जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना ने बीमा कंपनियों की मनमानी के खिलाफ एक कड़ा संदेश देते हुए दो अलग-अलग मामलों में उपभोक्ताओं के पक्ष में ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं। आयोग ने साफ कर दिया है कि सेवा में कमी (Deficiency in Service) अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बात करते हैं पहले मामले की (परिवाद संख्या 355/2016)। यह मामला है श्री जोगेन्द्र पासवान बनाम ‘इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड’ का।श्री जोगेन्द्र पासवान का एक ट्रैक्टर चोरी हो गया था, जिसका बीमा उन्होंने इसी कंपनी से कराया था। लेकिन बीमा कंपनी ने उनके दावे को खारिज कर दिया या उसमें आनाकानी की।
मामला पटना उपभोक्ता आयोग के पास पहुंचा। आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय के सिद्धांतों और मामले के तमाम तथ्यों की गहराई से जांच की। इसके बाद आयोग ने परिवाद को सही ठहराते हुए बीमा कंपनी को कड़ा आदेश दिया:
ट्रैक्टर की बीमित घोषित कीमत (IDV) का 75 प्रतिशत यानी 3 लाख 75 हजार रुपये का भुगतान किया जाए।
यह भुगतान परिवाद दायर करने की तिथि यानी 25 जुलाई 2016 से 8 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ किया जाए।
साथ ही, मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च के रूप में 10,000 रुपये की अतिरिक्त समेकित राशि भी दी जाए।
अब आते हैं दूसरे मामले पर (परिवाद संख्या 529/2014)। यह मामला है श्री वीरेन्द्र सिंह बनाम ‘बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड’ का।भूकंप के कारण श्री वीरेन्द्र सिंह का मकान और उसकी चहारदीवारी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। खास बात यह थी कि बीमा पॉलिसी के तहत मकान और चहारदीवारी दोनों का बीमा कराया गया था। मगर बीमा कंपनी ने नुकसान का आकलन करते समय मकान को हुए नुकसान को सही तरीके से शामिल ही नहीं किया।
आयोग ने इस लापरवाही को गंभीरता से लिया और बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि:
मरम्मत की कुल अनुमानित लागत (13 लाख 2 हजार 450 रुपये) का 50 प्रतिशत यानी 6 लाख 51 हजार 225 रुपये का भुगतान किया जाए।
यह राशि परिवाद दायर करने की तिथि 31 दिसंबर 2014 से 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ दी जाए।
मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के हर्जाने के रूप में 10,000 रुपये अलग से दिए जाएं।
बता दें कि ये दोनों महत्वपूर्ण निर्णय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना के अध्यक्ष श्री प्रेम रंजन मिश्र और सदस्य श्री रजनीश कुमार की बेंच द्वारा पारित किए गए हैं।
आयोग ने दोनों बीमा कंपनियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि आदेश की प्रति मिलने के 120 दिनों के भीतर सारी राशि का भुगतान हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।
पटना से अंकिता की रिपोर्ट