फैसले के मुताबिक अब पीजी प्रथम वर्ष के छात्रों को हर महीने92हजार800रुपये मानदेय दिया जाएगा. वहीं द्वितीय वर्ष के छात्रों का मानदेय बढ़ाकर1लाख2हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. तृतीय वर्ष के छात्रों को अब1लाख12हजार200रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा.संशोधित मानदेय1जनवरी2026से प्रभावी होगा. इससे सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई कर रहे छात्रों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा.बताया जा रहा है कि इससे पहले पीजी प्रथम वर्ष के छात्रों को करीब82हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था. नए निर्णय के बाद इसमें उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है.सरकार का मानना है कि मेडिकल पीजी छात्रों को बेहतर आर्थिक सहयोग मिलने से वे अपनी विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण पर अधिक प्रभावी तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकेंगे.स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ बेहतर चिकित्सकीय मानवबल तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है. सरकार का जोर राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने और स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने पर है.मानदेय में यह बढ़ोतरी बिहार के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नई पीढ़ी तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--

पटना: मुख्यमंत्री इसी माह नये वकीलों को प्रति माह पांच हजार रुपये का स्टाइपेंड देंगे. महाधिवक्ता एसडी संजय ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि1जनवरी, 2024के बाद बिहार स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत हुए सभी नये वकीलों को स्टाइपेंड योजना के शर्तो को पूरा करने पर लाभ दिया जायेगा.उन्होंने स्पष्ट किया कि नई योजना है. शुरुआती दौर में छोटी मोटी समस्या सामने आ सकती है. लेकिन सरकार नये वकीलों को स्टाइपेंड योजना का लाभ देगी. सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं की हैं.1जनवरी2024से नामांकित नए वकीलों को3साल तक पांच हजार रुपया मासिक स्टाइपेंड के साथ साथ अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी के लिए पांच लाख की सहायता देगी.इसके लिए सरकार ने बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को30करोड़ रुपये की राशि दे चुकी हैं. इसके अलावा महिला वकीलों के लिए शौचालयों की सुविधा और चेंबर में सुधार की योजना भी शामिल है. स्टाइपेंड योजना का लाभ लेने के लिए वकीलों को एक सौ रुपये का फॉर्म खरीद आवेदन करना होगा.इस आवेदन के साथ मैट्रिक परीक्षा का प्रमाण पत्र,वकील के रूप में पंजीकृत प्रमाण पत्र,अनुभव एवं सक्रिय प्रैक्टिस प्रमाण पत्र,माता/पिता आय प्रमाण पत्र,निवासी प्रमाण पत्र,पैन कार्ड,एआईबीई प्रमाण पत्र,आपराधिक मामले में संलिप्तता नहीं होने का शपथ पत्र,वकालत पेशा के अलावा किसी दूसरे व्यवसाय में नहीं होने का शपथ पत्र,रद्द चेक देना होगा.उन्होंने बताया कि आवेदन पर एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव का हस्ताक्षर होना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रस्टी कमेटी के कॉन्वेनर पटना में नहीं होने के कारण उनका हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है. उनका कहना था कि बिहार के जूनियर वकीलों को शुरुआती आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है.पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट-

Patna : पटना नगर निगम द्वारा सभी संपत्तियों को कर के दायरे में लाने,वर्तमान संपत्तियों के कर निर्धारण का पुनर्मूल्यांकन करने तथा बकायेदारों से लंबित संपत्ति कर की प्रभावी संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता पर कार्य किया जा रहा है. इसी क्रम में नगर आयुक्त यशपाल मीणा की अध्यक्षता में गुरुवार को उप नगर आयुक्त सुशील कुमार एवं जया,राजस्व टीम,राजस्व पदाधिकारियों एवं मुख्यालय के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई. बैठक में संपत्ति कर संग्रहण बढ़ाने तथा राजस्व के नए स्रोतों को मजबूत करने के लिए विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा की गई.नगर आयुक्त ने तीन विशेष टीमों का गठन करने तथा प्रत्येक टीम को निर्धारित लक्ष्य के साथ कार्य करने के निर्देश दिए. इन टीमों द्वारा क्रमशः कर दायरे से बाहर की संपत्तियों का कर निर्धारण,पुरानी एवं वर्तमान संपत्तियों के कर निर्धारण का पुनर्मूल्यांकन तथा बड़े बकायेदारों से बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाएगी. सभी टीमों को15दिनों के भीतर निर्धारित कार्य पूर्ण कर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.कर दायरे से बाहर की संपत्तियों का होगा कर निर्धारणपटना नगर निगम द्वारा कर दायरे से बाहर की संपत्तियों को चिह्नित कर उन्हें संपत्ति कर के दायरे में लाने की कार्रवाई तेज की जा रही है. इस क्रम में बिजली विभाग से प्राप्त बिजली उपभोक्ताओं के आंकड़ों के आधार पर संबंधित उपभोक्ताओं से संपर्क कर उनकी संपत्ति के कर निर्धारण से संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है.निगम को बिजली विभाग से लगभग6लाख उपभोक्ताओं की जानकारी प्राप्त हुई है. निगम के कंट्रोल रूम द्वारा बिजली उपभोक्ताओं से प्रतिदिन फोन के माध्यम से संपर्क कर यह जानकारी प्राप्त की जा रही है कि संबंधित संपत्ति का संपत्ति कर निर्धारित है अथवा नहीं. कर दायरे से बाहर पाई जाने वाली संपत्तियों का आवश्यक प्रक्रिया के तहत कर निर्धारण किया जाएगा.पुरानी एवं वर्तमान संपत्तियों के कर निर्धारण का होगा पुनर्मूल्यांकनपटना नगर निगम द्वारा वार्डवार अपार्टमेंट के सचिवों के साथ बैठक कर संबंधित भवनों में अवस्थित फ्लैट्स एवं अन्य संपत्तियों की जानकारी एकत्रित की जा रही है. साथ ही,जिन संपत्तियों का अब तक कर निर्धारण नहीं हुआ है,उनके स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)की प्रक्रिया के संबंध में भी संपत्ति मालिकों को जानकारी दी जा रही है.निगम के संज्ञान में ऐसे मामले भी आए हैं,जहां एक ही भवन में स्थित अलग-अलग फ्लैट्स द्वारा अलग-अलग श्रेणी की सड़कों के आधार पर संपत्ति कर का निर्धारण कराया गया है. इससे कर निर्धारण में असमानता के साथ-साथ निगम के राजस्व को संभावित क्षति हो रही है.इसे देखते हुए निगम मुख्यालय द्वारा सभी अंचलों को लगभग4,000अपार्टमेंट एवं भवनों की सूची उपलब्ध कराई गई है. संबंधित राजस्व पदाधिकारियों द्वारा इन संपत्तियों के कर निर्धारण की जांच एवं पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है. नगर आयुक्त ने इस कार्य को15दिनों के भीतर प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.नगर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अपार्टमेंट एवं भवनों में अवस्थित प्रत्येक संपत्ति के कर निर्धारण का पुनर्मूल्यांकन किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि अंचल क्षेत्र में अवस्थित प्रत्येक संपत्ति का वास्तविक उपयोग,क्षेत्रफल,सड़क की श्रेणी एवं अन्य संबंधित मानकों के आधार पर सही कर निर्धारण हो.निगम द्वारा किए जा रहे पुनर्मूल्यांकन के दौरान यह भी संभावना है कि कई संपत्ति मालिकों द्वारा संपत्ति के विस्तार,उपयोग की श्रेणी अथवा अन्य महत्वपूर्ण विवरणों में हुए बदलाव को अपनेPIDमें अपडेट नहीं कराया गया हो. ऐसे मामलों में वर्तमान स्थिति के अनुरूप कर निर्धारण को अपडेट किया जाएगा.लगभग80करोड़ रुपये के बकाये की होगी वसूलीसंपत्ति कर के बड़े बकायेदारों से वसूली को भी प्राथमिकता दी गई है. पटना नगर निगम क्षेत्र में लगभग1.50लाख संपत्तियों पर करीब80करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है.नगर आयुक्त ने तीसरी टीम को बड़े बकायेदारों से व्यक्तिगत एवं दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर बकाया राशि जमा कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. आवश्यकता पड़ने पर नियमों के तहत उपलब्ध वैधानिक प्रावधानों का उपयोग करते हुए बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने को कहा गया है.अंचलवार संपत्ति कर बकाया की वस्तुस्थिति-• अजीमाबाद अंचल: लगभग28हजार संपत्तियों पर10.63करोड़ रुपये• बांकीपुर अंचल: लगभग20हजार संपत्तियों पर10.88करोड़ रुपये• कंकड़बाग अंचल: करीब23हजार संपत्तियों पर13करोड़ रुपये• नूतन राजधानी अंचल: लगभग26हजार संपत्तियों पर17.55करोड़ रुपये• पाटलिपुत्र अंचल: लगभग36हजार संपत्तियों पर18.71करोड़ रुपये• पटना सिटी अंचल: लगभग17हजार संपत्तियों पर9करोड़ रुपयेइनमें689संपत्तियां ऐसी हैं,जिन पर एक लाख रुपये से अधिक का संपत्ति कर बकाया है. निगम द्वारा पहले चरण में इन बड़े बकायेदारों पर विशेष रूप से कार्रवाई करते हुए बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाएगी.मॉल,अस्पताल एवं बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कर का होगा सत्यापननगर आयुक्त ने मॉल,निजी अस्पताल,बैंक्वेट हॉल,मार्केट कॉम्प्लेक्स एवं अन्य बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निर्धारित संपत्ति कर का पुनर्मूल्यांकन एवं सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए टाउन प्लानर्स एवं आर्किटेक्ट्स की टीम द्वारा विशेष जांच कराई जाएगी.टीम द्वारा बड़े कमर्शियल परिसरों के वास्तविक क्षेत्रफल एवं उपयोग की जांच करते हुए संबंधित संपत्तियों के स्वीकृत नक्शे एवं उपलब्ध अभिलेखों से उसका मिलान किया जाएगा. इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संपत्ति का वास्तविक निर्मित क्षेत्रफल,उपयोग की श्रेणी एवं अन्य संबंधित विवरण निगम के रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज हैं.जांच के दौरान बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन,स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण अथवा संपत्ति के स्व-मूल्यांकन में किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. इससे बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संपत्ति कर निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित होने के साथ निगम के राजस्व में वृद्धि होगी.नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व संवर्धन को नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के बजाय लक्ष्य आधारित अभियान के रूप में संचालित किया जाए,ताकि निगम क्षेत्र की प्रत्येक कर योग्य संपत्ति का सही एवं पारदर्शी कर निर्धारण हो और बकाया राजस्व की प्रभावी वसूली सुनिश्चित की जा सके.पटना से अंकिता की रिपोर्ट-

पटना : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बिहार के सभी लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों, बिहार विधान परिषद एवं विधानसभा के सदस्यों, बोर्ड एवं निगमों के अध्यक्षों एवं सदस्यों तथा प्रदेश पदाधिकारियों के सोशल मीडिया हैंडलर्स की महत्वपूर्ण बैठक-सह-कार्यशाला आयोजित की गई.कार्यशाला में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सोशल मीडिया के विभिन्न आयामों, नैरेटिव निर्माण, डिजिटल इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने तथा प्रभावी कंटेंट स्ट्रैटेजी को लेकर विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन दिया.प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया संगठन और जनता के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण और प्रभावी माध्यम बन चुका है. ऐसे में पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर्स की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, संगठन के कार्यक्रमों तथा कार्यकर्ताओं के सेवा कार्यों की जानकारी तथ्यपरक, सरल और प्रभावी तरीके से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए.उन्होंने सोशल मीडिया पर सकारात्मक एवं तथ्य आधारित नैरेटिव को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि कंटेंट की गुणवत्ता के साथ उसकी प्रस्तुति, पहुंच और प्रभाव भी महत्वपूर्ण है. सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से निरंतर संवाद स्थापित करने और बदलते डिजिटल ट्रेंड के अनुरूप रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है.कार्यशाला को दो सत्रों में विभाजित किया गया. बिहार राज्य योजना पर्षद के उपाध्यक्ष एवं प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी देवेश कुमार ने सोशल मीडिया के तकनीकी एवं व्यावहारिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने संगठन के विचार, जनसेवा और जनकल्याणकारी कार्यों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने के लिए आवश्यक रणनीति पर प्रकाश डाला.इस अवसर पर प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक अनमोल शोभित ने भी संबोधित किया. उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी कंटेंट निर्माण, ऑडियंस रीच और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन को लेकर आवश्यक जानकारी दी. कार्यक्रम का संचालन प्रदेश सोशल मीडिया सह-संयोजक शिव नारायण ने किया.कार्यशाला में सोशल मीडिया हैंडलर्स को बदलते डिजिटल परिदृश्य के अनुरूप कंटेंट की गुणवत्ता, प्रस्तुतीकरण, पहुंच और प्रभावी डिजिटल कम्युनिकेशन को और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. कार्यशाला का उद्देश्य भाजपा के डिजिटल नेटवर्क को अधिक प्रभावी, समन्वित और सशक्त बनाते हुए जनहित एवं जनसेवा से जुड़े विषयों को व्यापक स्तर पर जनता तक पहुंचाना रहा.पटना से राजीव रंजन की रिपोर्ट-

पटना: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार को अपने बाढ़ग्रस्त विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के तिरसिया पहुंचे. उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और लोगों का हालचाल जाना. तेजस्वी ने बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं.पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सभी लोगों को एक साथ लेकर नहीं चल रही है. तेजस्वी ने कहा कि उनके पहुंचने से पहले कुछ लोगों को चेक दिए गए हैं. उन्होंने सरकार से मांग की कि बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों तक बिना भेदभाव के राहत पहुंचाई जाए.तेजस्वी यादव ने राघोपुर में पुल निर्माण की मांग भी उठाई. उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की लंबे समय से पुल बनाने की मांग है. तेजस्वी ने कहा कि पुल का निर्माण हो जाने से लोगों की परेशानी काफी कम हो जाएगी.उन्होंने कहा कि किसी भी बाढ़ पीड़ित से बात कर लीजिए, लोग खुद अपनी परेशानियां बता देंगे. तेजस्वी ने सरकार से बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेने और सभी जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने की मांग की.पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट-

पटना: बिहार विधान परिषद सचिवालय में विभिन्न पदों पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के बीच गुरुवार को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।10 सितंबर 2026 को बिहार विधान परिषद उपभवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।नियुक्ति पत्र मिलने के बाद चयनित अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल रहा। लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण रहा।भर्ती प्रक्रिया के तहत निजी सहायक, सुरक्षा प्रहरी और कार्यालय परिचारी के पदों पर अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया है।निजी सहायक के 7 पदों, सुरक्षा प्रहरी के 56 पदों और कार्यालय परिचारी के 15 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए।इस तरह कुल 78 अभ्यर्थियों को बिहार विधान परिषद सचिवालय में नियुक्ति मिली है।नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्राप्त करना अभ्यर्थियों के कठिन परिश्रम, लगन और मेहनत का परिणाम है। उन्होंने सभी चयनित कर्मियों से अपने दायित्वों का ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करने की अपेक्षा की।कार्यक्रम के दौरान बिहार विधान परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्र ने भी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।समारोह में परिषद के निदेशक शंकर कुमार, ज्ञान प्रकाश, उप सचिव नवीन कुमार मिश्र, मिथिलेश कुमार झा समेत सचिवालय के पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

पटना: बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी की अनुशासन समिति ने पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के मामले में 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।यह कार्रवाई 8 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय के समीप बिहार प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के विरोध में आयोजित धरना-प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर की गई है।बिहार प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि संबंधित नेताओं का प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल होना पार्टी की नीति, अनुशासन और निर्देशों का उल्लंघन है। समिति ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना है।नोटिस में सभी 29 नेताओं से 72 घंटे के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। नेताओं को बताना होगा कि उनके खिलाफ पार्टी के नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।समिति ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर यदि किसी नेता का जवाब नहीं मिलता है या जवाब असंतोषजनक पाया जाता है, तो संबंधित नेताओं के खिलाफ एकतरफा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।कार्रवाई की जद में आए प्रमुख नेताओं में पूर्व विधायक अनिल सिंह, पूनम देवी, कांग्रेस नेता विधूशेखर पांडेय, भारत भूषण दूबे, सत्येंद्र यादव और मृत्युंजय सिंह के नाम शामिल हैं।पार्टी की इस कार्रवाई से बिहार कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक अनुशासन और प्रदेश नेतृत्व को लेकर चल रही नाराजगी का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।कांग्रेस की अनुशासन समिति अब नेताओं के जवाब का इंतजार करेगी। जवाब मिलने के बाद समिति आगे की कार्रवाई पर फैसला ले सकती है। फिलहाल 72 घंटे की समयसीमा ने संबंधित नेताओं के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने की चुनौती खड़ी कर दी है।बिहार से वरिष्ठ संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट

पटना: बिहार की सियासत में नाम बदलने की राजनीति एक बार फिर चर्चा में है. अब यह चर्चा सीधे जनता दल यूनाइटेड यानीJDUके नाम को लेकर शुरू हुई है.JDUके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से एक बड़ी मांग की है. खगड़िया में सभा को संबोधित करते हुए संजय झा ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड का नाम बदलकर‘जनता दल नीतीश’कर देना चाहिए.यानी पार्टी के नाम में मुख्यमंत्री औरJDUके प्रमुख नेता नीतीश कुमार का नाम जोड़ने की मांग सामने आई है. संजय झा का यह बयान ऐसे समय आया है,जब बिहार में नाम बदलने को लेकर पहले से ही राजनीतिक चर्चा तेज है.हाल ही में बख्तियारपुर का नाम बदलकर‘नीतीशपुर’करने की मांग भी सामने आई थी. मंत्री संतोष कुमार सुमन ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने बख्तियारपुर का नाम‘नीतीशपुर’करने का प्रस्ताव रखा था.अबJDUके नाम को लेकर संजय झा की मांग ने सियासी बहस को और गर्म कर दिया है. अगर पार्टी इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है,तोJDUकी पहचान‘जनता दल नीतीश’के नाम से हो सकती है.हालांकि,फिलहाल इसे संजय झा की ओर से रखे गए आग्रह के तौर पर देखा जा रहा है. पार्टी की ओर से नाम बदलने को लेकर कोई औपचारिक फैसला सामने नहीं आया है.संजय झा ने यह मांग नीतीश कुमार के राजनीतिक योगदान का जिक्र करते हुए रखी है. अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ प्रतीकात्मक राजनीतिक बयान है या आने वाले दिनों में पार्टी के नाम को लेकर कोई बड़ा फैसला होगा.बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की पहचान लंबे समय सेJDUकी राजनीति के केंद्र में रही है. ऐसे में‘जनता दल नीतीश’की मांग ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा जरूर छेड़ दी है.पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट-