MADAN KISHORE JHA की ख़बरें

पटना : राजधानी पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होने वाले महीनेभर के ‘सेवा संकल्प अभियान’ की तैयारियों और कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री पद तक लगातार 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बिहार में यह विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने अभियान के सभी 13 प्रमुख घटकों की विभागवार तैयारियों की समीक्षा की और मंत्रियों से आवश्यक सुझाव लिए.अभियान की शुरुआत 17 सितंबर की शाम ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम से होगी. इसके तहत राज्य के प्रत्येक घर और हर जिले के कम से कम 10 प्रमुख एवं प्रतीकात्मक सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक दीप प्रज्वलन कराया जाएगा. जीविका, नगर निकायों और जन वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों तक दीये पहुंचाए जाएंगे.17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सरकारी और निजी स्कूलों में ‘सेवा चित्र’ कार्यक्रम के तहत ‘विकसित भारत संकल्प’ विषय पर चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी. स्कूलों में अभिभावक-शिक्षक बैठक भी आयोजित की जाएगी.‘सेवा स्मरण’ के तहत पिछले 25 वर्षों के सेवा कार्यों और योजनाओं पर आधारित 18 से 20 नाट्य टोलियां बनाई जाएंगी. ये स्कूल, कॉलेज और पंचायतों में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करेंगी.25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आंगनवाड़ी केंद्रों पर ‘आंगन का मिलन’ कार्यक्रम होगा. वहीं ‘सेवा ज्योति यात्रा’ के तहत पदयात्रा, साइकिल और बाइक रैलियां निकाली जाएंगी. अभियान के समापन पर ‘विकसित भारत 2047’ का सामूहिक संकल्प लिया जाएगा.पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--

दिल्ली : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में संभावित मंत्रिमंडल बदलाव को लेकर बिहार की सियासत में हलचल तेज है. इसी बीच जनता दल यूनाइटेड यानी JDU को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. नवभारत टाइम्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक, मोदी कैबिनेट से JDU के किसी मौजूदा मंत्री को हटाए जाने की संभावना नहीं है. इसके उलट पार्टी ने केंद्र में तीसरे मंत्री पद की मांग कर दी है. सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि JDU फिलहाल केंद्र सरकार में दो मंत्रियों के साथ है और अब एक और मंत्रालय चाहती है. पार्टी की ओर से यह मांग राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के संदर्भ में की गई है. JDU का तर्क है कि हरिवंश की स्थिति में बदलाव के बाद पार्टी के कोटे में एक और मंत्री पद होना चाहिए. दरअसल, पिछले कुछ दिनों से मोदी मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार या फेरबदल को लेकर राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं. इसी क्रम में JDU के भीतर भी अलग-अलग नामों और संभावित बदलाव को लेकर अटकलें सामने आई थीं. हालांकि, ताजा रिपोर्ट इन अटकलों के बीच JDU के लिए राहत देने वाली है.सूत्रों के मुताबिक, पार्टी अपने मौजूदा मंत्रियों को बनाए रखने के साथ केंद्र में अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश में है. तीसरे मंत्री पद की मांग को JDU के प्रभाव और NDA में उसकी भूमिका से जोड़कर देखा जा रहा है. यानी फिलहाल JDU के किसी केंद्रीय मंत्री की छुट्टी की बात सामने नहीं आई है. बल्कि पार्टी ने तीसरे मंत्रालय की मांग रखकर साफ संकेत दिया है कि वह केंद्र में अपनी हिस्सेदारी और प्रभाव को और मजबूत करना चाहती है. संजय कुमार की रिपोर्ट---

सीतामढ़ी : बड़ी खबर बिहार के सीतामढ़ी से है जहां डुमरा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह जिला पार्षद प्रतिनिधि बैद्यनाथ महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बैद्यनाथ महतो जिला परिषद क्षेत्र संख्या-13 की पार्षद खुशदिल देवी के पति थे. बताया जा रहा है कि वह सुबह टहलने के लिए निकले थे. इसी दौरान पथरिया श्मशान घाट के पास बाइक सवार चार अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. करीब आठ गोलियां लगने से बैद्यनाथ महतो की मौके पर ही मौत हो गई. हत्या की खबर फैलते ही इलाके में आक्रोश फैल गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर जुट गए और पुलिस-प्रशासन के खिलाफ विरोध जताने लगे. आक्रोशित लोगों ने हत्या के आरोपित बताए जा रहे गांव के ही एजाज के घर में आग लगा दी.स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 12 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. एसपी अमित रंजन और एसडीएम ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया. इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया. पथराव में इंस्पेक्टर अनिल राम और ट्रैफिक थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार के सिर में चोट लगी. दो दरोगा को भी ग्रामीणों ने मौके से खदेड़ दिया.उग्र भीड़ ने पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की. करीब छह वाहन क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आई है. घटना के बाद डुमरा थाना और सीतामढ़ी समाहरणालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.बताया जा रहा है कि शराब कारोबार के विरोध और शराब कारोबारी के खिलाफ शिकायत को लेकर बैद्यनाथ महतो का विवाद चल रहा था. इसी विवाद को हत्या की वजह माना जा रहा है. पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. संजय कुमार की रिपोर्ट--

रामगढ़ : सुप्रीम कोर्ट के जज एवं झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रशेखर ने शनिवार को रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे. वहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और मां से आशीर्वाद मांगे. मंदिर परिसर में उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने उन्हें बुके देकर स्वागत किया. वहीं पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया. सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रशेखर का मां छिन्नमस्तिका मंदिर के वरिष्ठ पुजारी सोनू बाबा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनकी विशेष पूजा-अर्चना कराई. जस्टिस चंद्रशेखर ने मां के दरबार में मत्था टेक कर देश-प्रदेश की सुख-शांति की कामना की. वो मूल रूप से रांची के हैं और 2 जून 2026 से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में हैं. रामगढ़ से मुकेश कुमार की रिपोर्ट-

कटिहार : जिले के कुरसेला गंगा-कोसी की बाढ़ ने कुरसेला प्रखंड के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले परिवारों की जिंदगी त्रासदी में बदल दिया है. घरों में बाढ़ का पानी घुसने के बाद लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए हैं. कोई सड़क किनारे, कोई पुल-पुलिया पर, कोई बांध और रेलवे ढाला के आसपास तो कोई माल गोदाम में छोटे-छोटे बच्चों को लेकर शरण लेने को मजबूर हैं. सिर छिपाने के लिए जगह तो मिल गई, लेकिन बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है. सबसे ज्यादा परेशानी उन माताओं की है, जिनकी गोद में दूधमुंहे बच्चे हैं. माल गोदाम और राहत शिविरों में रह रहे दर्जनों छोटे बच्चों के लिए दूध का इंतजाम नहीं होने से माताएं परेशान हैं. उनका कहना है कि गांव में बच्चे रोज दूध पीते थे, लेकिन बाढ़ के कारण घर छूटने के बाद बच्चों के लिए दूध तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मिलने वाली सेवाएं भी बाढ़ प्रभावित परिवारों तक नहीं पहुंच पा रही हैं. माल गोदाम में शरण लिए महिलाओं की आंखों में बाढ़ की बेबसी साफ दिखाई देती है. बिंदटोली निवासी पिंकी देवी, पूजा कुमारी, अंजली देवी और चांदनी देवी ने बताया कि वे करीब एक सप्ताह से अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ यहां शरण लेकर रह रही हैं. घर में पानी भर गया है, इसलिए वापस लौटने की स्थिति में नहीं हैं. किसी तरह बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए माल गोदाम में ठिकाना बनाया है. लेकिन बच्चों के लिए दूध नहीं मिल रहा है. महिलाओं ने अपनी स्थानीय भाषा में अपनी पीड़ा बताते हुए कहा, "शिविर में बच्चा के दूध नइ मिलै छै. दूध नइ पिला पाने पर बच्चा कानै छै, कैसे बच्चा पालियै बाबू..." यह कहते-कहते कई महिलाओं की आंखें नम हो गई. उनका कहना था कि बच्चे दूध पीने के आदी हैं. अचानक दूध बंद हो जाने से बच्चे बार-बार रोते हैं. मां उन्हें चुप कराने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब उनके पास देने के लिए दूध ही नहीं होता तो उनकी बेबसी और बढ़ जाती है. पिंकी देवी नामक महिला ने बताया कि घर में बाढ़ का पानी आने के बाद बच्चों को लेकर सुरक्षित जगह की तलाश में यहां आना पड़ा है. पहले घर में रहते हुए बच्चों के खाने-पीने की व्यवस्था किसी तरह हो जाती थी, लेकिन अब सब कुछ राहत और दूसरों की मदद पर निर्भर हो गया है. उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए भोजन के साथ दूध की भी व्यवस्था होनी चाहिए. बाढ़ के बीच छोटे बच्चों के साथ खुले या अस्थायी ठिकानों में रह रही माताओं की मुश्किल केवल आंगनबाड़ी की नियमित सेवाएं प्रभावित होने से बच्चों को मिलने वाली पोषण संबंधी सुविधाएं भी बाधित हैं. बाढ़ ने इन परिवारों से उनका घर, सामान और रोजमर्रा की जिंदगी छीन ली है. अब उनकी सबसे छोटी जरूरत भी बड़ी समस्या बन गई है. माल गोदाम में बैठी एक मां अपने रोते बच्चे को गोद में लेकर बस यही चाहती हैं कि किसी तरह उसे एक गिलास दूध मिल जाए. उसके लिए इस समय यही सबसे बड़ी राहत है. कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट--

Patna : पटना हाईकोर्ट ने 81 आयुद्ध सिपाहियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि 11 साल तक आवेदक सोते रहे और अब दूसरे मामले में फैसला आने के बाद जगे हैं,तो ऐसे लोगों को राहत नहीं दी जा सकती. जस्टिस रितेश कुमार की एकलपीठ ने प्रदीप राम एवं अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद इन्हें रद्द कर दिया. 2014 में 181 आर्मरर सिपाही पदों के लिए लिखित परीक्षा ली गई. जिसमें 213 अभ्यर्थी शामिल हुए. रोस्टर के तहत 132 का चयन हुआ और 81 रोस्टर क्लीयरेंस के कारण छूट गए. बिहार पुलिस मेन्स एसोसिएशन की आपत्ति पर डीजीपी ने गृह विभाग से मार्गदर्शन मांगा. गृह विभाग ने पत्र संख्या 1550 जारी कर कहा कि यह सीधी नियुक्ति या प्रोन्नति नहीं है, इसलिए रोस्टर क्लीयरेंस की जरूरत नहीं हैं. जिसके बाद शेष 81 को भी नियुक्त कर वरीयता सूची जारी कर दी गई.आवेदकों का कहना था कि हाई कोर्ट ने एक अन्य मामले में माना है कि आर्मरर चयन में रोस्टर लागू होगा और 231 अभ्यर्थियों का चयन रद्द कर दिया गया, तो उनके मामले में भी वहीं सिद्धांत लागू होगी.वहीं राज्य सरकार का कहना था कि 81में से एक भी आयुद्ध सिपाही को इस केस में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिनकी इस केस के फैसला से नौकरी पर असर पड़ेगा. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि विलंब,लैचेज और पक्षकार नहीं बनाये जाने के आधार पर याचिका रद्द करने योग्य है. कोर्ट ने यह भी कहा कि 11 वर्षो तक चुनौती नहीं देना, सहमति माना जाएगा.पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट-

Patna : पटना हाईकोर्ट ने कोविड-19 से मौत के मामले में तकनीकी आधार पर मुआवजा रोकने को गलत करार दिया है. कोर्ट ने कहा कि अस्पताल का मृत्यु प्रमाण पत्र एक विश्वसनीय सबूत होता है. सिर्फ आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं होने पर विधवा का हक नहीं छीना जा सकता.जस्टिस आलोक कुमार की एकलपीठ ने आशा देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. कोर्ट को बताया गया कि आवेदिका के पति अजय कुमार शर्मा की मृत्यु 21 मई, 2021 को मुंगेर के सिटी क्रिटिकल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हो गई थी. अस्पताल के मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का कारण कोविड-19 दर्ज है. उनका कहना था कि जिला प्रशासन ने मेमो संख्या 299 दिनांक 20.03.2023 में उनके पति का नाम कोविड मृतकों की सूची में रखा और राशि भी आवंटित की, लेकिन भुगतान नहीं किया गया.मृतक की पत्नी ने आपदा प्रबंधन के अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग और मुंगेर डीएम को विस्तृत अभ्यावेदन दिया. लेकिन तीन सदस्यीय जिला स्वास्थ्य समिति ने आरटी पीसीआर रिपोर्ट नहीं होने का हवाला दे आवेदिका के दावा को रद्द कर दिया.जबकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी पत्र संख्या 186(11) दिनांक 09.03.2022 में स्पष्ट किया गया है कि पोर्टल पर अपलोड न होना या टेस्ट रिपोर्ट के अभाव में किसी को मुआवजे से वंचित करने का आधार नहीं होगा.कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कोविड सर्टिफिकेट या टेस्ट रिपोर्ट नहीं होना, निर्णायक नहीं हो सकता है. जब अस्पताल का प्रमाण पत्र और जिला स्तरीय स्वीकृत सूची में मृतक का नाम शामिल है, तो सिर्फ तकनीकी आधार पर राशि नहीं देना कानून गलत है.कोर्ट ने अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर नए सिरे से विचार कर बिहार कोविड सहायता योजना 2022 के तहत अनुग्रह राशि का भुगतान करने का आदेश दिया.पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट-

पटना : बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई यानी SVU ने बड़ी कार्रवाई की है. लघु जल संसाधन विभाग, छपरा अंचल के अधीक्षण अभियंता राजेन्द्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज कर छह ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई. SVU के मुताबिक, प्राथमिकी में राजेन्द्र कुमार के पास 3 करोड़ 1 लाख 87 हजार 108 रुपये की अप्रत्यानुपातिक संपत्ति होने का प्रथम दृष्टया खुलासा हुआ है.पटना, छपरा, गोपालगंज और मुंबई में हुई तलाशी के दौरान 3 करोड़ 34 लाख 57 हजार रुपये की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज मिले हैं. इनमें जमीन, फ्लैट और मकान शामिल हैं. मुंबई के पनवेल में 1 करोड़ 61 लाख रुपये की जमीन का दस्तावेज भी मिला है. वहीं पटना के बेउर में दो मंजिला मकान समेत कई भूखंडों का पता चला है.तलाशी के दौरान 1 लाख 96 हजार रुपये नकद और करीब 76 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं. सोनपुर में 18 लाख के प्लॉट और 39 लाख रुपये के भुगतान की रसीद भी मिली है. SVU के अनुसार, तलाशी में प्राथमिकी में दर्ज संपत्ति से भी अधिक साक्ष्य मिलने की संभावना है. जांच जारी है.पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--

गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज में किसान भवन पर वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्जे के मामले में अब प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सख्त रुख अपनाया है. फुलवरिया प्रखंड स्थित किसान भवन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. बीस सूत्री की बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों और बीस सूत्री के सदस्यों ने किसान भवन पर लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायत प्रभारी मंत्री के सामने रखी थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी मंत्री ने तत्काल संज्ञान लिया और जिला पदाधिकारी को किसान भवन को 24 घंटे के भीतर कब्जामुक्त कराने का निर्देश दिया.गोपालगंज समाहरणालय सभागार में आयोजित बीस सूत्री कार्यक्रम की बैठक के दौरान फुलवरिया प्रखंड के किसान भवन पर अवैध कब्जे का मामला प्रमुखता से उठाया गया. बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों और बीस सूत्री के सदस्यों ने प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा को बताया कि फुलवरिया प्रखंड में स्थित किसान भवन पर लंबे समय से अवैध कब्जा है. किसान भवन जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन के इस तरह इस्तेमाल किए जाने को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं.मामला सामने आते ही प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसे गंभीरता से लिया. उन्होंने मौके से ही जिला प्रशासन को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.प्रभारी मंत्री ने जिला पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि फुलवरिया के किसान भवन को 24 घंटे के अंदर अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए.इसके साथ ही उन्होंने किसान भवन को खाली कराने के बाद मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया. प्रभारी मंत्री के इस निर्देश के बाद अब जिला प्रशासन की कार्रवाई पर नजर रहेगी. लंबे समय से किसान भवन पर अवैध कब्जे की शिकायत के बाद प्रशासन कितनी तेजी से कार्रवाई करता है, यह देखने वाली बात होगी.बीस सूत्री की बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर प्रभारी मंत्री की तत्काल कार्रवाई से साफ है कि सरकारी और सार्वजनिक भवनों पर अवैध कब्जे के मामलों को लेकर जिला प्रशासन को अब सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. फिलहाल, प्रभारी मंत्री के निर्देश के बाद फुलवरिया किसान भवन को 24 घंटे के भीतर कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई शुरू होने की उम्मीद है. अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस निर्देश को किस तरह अमलीजामा पहनाता है. गोपालगंज से नमो नारायण मिश्र की रिपोर्ट-

रोहतास : जिले के डिहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बालरतीबीघा गांव से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है. पुलिस चूक से पत्नी की झूठी हत्या के आरोप में पति को सलाखों के पीछे रहना पड़ गया. व्यवहार न्यायालय के वरीय अधिवक्ता शाहनवाज अहमद ने बताया कि औरंगाबाद जिले के फेसर थाना क्षेत्र के पिरोता गांव की हजारी वर्मा की पुत्री शकुंतला देवी की शादी वर्ष 2002 में डिहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बालरती बीघा निवासी दिलीप मेहता के पुत्र अरुण मेहता से हुई थी. इसी बीच 2014 में शकुंतला देवी के परिजनों ने पति सास-ससुर देवर गोतनी समेत ससुराल पक्ष के 8 लोगों पर दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का डिहरी नगर थाना में केस दर्ज कराई थी. इसी बीच सासाराम में मुफस्सिल थाना के खंडा गांव के समीप एक अज्ञात महिला की लाश मिलती है, जिसकी पहचान शकुंतला देवी के परिजनों द्वारा शकुंतला देवी के रूप में की जाती है.पुलिस ने उक्त अज्ञात महिला की शव की पोस्टमार्टम भी कराकर बाद में दहेज हत्या के तहत पुलिस मामला दर्ज कर शकुंतला देवी के पति अरूण मेहता को सलाखों के अंदर धकेल दिया. हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने मामले की जांच के बाद सत्य पाते हुए आरोप पत्र भी समर्पित कर दिया. चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के झूठे केस से बचने के लिए शकुंतला देवी के ससुराल पक्ष ने चल अचल संपत्ति बेच डाला और समझौता के आधार पर वर्ष 2018 में केस समाप्त हो गया. शंकुतला देवी के ससुर दिलीप मेहता तथा देवर गोबिंद कुमार ने बताया कि शंकुतला देवी ने नाम पता बदलकर झारखंड राज्य के कांडी थाना क्षेत्र के लाभाली कला गांव में रह रही थी. शकुंतला देवी के ससुराल पक्ष के लोगों की इसकी भनक लगा तो पहले तो सत्यापन किया. लेकिन तब भी भय से वह पुलिस में शिकायत भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे. बाद में उन्होंने रोहतास एसपी से इसकी शिकायत की तब पुलिस की नींद खुली. पुलिस ने झारखंड पहुंचकर महिला को कब्जे में लिया.पुलिस की कब्जे में आने के बाद भी महिला बरगलाती रही. पुलिस सख्ती से पेश आई तो सारा राज खुल गया. इसके बाद पुलिस ने महिला को सासाराम कोर्ट लेकर पहुंची जहां केस समाप्त होने की बात पर लौटा दिया गया ,फिर पुलिस डिहरी अनुमंडल कोर्ट भी पहुंची जहां पुलिस की अगली कार्रवाई जारी है. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिस अज्ञात महिला की शकुंतला देवी बात कह कर पोस्टमार्टम कराया गया अब उसका अनुसंधान कैसे होगा. पत्नी की हत्या में चल अचल संपत्ति बेचते हुए सलाखों के पीछे रहे पति को न्याय कैसे मिलेगा.इस मामले में रोहतास एसपी मिस्टर राज ने बताया कि मामले की जानकारी है पुनः केस के माध्यम से कानूनी कार्रवाई की जाएगी. रोहतास से दया नन्द तिवारी की रिपोर्ट--

पटना : बिहार न्यायिक अकादमी से जुड़ी जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट के तल्ख तेवरों के बाद आखिरकार राज्य सरकार के विभाग सक्रिय हो गया है. एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष राज्य के तीन शीर्ष अधिकारी—पर्यावरण एवं वन विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर, पथ निर्माण सचिव पंकज कुमार पाल तथा नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार—व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए. सुनवाई प्रारम्भ होते ही कोर्ट ने प्रशासनिक ढिलाई और कोर्ट आदेशों की अनदेखी पर भारी नाराजगी जताई. कोर्ट ने तीखे लहजे में सवाल किया कि न्यायिक अकादमी जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण संस्थान की सुरक्षा एवं सौंदर्यीकरण के काम में इतना टालमटोल रवैया क्यों अपनाया जा रहा है?कोर्ट की इस तल्खी के बाद बैकफुट पर आए अधिकारियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और निर्माण कार्य की पूरी समय-सीमा प्रस्तुत की. अधिकारियों ने पीठ को आश्वासन दिया कि अकादमी के आसपास बाउंड्री वॉल, महात्मा गांधी सेतु के नीचे के इलाके का सौंदर्यीकरण, बाड़ा लगाने और वृक्षारोपण का समस्त कार्य आगामी 30 नवंबर ,2026 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा.कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पीयूष लाल को पूरे कार्य की निगरानी का जिम्मा सौंपा है. साथ ही किसी भी अड़चन पर तुरंत कोर्ट आने की छूट दी है. पीठ ने अकादमी के निदेशक को भी विभागीय समन्वय बनाकर तय सीमा में काम निपटाने का निर्देश दिया. पिछली सुनवाईओं में हाइकोर्ट ने न्यायिक अकादमी के पास हुए अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की थी. कोर्ट ने राज्य सरकार से इस सम्बन्ध की कार्रवाईयों की रिपोर्ट मांगी थी. बिहार न्यायिक अकादमी के पास अनधिकृत निर्माणों और सुरक्षा चिंताओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड लाने का निर्देश दिया था.सभी निर्देशों का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शहरी विकास विभाग को भी मामले में पक्षकार बनाया गया था और अगली सुनवाई से पहले हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया था. कल पटना हाईकोर्ट में बिहार न्यायिक अकादमी से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अप्रत्याशित घटना देखने को मिली. एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की पीठ के समक्ष सरकारी पक्ष की ओर से बिना रिकॉर्ड के दी गई मौखिक दलीलों पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई. इस तीखी टिप्पणी के बाद राज्य के महाधिवक्ता एस.डी. संजय ने मामले से खुद को अलग कर लिया. पीठ ने बरती जा रही ढिलाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए पथ निर्माण, वन तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिवों को आज 11 सितंबर ,2026 को सुबह साढ़े दस बजे निजी रूप से हाईकोर्ट में प्रस्तुत होने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान एएजी-3 पी.के. वर्मा ने दावा किया कि महात्मा गांधी सेतु के नीचे के क्षेत्र के विकास को लेकर पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा हलफनामा दायर किया गया है. लेकिन जब कोर्ट ने पूरी फाइल खंगाली,तो ऐसा कोई हलफनामा या दस्तावेज रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं मिला. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि रिकार्ड के बिना सिर्फ बहस के आधार पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता.पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट--

जमशेदपुर : राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) जमशेदपुर की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में आयोग के पदाधिकारीगण तथा NIT जमशेदपुर के निदेशक प्रोफेसर डॉ. गौतम सूत्रधार सहित संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.बैठक में जनजातीय समाज से जुड़े विभिन्न विषयों, जनजातीय कर्मचारियों की समस्याओं, आरक्षण रोस्टर, कल्याणकारी योजनाओं तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई. डॉ. आशा लकड़ा जी ने संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हुए जनजातीय हितों से जुड़े मामलों के प्रभावी एवं समयबद्ध समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.इससे पूर्व डॉ. आशा लकड़ा जी ने NIT जमशेदपुर में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से संवाद किया. उन्होंने विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा, अध्ययन के दौरान आने वाली समस्याओं, आवश्यकताओं एवं भविष्य की आकांक्षाओं की जानकारी ली. उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन एवं दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.उन्होंने कहा कि शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान युवाओं के सशक्तिकरण तथा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर अवसर उपलब्ध कराना आयोग की प्राथमिकताओं में शामिल है.संवाद के दौरान विद्यार्थियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं, सुझावों एवं अपेक्षाओं को आयोग की माननीय सदस्य के समक्ष रखा. डॉ. आशा लकड़ा जी ने विद्यार्थियों द्वारा उठाए गए विषयों को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित स्तर पर आवश्यक पहल एवं समाधान का आश्वासन दिया.

पटना : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार राज्य परिषद की बैठक 12 सितंबर 2026 को पटना में होगी. बैठक में जनसंगठनों के आह्वान पर शहीद ए आजम भगत सिंह की जयंती के मौके पर 28 सितंबर, 2026 को पटना में आयोजित राजभवन मार्च की तैयारी की समीक्षा की जायेगी. केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ दिसम्बर में पार्टी की ओर से आयोजित होने वाले राष्ट्रव्यापी जेल भरो आन्दोलन की रणनीति बनाई जाएगी. बैठक को राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार, राष्ट्रीय सचिव डा॰ गिरीशचंद्र शर्मा आदि नेता संबोधित करेंगे. भाकपा राज्य सचिव राम नरेश पाण्डेय ने कहा कि बिहार में भाजपा सरकार बनते ही अपराधी बेलगाम हो गया है. पुलिसिया जुल्म बढ़ गया है. महँगाई आसमान छू रही है. भ्रष्टाचार और लूट चरम पर है. महिला उत्पीड़न में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई. सरकार किसानों से जमीन छीन कर कौड़ी के भाव में पूंजीपतियों को सौंप रही है. खजाना खाली होने से राज्यकर्मियों के वेतन-पेंशन के भुगतान के संकट की खबरें आ रही है. बिहार के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाओं तथा आम जनता परेशान तथा बदहाल है. ऐसी परिस्थिति में बिहार के विभिन्न जनसंगठनों ने शहीद ए आजम भगत सिंह की जयंती के मौके पर 28 सितंबर 2026 को राजभवन मार्च का आह्वान किया है, जिसका पार्टी ने समर्थन किया है. उन्होंने 28 सितम्बर, 2026 को जनसंगठनों द्वारा आयोजित राजभवन मार्च में अधिक से अधिक संख्या में आम लोगों, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान एवं महिलाओं को शामिल होने का आह्वान किया.पटना से अंकिता की रिपोर्ट--

रांची : राजधानी रांची में नाबार्ड ग्रामीण भारत महोत्सव क्लासिक एक्सपो के चौथे संस्करण का उद्घाटन राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने किया. यह आयोजन 11 से 20 सितंबर तक रांची के होटल रेडिसन ब्लू में किया जा रहा है. इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि झारखंड के लिए यह गर्व का विषय है कि इस वर्ष नाबार्ड की ओर से ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन राजधानी रांची में किया गया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह दस दिवसीय महोत्सव झारखंड के अलावा देश के विभिन्न प्रदेशों से आए कारीगरों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होगा. महोत्सव की आयोजनकर्ता नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक झारखंड, दीपमाला घोष ने बताया कि इस ग्रामीण भारत महोत्सव सह क्लासिक एक्सपो में देश के अट्ठाईस राज्यों के हस्तशिल्पी अपने अपने प्रदेशों की सबसे उम्दा कारीगरी की सौगात लेकर यहां पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि यह आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की उत्कृष्ट झलक है, जो झारखंड के लोगों को खूब भायेगा.ग्रामीण भारत महोत्सव में कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सुंदरता एक ही छत के नीचे देखने को मिल रही है. एक किनारे से जहाँ कश्मीर के परंपरागत बुनकरों के हाथों बनी शॉल है, तो महाराष्ट्र के हैंडीक्राफ्ट कारीगरों का कमाल भी है. त्रिपुरा की सुंदरता उनके परिधानों में दिख रही है. वहीं, झारखंड की सोहराय कला दूर से ही अपनी ओर आकर्षित करती हैं. यहां कुछ कारीगर पहली बार आए हैं, तो कुछ का झारखंड से रिश्ता कई वर्षों का है.

भागलपुर : पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शुक्रवार को भागलपुर जिले के खरीक प्रखंड के राघोपुर गांव में बाढ़ की भयावह स्थिति का जायजा लेने पहुंचे. उन्होंने सरकार की राहत व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. उन्होंने राघोपुर के वार्ड नंबर 8 और 9 में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान सांसद ने अपनी ओर से 100 से अधिक बाढ़ प्रभावित महिलाओं को नगद आर्थिक सहायता दी. पप्पू यादव ने लोदीपुर निवासी बादल मंडल और सिकंदर मंडल के परिजनों से मुलाकात कर 25-25 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी. वहीं कोयली खुटाहा में नाव हादसे में जान गंवाने वाले परिवार के सदस्यों से मिलकर भी सहायता प्रदान की. उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए सरकार से उचित मुआवजे की मांग की. सांसद ने कहा कि राघोपुर समेत आसपास के इलाकों में बाढ़ ने हालात बेहद गंभीर कर दिए हैं. खैरपुर और अतगामा के समीप बांध पर भी संकट बना हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ़ पीड़ितों तक सरकारी राहत पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच रही है. बिजली, नाव और जरूरी सुविधाओं के अभाव में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजार रहे हैं. पप्पू यादव ने सिकंदर मंडल की नाव का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि करीब 70 लाख रुपये खर्च कर जमीन बेचकर नाव बनवाई गई थी, जो बाढ़ में डूब गई. सांसद ने नाव के नुकसान की भरपाई के लिए भी आर्थिक सहायता देने की मांग की. उन्होंने गोराडीह प्रखंड के कोयली खुटाहा गांव में हुए दर्दनाक हादसे का जिक्र करते हुए बताया कि पांच लोगों की डूबने से मौत हुई है. उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी ओर से 50 हजार रुपये की सहायता दी और सरकार से मृतक परिवारों को कम से कम पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की.वहीं करीब 15 दिनों से लापता बादल मंडल के परिजनों से भी सांसद मिले और उन्हें 25 हजार रुपये की तत्काल सहायता दी. उन्होंने कहा कि किसी परिवार का सदस्य इतने दिनों तक लापता रहे और अंतिम विदाई तक न मिल सके, यह बेहद पीड़ादायक स्थिति है. पप्पू यादव ने एंटी-इरोजन और फ्लड फाइटिंग कार्यों में खर्च होने वाली सरकारी राशि पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के नाम पर पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन इसका अपेक्षित लाभ जनता को नहीं मिल रहा है. सांसद ने कहा कि वे इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और पिछले करीब 40 वर्षों में बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई व्यवस्था से जुड़े ठेकेदारों, माफिया और पदाधिकारियों की संपत्तियों की जांच की मांग करेंगे. उन्होंने कहा कि बाढ़ गरीबों की नियति नहीं, बल्कि व्यवस्था की जिम्मेदारी है और संकट की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा रहना उनका धर्म और कर्तव्य है.भागलपुर से डबलू कुमार की रिपोर्ट-

पटना : बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी संघ के आह्वान पर शुक्रवार को राज्यभर के कल्याण पदाधिकारियों ने सात सूत्री मांगों के समर्थन में काली पट्टी बांधकर अपने दायित्वों का निर्वहन किया. संघ ने सरकार को पूर्व में ही चेतावनी दी थी कि मांगों पर विचार नहीं होने की स्थिति में 11 सितंबर को काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया जाएगा. संघ के प्रतिनिधिमंडल ने 8 सितंबर को विभागीय मंत्री लखेंद्र पासवान एवं विभागीय सचिव से मुलाकात कर अपनी सात सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा था. संघ का कहना है कि मांगों पर अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी जिलों में पदाधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया.क्या हैं प्रमुख मांगें?संघ ने प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर कल्याण शाखाओं को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है. इसके तहत प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों के लिए कार्यालय कक्ष, लिपिक-सह-लेखापाल एवं डाटा ऑपरेटर की व्यवस्था तथा आवश्यक कार्यालय उपकरण और स्टेशनरी उपलब्ध कराने की मांग शामिल है.संघ ने सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना 388 पदाधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्रवाई को समाप्त करने की भी मांग की है. संघ का आरोप है कि 450 कार्यरत पदाधिकारियों में से 388 के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई और कई मामलों में दंड भी दिया गया. इसके अलावा 20 से अधिक जिला कल्याण पदाधिकारियों को पदावनत कर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किए जाने का भी संघ ने आरोप लगाया है.सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर भी उठाए सवालकल्याण पदाधिकारी संघ ने सचिवालय में लंबे समय से प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को लेकर भी सवाल उठाए हैं. संघ के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण सेवा संवर्ग में कुल 632 पद सृजित हैं, जिनमें 450 पद कार्यरत हैं. इनमें 50 से अधिक पदाधिकारी वर्षों से सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं.संघ ने दावा किया है कि लंबे समय तक सचिवालय में प्रतिनियुक्ति के कारण क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है और इससे सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 5.4 करोड़ रुपये की वित्तीय क्षति हो रही है. संघ ने सचिवालय में कार्यरत मॉनिटरिंग सेल को समाप्त करने की मांग की है.सरकारी वाहन और यात्रा भत्ते की मांगसंघ ने प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर के कल्याण पदाधिकारियों को सरकारी वाहन अथवा निश्चित यात्रा भत्ता देने की मांग भी उठाई है. संघ के अनुसार पदाधिकारियों को दूर-दराज के अनुसूचित जाति के टोलों में जाकर काम करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकारी वाहन अथवा यात्रा भत्ता उपलब्ध नहीं कराया जाता. संघ ने कहा कि इससे विशेष रूप से महिला पदाधिकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.स्कूल-छात्रावास प्रबंधकों की अलग नियुक्ति की मांगकल्याण पदाधिकारियों ने आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के प्रबंधकों की अलग से नियुक्ति की मांग की है. संघ के अनुसार कई पदाधिकारियों को एक से अधिक प्रखंडों का प्रभार देने के साथ गैर-विभागीय कार्य भी सौंपे गए हैं. ऐसे में उनके लिए विद्यालय अथवा छात्रावास में 24 घंटे उपलब्ध रहना संभव नहीं है.राजपत्रित पद का दर्जा देने की मांगसंघ ने सेवा संवर्ग नियमावली में सुधार करते हुए कल्याण पदाधिकारियों को राजपत्रित पदाधिकारी का दर्जा देने की मांग की है. साथ ही अनुमंडल कल्याण पदाधिकारियों को पूर्व में दिए गए वित्तीय अधिकारों को प्रभावी करने, प्रखंड कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति से संबंधित व्यवस्था समाप्त करने और वेतन विसंगति दूर करने की मांग की गई है.संघ ने सचिवालय और क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारियों के बीच संवाद की कमी दूर करने की भी मांग की है. संघ का कहना है कि विभागीय सचिव और क्षेत्रीय पदाधिकारियों के बीच नियमित संवाद नहीं होने के कारण स्थानांतरण, अर्जित अवकाश, मातृत्व अवकाश और शिशु देखभाल अवकाश जैसे मामलों के निपटारे में परेशानी होती है. संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होती है तो आंदोलन को आगे भी चरणबद्ध तरीके से जारी रखा जाएगा. पटना से अंकिता की रिपोर्ट--

रोसड़ा (समस्तीपुर) : बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से है जहां रोसड़ा-बेगूसराय स्टेट हाईवे-55 पर पंचवटी चौक के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित हाइवा ने बाइकसवार दंपती को कुचल दिया. हादसे में दोनों की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच अग्रेतर कार्रवाई में जुट गई.घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों पति-पत्नी सिमरिया घाट से गंगा स्नान कर बाइक से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान रोसड़ा की ओर से आ रहे हाइवा ने उनकी बाइक में टक्कर मारते हुए दोनों को रौंद दिया. दुर्घटना के बाद चालक हाइवा लेकर भागने लगा. सूचना मिलते ही रोसड़ा पुलिस ने पीछा कर हाइवा को जब्त करते हुए चालक को हिरासत में ले लिया. इधर रोसड़ा पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और मृतकों की पहचान की प्रक्रिया के साथ जांच पड़ताल में जुट गई है.रोसड़ा से रंजीत मिश्रा की रिपोर्ट-