
शुक्रवार, 20 नवंबर 2026
Liveआज राजभवन बेंती के परेड ग्राउंड स्थित योगीराज देवरहा बाबा कथा मंडपम में एक दिव्य अध्याय का समापन हो रहा है।श्रद्धा, भक्ति, आस्था और सनातन संस्कृति के महासंगम से सराबोर राजभवन बेंती का यह पावन धाम आज मानो साक्षात अयोध्या बन गया है। परेड ग्राउंड में उमड़ा लाखों श्रद्धालुओं का यह जनसैलाब, चहुंओर गूंजते प्रभु श्रीराम के जयघोष और हवा में घुलती भक्ति की सुगंध—हर दृश्य अपने आप में एक दिव्य संदेश दे रहा है।भाव-विभोर भक्तों की आंखों में छलकती श्रद्धा और चेहरों पर दिखती संतुष्टि इस ऐतिहासिक आयोजन को और भी अलौकिक बना रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आज पूरा बेंती राजभवन प्रभु श्रीराम की भक्ति में लीन हो गया हो… हर हृदय राममय है, हर स्वर राममय है, और हर दिशा में केवल प्रभु श्रीराम की महिमा का गुणगान सुनाई दे रहा है।पूज्य महाराजश्री की ओजस्वी वाणी ने जब अंतिम दिवस मर्यादा, धर्म, सेवा और समर्पण के गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में उतारा, तो कथा मंडप में बैठा हर श्रोता मंत्रमुग्ध हो उठा। चौपाइयों के भाव, प्रसंगों की गहराई और भक्ति का रस—हर पल ने भक्तों के अंतर्मन को छुआ।यह केवल कथा नहीं, सनातन की चेतना का महाकुंभ है… यह केवल आयोजन नहीं, प्रभु श्रीराम की कृपा का दिव्य उत्सव है। अंतिम दिवस की ये पावन स्मृतियां आने वाले समय तक श्रद्धालुओं के हृदय में भक्ति की ज्योति जलाए रखेंगी।
झारखंड के गढ़वा जिले में अंतरराज्यीय बस डिपो से कथित तौर पर अवैध बसों का संचालन हो रहा है। आरोप है कि दूसरे राज्यों की दर्जनों बसें बिना वैध परमिट और जरूरी कागजात के सड़कों पर दौड़ रही हैं। इससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं, बस एसोसिएशन ने परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध वसूली किए जाने का भी गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि, बस संचालकों ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मामला सामने आने के बाद परिवहन विभाग ने जांच की बात कही है।गढ़वा जिला झारखंड के चार राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है। जिले से तीन राष्ट्रीय राजमार्ग भी गुजरते हैं। यही वजह है कि यहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में अंतरराज्यीय बसों का परिचालन होता है। लेकिन इस बस परिचालन को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। बस एसोसिएशन के मुताबिक, गढ़वा बस डिपो से छत्तीसगढ़ की करीब 60, उत्तर प्रदेश की 10, बिहार की 8 और दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता तथा जबलपुर सहित अन्य शहरों की कई बसें संचालित हो रही हैं। आरोप है कि इनमें बड़ी संख्या में बसें बिना वैध परमिट और जरूरी दस्तावेजों के चल रही हैं। पलामू बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आरोप है कि कुछ बस संचालक परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से नियमों को ताक पर रखकर बसों का परिचालन कर रहे हैं। एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ की रॉयल बसों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कुछ बसें ट्रैक्टर और स्कूटी के रजिस्ट्रेशन नंबर पर संचालित की जा रही हैं। आरोप यह भी है कि अब ये बसें पंचायत और गांव स्तर तक पहुंचकर यात्रियों को उठा रही हैं, जिससे स्थानीय बस संचालकों का कारोबार प्रभावित हो रहा है और उनकी बसें बंद होने के कगार पर पहुंच गई हैं। वहीं, एक बस एजेंट ने करीब 50 बसों के अवैध रूप से संचालित होने का दावा किया है। उसने आरोप लगाया कि इन बसों से कथित तौर पर अवैध वसूली की जाती है और इसकी रकम विभाग के कुछ लोगों तक पहुंचाई जाती है। इस पूरे मामले में इरफान अंसारी और सुधीर चौबे नामक दो एजेंटों पर भी वसूली कर रकम पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।इधर, रॉयल बस के एजेंट और संचालक ने बस एसोसिएशन के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि उनकी सभी बसें वैध तरीके से संचालित हो रही हैं। परिवहन विभाग ने कुछ दस्तावेज मांगे हैं, जिन्हें विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उन्होंने एसोसिएशन के आरोपों को पूरी तरह गलत और निराधार बताया है।वहीं, पूरे मामले पर गढ़वा के जिला परिवहन पदाधिकारी गोपी उरांव ने कहा कि बसों के अवैध परिचालन को लेकर कुछ शिकायतें मिली हैं। विभाग इसकी जांच कर रहा है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ को लेकर बड़ी खबर है। इस तूफान ने अपना रास्ता बदल लिया है। पहले यह तूफान ओडिशा के रास्ते छत्तीसगढ़ की ओर पश्चिम दिशा में बढ़ने वाला था, लेकिन अब यह सीधे उत्तर की ओर बढ़ रहा है।चक्रवात के इस बदले हुए रुख का सीधा असर अब झारखंड के मौसम पर भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश, तेज हवाएं चलने और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। आज यानी शुक्रवार, 20 नवंबर को झारखंड में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है।दूसरी ओर, बोकारो, धनबाद, सरायकेला-खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में वज्रपात, तेज हवा और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।शुक्रवार को कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। गुरुवार देर रात भी रांची समेत राज्के कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे ठंड का अहसास बढ़ सकता है।मौसम में यह बदलाव सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहेगा। पूर्वानुमान के मुताबिक, 21 नवंबर को रांची समेत झारखंड के कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। कोहरे के बाद दिन में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है।बारिश और तापमान में गिरावट के चलते राज्य में ठंड बढ़ने के आसार हैं, जिसका असर खासकर सुबह और रात के वक्त ज्यादा महसूस होगा। 21 और 22 नवंबर को झारखंड के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 21 नवंबर को दक्षिण-पूर्वी बिहार में कहीं-कहीं भारी बारिश का अनुमान है। इस दौरान गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। राहत की बात यह है कि 23 नवंबर से झारखंड में मौसम साफ होने की संभावना है।
झारखंड के जमशेदपुर से सटे घनी आबादी वाले मानगो क्षेत्र के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है! मानगो के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुँचाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए 'मानगो जलापूर्ति योजना फेज-2' की प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां अब बेहद तेजी से शुरू हो चुकी हैं। लगभग 23 करोड़ रुपये की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना के धरातल पर उतरते ही इस पूरे इलाके की तस्वीर बदलने वाली है।वर्तमान में मानगो में प्रतिदिन 48 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) शोधित जल की आपूर्ति की जा रही है। लेकिन इस नई परियोजना के पूरा होने के बाद क्षेत्र की कुल जल शोधन क्षमता 48 एमएलडी से बढ़कर सीधे 80 एमएलडी हो जाएगी! इससे मानगो के 10 हजार नए घरों तक साफ पीने का पानी पहुंचाने की पुख्ता तैयारी कर ली गई है।इस योजना के तहत सबसे बड़ा काम एक नया 32 एमएलडी क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) स्थापित करना है। इसके साथ ही इंटकवेल के तकनीकी ढांचे में बदलाव होगा और रॉ वाटर पाइपलाइन का दायरा भी काफी बढ़ाया जाएगा।सबसे खास बात यह है कि जो सीमावर्ती मोहल्ले अब तक जलापूर्ति नेटवर्क से दूर थे, उन्हें भी अब इसका सीधा लाभ मिलेगा। पाइपलाइन शिफ्टिंग के मद में बची 3.35 करोड़ रुपये की राशि से मानगो के अंतिम छोर पर बसे इलाकों में नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी।इसके तहत बालिगुमा, संकोसाई, तुरियाबेड़ा और आसपास के बागान क्षेत्रों को मुख्य जलापूर्ति नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। संबंधित तकनीकी शाखा इसकी डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) की प्रक्रिया तेजी से पूरी कर रही है और प्रशासनिक मुहर लगते ही इसके टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।सिर्फ पानी का शोधन ही नहीं, बल्कि पानी को खींचने और भेजने की व्यवस्था को भी हाई-टेक किया जा रहा है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पर्याप्त कच्चा पानी (रॉ वाटर) पहुंचाने के लिए इंटकवेल के बुनियादी ढांचे में बड़े बदलाव होंगे। वर्तमान में इंटकवेल से प्लांट तक पानी भेजने के लिए 700 डाया की पाइपलाइन है, जिसे अपग्रेड करके अब 1000 डाया किया जा रहा है।इंटकवेल की पंपिंग व्यवस्था को भी बेहद मजबूत बनाया जा रहा है। नए ढांचे के तहत 4 पंप चौबीसों घंटे नियमित रूप से पानी उठाएंगे, जबकि किसी भी आपात स्थिति या खराबी से निपटने के लिए 2 पंप हमेशा स्टैंडबाय मोड में यानी बैकअप के रूप में तैयार रहेंगे।
झारखंड सरकार ने वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय वन सेवा (IFS) के 39 अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया है। कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं वरिष्ठ अधिकारियों की। 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी राजकुमार वाजपेयी को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसके साथ ही उन्हें पलामू, हजारीबाग, रांची और दुमका के निदेशक, प्रसार वानिकी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।वहीं, 1995 बैच के जब्बर सिंह, जो अब तक बिरसा जैविक उद्यान, रांची के निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उन्हें स्थानांतरित कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैंपा, रांची के पद पर भेजा गया है। इसके अलावा, कर्मा जिंपा भुटिया को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, रांची की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।निगम और अन्य महत्वपूर्ण विंग्स की बात करें तो, 1999 बैच के सिद्धार्थ त्रिपाठी को झारखंड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। साथ ही, उन्हें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफडीए रांची का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है।सतर्कता और वन्य प्राणी प्रभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे एस.आर. नटेश को अब मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता, रांची का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बता दें कि वे वर्तमान में पलामू टाइगर रिजर्व (PTR) के भी निदेशक हैं। वहीं, आर. थंगा पांडेयन को महाप्रबंधक लघु वन विकास निगम, हजारीबाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है, जबकि पी.आर. नायडु को प्रोन्नति देते हुए क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, रांची की जिम्मेदारी दी गई है।इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल में कई अन्य युवा और अनुभवी अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। इनमें—डॉ. वी. बासकरन, ममता प्रियदर्शी और सबा आलम अंसारी,अभिषेक कुमार, प्रवेश अग्रवाल, कुमार आशीष और विजय शंकर दुबे,सौरभ चंद्रा, विनय कांत मिश्रा, विकास कुमार उज्जवल और सत्यम कुमार,अविरुप सिन्हा, आदित्य नारायण, मुकेश कुमार और नीतीश कुमार,सौमित्र शुक्ला, विकास पालीवाल, राहुल कुमार और बनकर अजिंक्य देवीदास,सात्विक, अहमद बेलाल अनवर, राहुल मीणा, अशुंमान और एबिन बेनी अब्राहम,शिंदे संदीप कारभारी, पुष्कर काले, आदर्श शरण, अनुराधा मिश्रा,मोहित कुमार बंसल, नवनीत बी.आर. और श्वेताब सुमन शामिल हैं।
झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय निशा भगत की मौत का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। निशा भगत के पिता हांदु भगत ने इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका दावा है कि एक सोची-समझी साजिश के तहत FIR से एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी का नाम गायब किया गया है।मामले की शुरुआत इस बात से होती है कि निशा भगत के पिता हांदु भगत ने आरोप लगाया है कि राँची के कांके इलाके के पीठोरिया थानेदार का नाम एफआईआर की कॉपी से साजिश के तहत हटा दिया गया है।हांदु भगत के मुताबिक, जब शुरुआत में शिकायत दर्ज कराई गई थी, तब उस एफआईआर में पीठोरिया थानेदार के अलावा अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा का नाम भी साफ-साफ दर्ज था। लेकिन बाद में अचानक थानेदार का नाम वहाँ से गायब कर दिया गया।पिता का सवाल यह है कि जब एफआईआर में नाम पहले से मौजूद था, तो उसे किस आधार पर और किसके इशारे पर हटाया गया? उनका साफ तौर पर कहना है कि थानेदार भी इस पूरी घटना के मुख्य दोषियों में शामिल हैं और नाम का इस तरह हटाया जाना पूरे मामले को बेहद संदिग्ध बनाता है।निशा भगत के पिता ने अपनी बेटी की मौत को आत्महत्या मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी खुदकुशी जैसा कदम कभी उठा ही नहीं सकती थी।हांदु भगत ने एक और बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त निशा सोशल मीडिया पर लाइव आई थीं, उस दौरान कमरे या आसपास अन्य लोगों के भी मौजूद होने की पूरी आशंका है। पिता का सीधा संदेह यह है कि निशा भगत ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी हत्या की गई है। उनका मानना है कि इस पूरे मामले में कई परतें ऐसी हैं जिन्हें छिपाने की कोशिश की जा रही है।इस हाई-प्रोफाइल और संवेदनशील मामले में अब राज्य सरकार ने सीबीआई जांच (CBI Investigation) का आदेश दे दिया है।पिता हांदु भगत ने इस फैसले पर संतोष जताते हुए कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सीबीआई जांच के बाद इस अंधकार से पर्दा उठेगा और निशा की मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। परिवार का मानना है कि केंद्रीय एजेंसी की निष्पक्ष जांच से ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि घटना के पीछे असल परिस्थितियां क्या थीं, उस वक्त कौन-कौन लोग मौके पर मौजूद थे और इस साजिश के पीछे असल चेहरे किसके हैं।
क्या विशेष गहन पुनरीक्षण—यानी SIR के बाद, आपका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है? यदि हाँ, तो घबराइए मत! भारत निर्वाचन आयोग ने आप सभी पात्र मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने का एक और सुनहरा अवसर दिया है।खासकर उन मतदाताओं के लिए, जिन्हें ASDD—यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरे श्रेणी में चिह्नित किया गया है, निर्धारित प्रक्रिया के तहत दोबारा आवेदन करने की पूरी सुविधा दी जा रही है।इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री उत्कर्ष गुप्ता ने अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर आयोग के निर्देशों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया है।जी हाँ! ASDD श्रेणी में चिह्नित मतदाताओं की बूथ-वार सूची को दोबारा सार्वजनिक किया जा रहा है। आप इस सूची को अपने संबंधित मतदान केंद्रों के नोटिस बोर्ड, पंचायत भवन, नगर निकाय कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत पदाधिकारी के कार्यालयों में देख सकते हैं। इसके अलावा, यह सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर पठनीय PDF प्रारूप में भी उपलब्ध होगी, जिसमें नाम छूटने के संभावित कारणों का भी उल्लेख किया गया है। संबंधित मतदाता अपने वर्तमान सामान्य निवास क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी यानी ERO या सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) के पास अपना विधिवत भरा हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO, राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) के सहयोग से घर-घर जाकर आप तक पहुँचेंगे। जरूरत पड़ने पर पड़ोसियों, परिवार के सदस्यों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से भी जानकारी ली जाएगी। जिन मतदाताओं का संपर्क विवरण उपलब्ध है, उन्हें व्हाट्सऐप, ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से भी फॉर्म भेजे जा रहे हैं। आप निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या ECINET ऐप से अपने पुराने EPIC नंबर का इस्तेमाल करके भी एन्यूमरेशन फॉर्म खुद डाउनलोड कर सकते हैं।यदि आपका निवास स्थान नहीं बदला है, तो आपको एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ Annexure-B घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें पहले फॉर्म न भर पाने का कारण बताना होगा।यदि राज्य के भीतर ही निवास स्थान बदला है, तो आपको फॉर्म-8 भरने की जरूरत नहीं है। आप नए पते के विवरण के साथ एन्यूमरेशन फॉर्म, Annexure-C घोषणा पत्र और पता प्रमाण अपने ERO या AERO के पास जमा कर सकते हैं।और यदि कोई मतदाता बेघर है, तो BLO की क्षेत्रीय सत्यापन रिपोर्ट को ही निवास प्रमाण मान लिया जाएगा।मदद के लिए आप अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क कर सकते हैं या ECINET ऐप पर 'Book a Call with BLO' सुविधा का लाभ उठा सकते हैं
लोक आस्था के महापर्व छठ की गूंज अब झारखंड के कोयलांचल यानी धनबाद में भी सुनाई देने लगी है। पर्व को लेकर शहर में तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन इस बार धनबाद में छठ महापर्व का एक अलग ही और अनूठा स्वरूप देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, तालाबों में बढ़ती गंदगी और लगातार गिरते जलस्तर को देखते हुए इस बार शहर के एक स्विमिंग पूल को भव्य छठ घाट में तब्दील करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले कई ऐसे परिवार हैं, जिन्हें आसपास साफ-सुथरा छठ घाट उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसे श्रद्धालुओं और खासकर छठव्रती महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह खास पहल की जा रही है। पिछले साल मिली सफलता और श्रद्धालुओं के सकारात्मक रिस्पॉन्स को देखते हुए इस बार व्यवस्थाओं को और भी ज्यादा भव्य और सुव्यवस्थित किया जा रहा है, ताकि व्रती बिना किसी परेशानी के पूरी पवित्रता के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर सकें। इस बारे में बात करते हुए स्विमिंग पूल प्रबंधन का कहना है कि छठ महापर्व हमारी आस्था, पवित्रता और सामाजिक एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। व्रतियों की सुविधा और उनकी धार्मिक भावनाओं को सर्वोपरि रखते हुए हरसंभव इंतजाम किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष के अनुभव से सीख लेते हुए इस बार सुरक्षा, साफ-सफाई और रोशनी की ऐसी व्यवस्था की जा रही है जो हर श्रद्धालु के मन को मोह ले।
बिहार में एनडीए सरकार के एक साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरान भागलपुर जिले को दो बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री सुल्तानगंज में प्रस्तावित अजगैवीनाथ धाम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रख सकते हैं।प्रधानमंत्री का वैशाली जिले के राजापाकर स्थित जाफरपट्टी में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसी कार्यक्रम के दौरान भागलपुर की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास भी किया जा सकता है।भागलपुर के जेडीयू सांसद अजय मंडल ने बताया कि लगभग एक हजार करोड़ रुपये की लागत से विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय और करीब 3500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण प्रस्तावित है। ये दोनों परियोजनाएं भागलपुर और पूरे अंग क्षेत्र के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।इसके अलावा प्रधानमंत्री के हाथों नेशनल हाईवे-106 पर कोसी नदी पर बने महासेतु के लोकार्पण की भी संभावना है। बिहपुर और मधेपुरा के फुलौत के बीच निर्मित इस चार लेन पुल की लंबाई लगभग 6.93 किलोमीटर बताई गई है।विकास को मिलेगी नई रफ्तारअजगैवीनाथ एयरपोर्ट के निर्माण से क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा होंगी। कोसी महासेतु के चालू होने से यातायात और व्यापार को भी लाभ मिलने की संभावना है।हालांकि, इन परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण को लेकर आधिकारिक कार्यक्रम की अंतिम पुष्टि अभी नहीं हुई है। पटना से संजय कुमार की रिर्पोर्ट
बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए स्थानांतरण को लेकर बड़ी खबर है। लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग ने पारस्परिक और सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए समयसीमा निर्धारित की है। इसके तहत राज्य के 14 जिलों में 14 नवंबर तक पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्थानांतरण प्रक्रिया में तेजी लाने और निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी जरूरी कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। विभागीय कार्यक्रम के अनुसार, 14 नवंबर तक जिला स्थापना समिति के स्तर पर पारस्परिक स्थानांतरण की कार्रवाई पूरी कर शिक्षकों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।पटना, पश्चिमी चंपारण, सीवान, नवादा, नालंदा और मधेपुरा समेत 14 जिलों में समायोजन और समानुपातीकरण का लंबित कार्य भी इसी अवधि में पूरा करना है। इसके बाद 17 से 25 नवंबर तक प्रमंडल और राज्य स्थापना समिति के स्तर पर पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।शिक्षकों के लिए एक और महत्वपूर्ण तारीख 27 नवंबर है। इस दिन स्कूलों के अनुसार संशोधित रिक्त पदों की सूची जारी की जाएगी। इसी सूची के आधार पर सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।विभागीय कैलेंडर के मुताबिक, सामान्य स्थानांतरण के लिए शिक्षक 30 नवंबर से 7 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद 8 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जिला, प्रमंडल और राज्य स्थापना समितियों के स्तर पर स्थानांतरण सूची तैयार करने के साथ आपत्तियों और अपीलों का निष्पादन किया जाएगा।इस पूरी प्रक्रिया से शिक्षकों को अपनी पसंद के स्कूल या जिले में पदस्थापन का अवसर मिलने की उम्मीद है। पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट
बिहार में उच्च शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए राज्यपाल सचिवालय ने कॉलेजों को संबद्धता देने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब केवल कागजी दस्तावेजों और दावों के आधार पर किसी कॉलेज को विश्वविद्यालय से संबद्धता नहीं मिलेगी। संबद्धता प्रदान करने से पहले संबंधित कॉलेज का भौतिक सत्यापन अनिवार्य होगा। इसके तहत अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम कॉलेज परिसर में पहुंचकर उपलब्ध संसाधनों और व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति की जांच करेगी।राज्यपाल सचिवालय ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। जांच के दौरान कॉलेज की जमीन, भवन, आधारभूत संरचना, शिक्षकों की उपलब्धता, शैक्षणिक सुविधाओं और निर्धारित नियमों के अनुपालन की पड़ताल की जाएगी। विश्वविद्यालय स्तर पर गठित विशेषज्ञ टीम अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज को संबद्धता देने की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।जांच में सही पाए जाने पर ही मिलेगी संबद्धतानई व्यवस्था के तहत कॉलेजों को संबद्धता के लिए आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय स्तर पर जांच होगी। जांच में सही पाए गए कॉलेजों को संबद्धता देने का प्रस्ताव सिंडिकेट की बैठक में रखा जाएगा। वहां निर्णय होने के बाद अंतिम प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजना अनिवार्य होगा।यदि जांच के दौरान किसी कॉलेज में कमी पाई जाती है तो संबंधित कॉलेज और विश्वविद्यालय को इसकी जानकारी दी जाएगी। कॉलेज प्रबंधन को निर्धारित कमियों को दूर करना होगा। इसके बाद विश्वविद्यालय संशोधित प्रस्ताव सरकार को भेजेगा। अंतिम निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया जाएगा।संबद्धता में देरी करने वालों पर भी कार्रवाईराज्यपाल सचिवालय ने संबद्धता से जुड़े मामलों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा में करने का निर्देश दिया है। क्योंकि संबद्धता में देरी का सीधा असर विद्यार्थियों के नामांकन, परीक्षा और डिग्री से जुड़ी प्रक्रियाओं पर पड़ता है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।AI से बढ़ेगी निगरानी और पारदर्शिताकॉलेजों की संबद्धता और जांच प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद लेने की भी तैयारी है। इसके लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एआई नीति लागू करने की योजना बनाई जा रही है।इस फैसले का उद्देश्य कॉलेजों की वास्तविक स्थिति और कागजी दावों के बीच अंतर को खत्म करना, फर्जीवाड़े पर रोक लगाना और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना है। नई व्यवस्था से उन कॉलेजों पर विशेष दबाव बढ़ेगा, जो पर्याप्त संसाधन और शिक्षक उपलब्ध कराए बिना संबद्धता हासिल करने की कोशिश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका लाभ अंततः विद्यार्थियों को मिलना चाहिए, ताकि उन्हें बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट
बोकारो से एक बेहद दुखद और दर्दनाक खबर के साथ। तेज रफ्तार और कथित अवैध कारोबार ने एक और बेकसूर की जान ले ली है।बुधवार को बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के नई बस्ती भुइयांटोला मुख्य सड़क पर एक तेज रफ्तार बाइक ने 55 वर्षीय महिला को कुचल दिया। हादसे में मौके पर ही महिला की मौत हो गई।मृतक महिला की पहचान फूलमती देवी के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 55 वर्ष थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जो बाइक इस हादसे की वजह बनी, उस पर अवैध कोयला लादा गया था। यानी एक बार फिर रफ्तार और अवैध खनन का यह कॉकटेल सड़क पर भारी पड़ा है।प्राप्त जानकारी के मुताबिक, फूलमती देवी अपने पति रिबलाल सिंह के साथ पैदल ही घर से काली पूजा का मेला देखने निकली थीं। खुशियों भरा यह पल कुछ ही पन्नों में मातम में बदल गया। मेला देखने जा रही महिला को तेज रफ्तार बाइक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद मौका पाकर बाइक चालक मौके से फरार हो गया, जो कानून के डर से ज्यादा अपनी करतूत पर पर्दा डालने की फिराक में था।घटना के तुरंत बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने बोकारो थर्मल नरकी मुख्य सड़क को जाम कर दिया है। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बेरमो अंचल अधिकारी (CO) संजीत कुमार और बोकारो थर्मल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर रोहित कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं। अधिकारियों द्वारा लगातार आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों को समझाने-बुझाने का प्रयास जारी है, ताकि सड़क जाम हटाया जा सके और यातायात सुचारू हो सके।
सीसीएल करगली वाशरी में मोटर और लोहे के स्क्रैप की चोरी की कोशिश को सीआईएसएफ ने नाकाम कर दिया. बल की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि तीन अन्य अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार हो गए.प्राप्त जानकारी के अनुसार, CISF CCL करगली के कमांडेंट राज प्रताप सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्व करगली वाशरी में चोरी की फिराक में हैं. सूचना के आलोक पर CISF की क्राइम शाखा, QRT और स्ट्राइकिंग रिजर्व की संयुक्त टीम ने संदिग्ध इलाके में घेराबंदी कर एंबुश लगाया.इसी क्रम में वाशरी स्टोर के पीछे की दीवार से तोड़फोड़ की आवाज सुनाई दी. जवानों ने तत्काल तलाशी अभियान शुरू किया.इस दौरान चार व्यक्ति दीवार में सेंधमारी कर अंदर घुसने का प्रयास करते मिले.CISF जवानों को देखते ही तीन आरोपी फरार हो गए, जबकि भागने के दौरान गिर पड़े एक व्यक्ति को जवानों ने दबोच लिया. उसके पास से लोहे का शॉवल और चोरी के उद्देश्य से जुटाई गई स्क्रैप सामग्री बरामद की गई.पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने अपना नाम करण तिवारी, निवासी कल्याणी, बेरमो बताया. उसने फरार साथियों के नाम दिलीप मिश्रा और ऋषि मिश्रा, दोनों निवासी पिछरी तथा धनंजय मंडल, निवासी करगली बताए हैं.घटना की सूचना मिलते ही बेरमो थाना की पुलिस पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची. गिरफ्तार आरोपी और बरामद सामग्री को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया. मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी है.CISF की इस कार्रवाई में क्राइम शाखा, QRT और स्ट्राइकिंग रिजर्व के जवानों के बीच बेहतर तालमेल और मुस्तैदी देखने को मिली.
झारखंड के जमशेदपुर से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है, जहाँ स्कूली बच्चों को ले जा रही एक पैसेंजर ऑटो को तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में ऑटो में सवार आठ बच्चे घायल हो गए हैं।यह हादसा टेल्को थाना क्षेत्र के रिंग रोड पर हुआ। घायल बताए जा रहे सभी बच्चे गुरु नानक स्कूल, टेल्को के विद्यार्थी हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल बच्चों को तत्काल टाटा मोटर्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार बेहद तेज रफ्तार में थी और रिंग रोड के पास अचानक अपना नियंत्रण खो बैठी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने वाहन नंबर के आधार पर चालक की पहचान कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही टेल्को थाना पुलिस मौके पर पहुँची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हालांकि, पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।इस दुर्घटना ने एक बार फिर सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
त्योहारों में खपाने के लिए गोदाम में भंडारण कर रखी गई अवैध विदेशी शराब की बड़ी खेप को मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम ने बरामद किया है। पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर में भारत पेट्रोलियम के समीप स्थित एक बड़े गोदाम में छापेमारी कर कुल 3830 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। बरामद शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई जा रही है। इस कार्रवाई में राजस्थान के रहने वाले चार शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।जानकारी के अनुसार, मद्य निषेध इकाई की टीम को गोदाम में भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब भंडारित किए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस निरीक्षक अजीत कुमार के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की। इस दौरान गोदाम से शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, शराब को त्योहारों के दौरान खपाने की तैयारी थी। छापेमारी के दौरान चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जो राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं, गोदाम का मालिक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। विभाग गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर शराब के भंडारण और तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने में जुटा है।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा हेराफेरी मामले में एक बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। सफेमा (SAFEMA) ट्रिब्यूनल ने मुंबई की 60 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत वाली एक आलीशान संपत्ति को ईडी की जब्ती से हटाने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 30 करोड़ रुपये के बकाए कर्ज की वसूली के लिए इस संपत्ति से ईडी का अटैचमेंट हटाने की मांग की थी। लेकिन ट्रिब्यूनल ने बैंक की इस याचिका को खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि बैंक इस संपत्ति को अपनी मर्जी से सीधे नीलाम या बेच नहीं सकता। अगर संपत्ति की नीलामी करनी है, तो बैंक को पीएमएलए (PMLA) की विशेष अदालत में दावा पेश करना होगा। फैसले के मुताबिक, यदि नीलामी होती है, तो उस राशि में से बैंक केवल अपना वास्तविक बकाया ही रख सकेगा। इसके बाद जो भी शेष रकम बचेगी, उसे बैंक ड्राफ्ट के जरिए सीधे ईडी को सौंपना होगा। यानी कानूनन इस संपत्ति पर एजेंसियों की पकड़ मजबूत बनी हुई है।जांच एजेंसियों के अनुसार, कोड़ा सिंडिकेट से जुड़ी कंपनियां—मेसर्स बालाजी लाइफस्टाइल रियल्टर्स और बालाजी यूनिवर्सल ट्रेडलिंक्स—ने यूनियन बैंक से यह लोन लिया था। शुरुआत में 20 करोड़ का कर्ज और 5 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट दी गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 करोड़ कर दिया गया। इसके एवज में मुंबई के माटुंगा ईस्ट स्थित 'बेबीलोन बिल्डिंग' के फ्लैट्स को गिरवी रखा गया था।खास बात यह है कि इन फ्लैट्स का कागजी या सरकारी मूल्यांकन सिर्फ 9.57 करोड़ रुपये था, लेकिन इनका असल बाजार मूल्य 60 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। साल 2009 में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों से इस पूरे वित्तीय सिंडिकेट का खुलासा हुआ था।
मोकामा के विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी इन दिनों बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है। शादी की तैयारियों से लेकर मेहमानों की सूची और दामाद को दिए जाने वाले महंगे उपहार तक, हर बात लोगों का ध्यान खींच रही है। इसी बीच अनंत सिंह का भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव को वीडियो कॉल कर शादी का निमंत्रण देने वाला वीडियो सामने आया है।वीडियो कॉल के दौरान अनंत सिंह खेसारी लाल यादव से कहते हैं, ''हां, आबो 25 के।'' यानी 25 तारीख को शादी में आने का आग्रह करते हैं। इस पर खेसारी बताते हैं कि 25 तारीख को उनके घर के सामने ही एक शादी है। ऐसे में वह दिन में आकर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। अनंत सिंह उन्हें 20 तारीख को आने का विकल्प भी देते हैं। खेसारी बताते हैं कि वह फिलहाल समस्तीपुर में कार्यक्रम में हैं और रात में पूर्णिया जाना है। पटना पहुंचने के बाद फोन करने की बात कहकर बातचीत समाप्त होती है।इससे पहले मनोज तिवारी, पवन सिंह और मैथिली ठाकुर समेत कई कलाकारों को भी शादी का निमंत्रण दिए जाने की चर्चा सामने आ चुकी है। ऐसे में शादी में भोजपुरी और संगीत जगत की कई जानी-मानी हस्तियों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।शादी में उपहारों को लेकर भी खूब चर्चा है। रिपोर्ट के मुताबिक, अनंत सिंह अपने होने वाले दामाद ऋषिकेश को करीब ढाई करोड़ रुपये की लैंड रोवर डिफेंडर कार उपहार में देने वाले हैं। वहीं, शादी के अवसर पर आयोजित घुड़दौड़ के विजेता को महिंद्रा थार देने की तैयारी है।ऋषिकेश करीब 11 वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं। उन्होंने वहीं पढ़ाई की है और नौकरी भी करते हैं। उनके स्वागत के लिए बिहटा में नया मकान भी तैयार कराया जा रहा है।शिवांगी के भाई अभिषेक ने कहा है कि शादी में आने वाले सभी मेहमानों का परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है। इस शादी को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी उत्सुकता बनी हुई है। पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट
झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती यानी 15 नवंबर को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। इस बार छठ महापर्व भी इसी दिन होने के कारण, राज्य स्तरीय समारोह की अंतिम रूपरेखा अब तक तय नहीं हो पाई है। हालांकि, मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्चस्तरीय बैठक की।बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया कि समारोह के स्वरूप को तय करने के लिए आईटी सचिव पूजा सिंघल की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी छठ पर्व की पवित्रता और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही राज्य स्तरीय कार्यक्रम के स्थान और स्वरूप का निर्धारण करेगी। कमेटी को गुरुवार तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।शासन का स्पष्ट निर्देश है कि सभी जिलों में जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी रखे। राजधानी रांची समेत तमाम जिलों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े होर्डिंग्स लगाए जाएंगे ताकि विकास की बातें जन-जन तक पहुँच सकें। साथ ही, जिला मुख्यालयों में विकास मेलों का भी आयोजन किया जाएगा।उधर, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू में 15 नवंबर को 'राजकीय बिरसा महोत्सव-2026' की भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खूंटी के उपायुक्त मो. जावेद हुसैन और एसपी ऋषभ गर्ग ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है।
आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की संदिग्ध मौत के मामले की अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI जांच होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में आधिकारिक निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की है। इस फैसले के बाद मृतका के परिजनों को निष्पक्ष जांच और न्याय की उम्मीद बंध गई है।बता दें कि 6 नवंबर को रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित आवास पर निशा भगत मृत पाई गई थीं। मौत से ठीक पहले उन्होंने एक फेसबुक लाइव किया था, जिसमें उन्होंने अपनी परेशानियों और कथित प्रताड़ना को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे।घटना के बाद से ही परिजनों और विभिन्न सामाजिक संगठनों में भारी आक्रोश था। परिजनों ने इस घटना के पीछे किसी गहरी साजिश की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इतना ही नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता एवं IRS अधिकारी निशा उरांव ने भी प्रभात खबर से बातचीत में सीबीआई जांच की पुरजोर वकालत की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर एसआईटी (SIT) का गठन किया था और पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश पांडेय को लाइन हाजिर भी कर दिया गया था।इस बीच, सरकार की ओर से सीबीआई जांच की अनुशंसा पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन नहीं करती, तो शायद सरकार यह कदम नहीं उठाती। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लगातार दबाव के कारण ही सरकार को झुकना पड़ा है। साथ ही, उन्होंने यह भी जोड़ा कि पार्टी को देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि आदिवासी बेटी को न्याय जरूर मिलेगा तथा दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सीबीआई जांच में क्या सच सामने आता है