जलापूर्ति आंदोलनकारियों के साथ उपायुक्त को सौंपा मांग पत्र, कहा- ढाई लाख से अधिक लोगों की पेयजल समस्या अब और नजरअंदाज नहीं की जा सकती
जमशेदपुर:
बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना में हो रही देरी और ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नहीं मिलने का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की बेटी दुखनी सोरेन ने बागबेड़ा जलापूर्ति आंदोलनकारियों के साथ पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वर्षों से लंबित जलापूर्ति योजना को जल्द पूरा कराने की मांग को लेकर उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा।

दुखनी सोरेन ने प्रशासन से मांग की कि योजना के शेष कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा कराया जाए और जनवरी 2027 तक प्रभावित गांवों एवं बस्तियों में नियमित पेयजल आपूर्ति शुरू कराई जाए।

2015 में हुआ था शिलान्यास, 2018 तक पूरा होना था काम

गौरतलब है कि बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शिलान्यास 18 अप्रैल 2015 को किया गया था। योजना को 27 जुलाई 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन निर्धारित समय सीमा बीतने के वर्षों बाद भी योजना पूरी तरह धरातल पर नहीं उतर पाई है। निर्माण कार्य में लगातार हो रही देरी के कारण क्षेत्र के ग्रामीण आज भी स्वच्छ पेयजल के लिए परेशान हैं। योजना पूरी नहीं होने से स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

अधिकारियों और संवेदक की जवाबदेही तय करने की मांग

उपायुक्त से मुलाकात के दौरान दुखनी सोरेन ने योजना में हो रही देरी के लिए संबंधित अधिकारियों और संवेदक की जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि परियोजना के बचे हुए कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीणों को जल्द राहत मिल सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ढाई लाख से अधिक लोगों की पेयजल समस्या को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि उनके घरों तक शुद्ध पेयजल चाहिए।

जनवरी 2027 तक जलापूर्ति शुरू कराने का अल्टीमेटम

दुखनी सोरेन ने प्रशासन से जनवरी 2027 तक सभी प्रभावित गांवों और बस्तियों में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लंबित कार्यों को पूरा कराने के लिए ठोस कदम उठाएगा। अब देखना होगा कि वर्षों से लंबित बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को लेकर प्रशासन क्या कदम उठाता है और ग्रामीणों को कब तक शुद्ध पेयजल की सुविधा मिल पाती है।

जमशेदपुर से विनोद केशरी की रिपोर्ट