पटना : बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज को बड़ी राहत मिली है. दोनों की विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर दायर सभी याचिकाओं को विधान परिषद सचिवालय ने खारिज कर दिया है. कार्यकारी सभापति के आदेश के बाद सचिवालय की ओर से इस संबंध में अलग-अलग आधिकारिक पत्र जारी किए गए हैं.


सचिवालय ने याचिकाओं की जांच के बाद पाया कि वे निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं करती है. संविधान की दसवीं अनुसूची और बिहार विधान परिषद सदस्य नियमावली, 1994 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के कारण याचिकाओं को विचार योग्य नहीं माना गया.


RJD नेताओं ने दायर की थी याचिका


दोनों MLC की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर राजद नेताओं अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉ. सुनील कुमार सिंह, शशि यादव, राजीव कुमार और आफाक अहमद ने याचिकाएं दायर की थी. इसके अलावा जन सुराज के नेता एवं पूर्व विधायक किशोर कुमार समेत पांच अन्य लोगों ने भी शिकायत की थी.


याचिकाकर्ताओं ने दोनों सदस्यों के भाजपा के पक्ष में जाने को दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई का आधार बनाया था.


प्रक्रियागत खामियों के कारण खारिज हुई याचिकाएं


सचिवालय की जांच में सामने आया कि दल-बदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता की याचिका दायर करने का अधिकार विधान परिषद के मौजूदा सदस्य को है. वहीं, राजद नेताओं की याचिका में भी निर्धारित प्रारूप, जरूरी शपथ पत्र और सत्यापन से संबंधित कमियां पाई गईं.


भाजपा कार्यालय की तस्वीर से शुरू हुआ था विवाद


दरअसल, वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज ने विधान परिषद चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीता था. बाद में दोनों की पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा का गमछा पहने तस्वीरें सामने आई थी. इसके बाद राजद और जन सुराज ने उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग उठाई थी.


अब सभी याचिकाएं खारिज होने के बाद दोनों नवनिर्वाचित MLC को बड़ी राहत मिली है. इस फैसले से बिहार की सियासत में राजद और जन सुराज को झटका लगा है.



पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट-