MADAN KISHORE JHA की ख़बरें

बोधगया : बिहार के बोधगया में सनातन और बौद्ध धर्म की आस्था का एक अनोखा संगम देखने को मिला. बोधगया मठ में ताइवान और थाईलैंड से पहुंचे विदेशी तीर्थयात्रियों ने अपने पितरों की आत्मा की शांति और सुख-समृद्धि की कामना को लेकर विशेष पूजा-अर्चना की. इस दौरान करीब 3000 दीप जलाकर विशेष धार्मिक अनुष्ठान किया गया. पूजा में बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार भी शामिल हुए और विदेशी श्रद्धालुओं के साथ इस विशेष आयोजन का हिस्सा बने.इस धार्मिक आयोजन में ताइवान के 14 और थाईलैंड के 2 श्रद्धालु शामिल हुए. वहीं पूजा-अर्चना में 108 बौद्ध भिक्षुओं, थाईलैंड के मोंक, ऋषिकेश से पहुंचे 33 ब्राह्मणों और बोधगया मठ के संत-साधुओं ने विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराया.2022 में शुरू हुई आस्था की कहानीबिहार पर्यटन विभाग के गाइड बाल गंगाधर के मुताबिक, वर्ष 2022 में ताइवान से दो पर्यटक बोधगया आए थे. इसी दौरान उनकी मुलाकात उनसे हुई. दोनों बौद्ध धर्म को मानने वाले थे. बाल गंगाधर उन्हें बोधगया मठ लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने पहली बार सनातन परंपरा के अनुसार पूजा-अर्चना देखी और इसमें शामिल हुए.उनका कहना है कि विदेशी श्रद्धालुओं को सनातन धर्म की पूजा-पद्धति काफी पसंद आई. इसके बाद वे अपने देश वापस लौटे और उन्होंने बताया कि उनकी व्यक्तिगत और कारोबारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया. इसके बाद से वे साल में दो बार बोधगया आकर बौद्ध और सनातन दोनों परंपराओं के अनुसार पूजा-अर्चना करते हैं.ताइवान तक पहुंची बोधगया की सनातन आस्थागाईड के अनुसार, शुरुआत में केवल दो विदेशी श्रद्धालु आए थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर 16 तीर्थयात्रियों तक पहुंच गई है. ये श्रद्धालु ताइवान में भी सनातन धर्म और इसकी पूजा-पद्धति के बारे में लोगों को बता रहे हैं.बोधगया मठ में हुआ यह आयोजन सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सनातन और बौद्ध परंपराओं के बीच आस्था और सांस्कृतिक जुड़ाव की एक अनोखी तस्वीर भी पेश करता नजर आया. एक ओर बौद्ध भिक्षु और थाईलैंड के मोंक मंत्रोच्चार करते दिखे, तो दूसरी ओर ऋषिकेश के ब्राह्मण और बोधगया मठ के संत-साधु सनातन परंपरा के अनुसार पूजा-अर्चना में जुटे रहे.3000 दीपों की रोशनी में विदेशी श्रद्धालुओं की आस्था, बोधगया की धरती पर सनातन और बौद्ध परंपरा का यह संगम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा.“दो विदेशी श्रद्धालुओं से शुरू हुई आस्था की कहानी, अब 16 विदेशी पहुंचे बोधगया मठ—3000 दीपों के बीच सनातन और बौद्ध परंपरा का अद्भुत संगम.”बोधगया से मनोज सिंह की रिपोर्ट

पटना : बिहार सरकार ने सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में पढ़ रहे पीजी मेडिकल छात्रों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी का फैसला लिया है. संशोधित मानदेय का लाभ पीजी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों को मिलेगा.सरकार के फैसले के मुताबिक अब पीजी प्रथम वर्ष के छात्रों को हर महीने 92 हजार 800 रुपये मानदेय दिया जाएगा. वहीं द्वितीय वर्ष के छात्रों का मानदेय बढ़ाकर 1 लाख 2 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. तृतीय वर्ष के छात्रों को अब 1 लाख 12 हजार 200 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा.संशोधित मानदेय 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा. इससे सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई कर रहे छात्रों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा.बताया जा रहा है कि इससे पहले पीजी प्रथम वर्ष के छात्रों को करीब 82 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था. नए निर्णय के बाद इसमें उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है.सरकार का मानना है कि मेडिकल पीजी छात्रों को बेहतर आर्थिक सहयोग मिलने से वे अपनी विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण पर अधिक प्रभावी तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकेंगे.स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ बेहतर चिकित्सकीय मानवबल तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है. सरकार का जोर राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने और स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने पर है.मानदेय में यह बढ़ोतरी बिहार के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नई पीढ़ी तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--

पटना : मुख्यमंत्री इसी माह नये वकीलों को प्रति माह पांच हजार रुपये का स्टाइपेंड देंगे. महाधिवक्ता एसडी संजय ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी, 2024 के बाद बिहार स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत हुए सभी नये वकीलों को स्टाइपेंड योजना के शर्तो को पूरा करने पर लाभ दिया जायेगा.उन्होंने स्पष्ट किया कि नई योजना है. शुरुआती दौर में छोटी मोटी समस्या सामने आ सकती है. लेकिन सरकार नये वकीलों को स्टाइपेंड योजना का लाभ देगी. सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं की हैं. 1 जनवरी 2024 से नामांकित नए वकीलों को 3 साल तक पांच हजार रुपया मासिक स्टाइपेंड के साथ साथ अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी के लिए पांच लाख की सहायता देगी.इसके लिए सरकार ने बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की राशि दे चुकी हैं. इसके अलावा महिला वकीलों के लिए शौचालयों की सुविधा और चेंबर में सुधार की योजना भी शामिल है. स्टाइपेंड योजना का लाभ लेने के लिए वकीलों को एक सौ रुपये का फॉर्म खरीद आवेदन करना होगा.इस आवेदन के साथ मैट्रिक परीक्षा का प्रमाण पत्र, वकील के रूप में पंजीकृत प्रमाण पत्र, अनुभव एवं सक्रिय प्रैक्टिस प्रमाण पत्र, माता/पिता आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, पैन कार्ड,एआईबीई प्रमाण पत्र, आपराधिक मामले में संलिप्तता नहीं होने का शपथ पत्र, वकालत पेशा के अलावा किसी दूसरे व्यवसाय में नहीं होने का शपथ पत्र,रद्द चेक देना होगा.उन्होंने बताया कि आवेदन पर एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव का हस्ताक्षर होना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रस्टी कमेटी के कॉन्वेनर पटना में नहीं होने के कारण उनका हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है. उनका कहना था कि बिहार के जूनियर वकीलों को शुरुआती आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है.पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट-

रांची : अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के स्वागत एवं उनके विश्वविद्यालयी जीवन की नई शुरुआत को दिशा देने के उद्देश्य से ‘स्टूडेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम 2026’ का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, कैंपस सुविधाओं, संस्थागत मूल्यों, छात्र गतिविधियों तथा विभिन्न सहयोगी प्रणालियों से परिचित कराना था.कार्यक्रम में डॉ. अतुल चौहान, चांसलर, अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सफलता के लिए तीन ‘सी’—Courage (साहस), Character (चरित्र) और Compassion (करुणा) को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने, नैतिक मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने तथा समाज एवं राष्ट्र के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि अमिटी के विद्यार्थियों में भविष्य के नेतृत्वकर्ता बनने की व्यापक संभावनाएं हैं. यू. रामचंद्रन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, अमिटी एजुकेशन ग्रुप ने विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए कहा कि अमिटी केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह है, जहां आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कार, परंपरा, मूल्य, नैतिकता और राष्ट्र निर्माण की भावना को भी महत्व दिया जाता है. उन्होंने विद्यार्थियों को अमिटी परिवार का हिस्सा बनने पर बधाई देते हुए कहा कि एक ‘अमिटियन’ के रूप में अर्जित मूल्य और अनुभव उनके जीवनभर साथ रहेंगे.डॉ. प्रीति सहनी, कंट्री हेड एवं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, अमिटी एजुकेशन ग्रुप ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि करियर, पैकेज और पद जीवन में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक सफल प्रोफेशनल के साथ-साथ एक बेहतर इंसान बनना अधिक महत्वपूर्ण है. उन्होंने विद्यार्थियों को अपने व्यक्तित्व, व्यवहार और मानवीय मूल्यों के विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया.डॉ. अशोक के. श्रीवास्तव, वाइस चांसलर, अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड ने नव प्रवेशित विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों का स्वागत किया. उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान, करियर विकास, नैतिक मूल्यों और समग्र व्यक्तित्व निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को कक्षा में प्राप्त ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक अनुभव भी आवश्यक है. इस दिशा में इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल विजिट, फील्ड एक्सपोजर, प्रशिक्षण एवं विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है.ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के विभिन्न अकादमिक विभागों, छात्र क्लबों, सह-पाठ्यक्रम एवं अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों की जानकारी दी गई. सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, इंटरैक्टिव सेशंस, क्लब इंट्रोडक्शन, कैंपस टूर और एलुमनाई इंटरैक्शन के माध्यम से विद्यार्थियों को नए वातावरण को समझने तथा अपने सहपाठियों और शिक्षकों के साथ संवाद स्थापित करने का अवसर मिला.कार्यक्रम ने नव प्रवेशित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं सामाजिक वातावरण से जुड़ने के साथ-साथ अपने लक्ष्यों को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर प्रदान किया. कार्यक्रम के समापन पर विद्यार्थियों ने उत्साह और आत्मविश्वास के साथ अपने नए शैक्षणिक सफर की शुरुआत करने का संकल्प लिया.स्टूडेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम 2026 ने विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालयी जीवन की एक सकारात्मक और प्रेरणादायक शुरुआत सुनिश्चित की तथा उन्हें ज्ञान, कौशल, मूल्य और उत्कृष्टता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.

Patna : पटना नगर निगम द्वारा सभी संपत्तियों को कर के दायरे में लाने, वर्तमान संपत्तियों के कर निर्धारण का पुनर्मूल्यांकन करने तथा बकायेदारों से लंबित संपत्ति कर की प्रभावी संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता पर कार्य किया जा रहा है. इसी क्रम में नगर आयुक्त यशपाल मीणा की अध्यक्षता में गुरुवार को उप नगर आयुक्त सुशील कुमार एवं जया, राजस्व टीम, राजस्व पदाधिकारियों एवं मुख्यालय के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई. बैठक में संपत्ति कर संग्रहण बढ़ाने तथा राजस्व के नए स्रोतों को मजबूत करने के लिए विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा की गई.नगर आयुक्त ने तीन विशेष टीमों का गठन करने तथा प्रत्येक टीम को निर्धारित लक्ष्य के साथ कार्य करने के निर्देश दिए. इन टीमों द्वारा क्रमशः कर दायरे से बाहर की संपत्तियों का कर निर्धारण, पुरानी एवं वर्तमान संपत्तियों के कर निर्धारण का पुनर्मूल्यांकन तथा बड़े बकायेदारों से बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाएगी. सभी टीमों को 15 दिनों के भीतर निर्धारित कार्य पूर्ण कर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.कर दायरे से बाहर की संपत्तियों का होगा कर निर्धारणपटना नगर निगम द्वारा कर दायरे से बाहर की संपत्तियों को चिह्नित कर उन्हें संपत्ति कर के दायरे में लाने की कार्रवाई तेज की जा रही है. इस क्रम में बिजली विभाग से प्राप्त बिजली उपभोक्ताओं के आंकड़ों के आधार पर संबंधित उपभोक्ताओं से संपर्क कर उनकी संपत्ति के कर निर्धारण से संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है.निगम को बिजली विभाग से लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं की जानकारी प्राप्त हुई है. निगम के कंट्रोल रूम द्वारा बिजली उपभोक्ताओं से प्रतिदिन फोन के माध्यम से संपर्क कर यह जानकारी प्राप्त की जा रही है कि संबंधित संपत्ति का संपत्ति कर निर्धारित है अथवा नहीं. कर दायरे से बाहर पाई जाने वाली संपत्तियों का आवश्यक प्रक्रिया के तहत कर निर्धारण किया जाएगा.पुरानी एवं वर्तमान संपत्तियों के कर निर्धारण का होगा पुनर्मूल्यांकनपटना नगर निगम द्वारा वार्डवार अपार्टमेंट के सचिवों के साथ बैठक कर संबंधित भवनों में अवस्थित फ्लैट्स एवं अन्य संपत्तियों की जानकारी एकत्रित की जा रही है. साथ ही, जिन संपत्तियों का अब तक कर निर्धारण नहीं हुआ है, उनके स्व-मूल्यांकन (Self Assessment) की प्रक्रिया के संबंध में भी संपत्ति मालिकों को जानकारी दी जा रही है.निगम के संज्ञान में ऐसे मामले भी आए हैं, जहां एक ही भवन में स्थित अलग-अलग फ्लैट्स द्वारा अलग-अलग श्रेणी की सड़कों के आधार पर संपत्ति कर का निर्धारण कराया गया है. इससे कर निर्धारण में असमानता के साथ-साथ निगम के राजस्व को संभावित क्षति हो रही है.इसे देखते हुए निगम मुख्यालय द्वारा सभी अंचलों को लगभग 4,000 अपार्टमेंट एवं भवनों की सूची उपलब्ध कराई गई है. संबंधित राजस्व पदाधिकारियों द्वारा इन संपत्तियों के कर निर्धारण की जांच एवं पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है. नगर आयुक्त ने इस कार्य को 15 दिनों के भीतर प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.नगर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अपार्टमेंट एवं भवनों में अवस्थित प्रत्येक संपत्ति के कर निर्धारण का पुनर्मूल्यांकन किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि अंचल क्षेत्र में अवस्थित प्रत्येक संपत्ति का वास्तविक उपयोग, क्षेत्रफल, सड़क की श्रेणी एवं अन्य संबंधित मानकों के आधार पर सही कर निर्धारण हो. निगम द्वारा किए जा रहे पुनर्मूल्यांकन के दौरान यह भी संभावना है कि कई संपत्ति मालिकों द्वारा संपत्ति के विस्तार, उपयोग की श्रेणी अथवा अन्य महत्वपूर्ण विवरणों में हुए बदलाव को अपने PID में अपडेट नहीं कराया गया हो. ऐसे मामलों में वर्तमान स्थिति के अनुरूप कर निर्धारण को अपडेट किया जाएगा.लगभग 80 करोड़ रुपये के बकाये की होगी वसूलीसंपत्ति कर के बड़े बकायेदारों से वसूली को भी प्राथमिकता दी गई है. पटना नगर निगम क्षेत्र में लगभग 1.50 लाख संपत्तियों पर करीब 80 करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है.नगर आयुक्त ने तीसरी टीम को बड़े बकायेदारों से व्यक्तिगत एवं दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर बकाया राशि जमा कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. आवश्यकता पड़ने पर नियमों के तहत उपलब्ध वैधानिक प्रावधानों का उपयोग करते हुए बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने को कहा गया है.अंचलवार संपत्ति कर बकाया की वस्तुस्थिति-• अजीमाबाद अंचल: लगभग 28 हजार संपत्तियों पर 10.63 करोड़ रुपये• बांकीपुर अंचल: लगभग 20 हजार संपत्तियों पर 10.88 करोड़ रुपये• कंकड़बाग अंचल: करीब 23 हजार संपत्तियों पर 13 करोड़ रुपये• नूतन राजधानी अंचल: लगभग 26 हजार संपत्तियों पर 17.55 करोड़ रुपये• पाटलिपुत्र अंचल: लगभग 36 हजार संपत्तियों पर 18.71 करोड़ रुपये• पटना सिटी अंचल: लगभग 17 हजार संपत्तियों पर 9 करोड़ रुपयेइनमें 689 संपत्तियां ऐसी हैं, जिन पर एक लाख रुपये से अधिक का संपत्ति कर बकाया है. निगम द्वारा पहले चरण में इन बड़े बकायेदारों पर विशेष रूप से कार्रवाई करते हुए बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाएगी.मॉल, अस्पताल एवं बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कर का होगा सत्यापननगर आयुक्त ने मॉल, निजी अस्पताल, बैंक्वेट हॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स एवं अन्य बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निर्धारित संपत्ति कर का पुनर्मूल्यांकन एवं सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए टाउन प्लानर्स एवं आर्किटेक्ट्स की टीम द्वारा विशेष जांच कराई जाएगी. टीम द्वारा बड़े कमर्शियल परिसरों के वास्तविक क्षेत्रफल एवं उपयोग की जांच करते हुए संबंधित संपत्तियों के स्वीकृत नक्शे एवं उपलब्ध अभिलेखों से उसका मिलान किया जाएगा. इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संपत्ति का वास्तविक निर्मित क्षेत्रफल, उपयोग की श्रेणी एवं अन्य संबंधित विवरण निगम के रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज हैं.जांच के दौरान बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन, स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण अथवा संपत्ति के स्व-मूल्यांकन में किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. इससे बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संपत्ति कर निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित होने के साथ निगम के राजस्व में वृद्धि होगी. नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व संवर्धन को नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के बजाय लक्ष्य आधारित अभियान के रूप में संचालित किया जाए, ताकि निगम क्षेत्र की प्रत्येक कर योग्य संपत्ति का सही एवं पारदर्शी कर निर्धारण हो और बकाया राजस्व की प्रभावी वसूली सुनिश्चित की जा सके. पटना से अंकिता की रिपोर्ट-

Ranchi : रांची नगर निगम की ओर से गुरुवार को पुंदाग स्थित दीपा टोली में अवैध रूप से संचालित न्यू व्यू बैंक्वेट के प्रतिष्ठान परिसर में नोटिस चस्पाया गया. निगम की ओर से चस्पा किए गए नोटिस के माध्यम से प्रतिष्ठान के संचालक को निर्देश दिया गया है कि नोटिस की तिथि से तीन दिनों के अंदर नियमानुसार आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए रांची नगर निगम के ऑनलाइन पोर्टल www.rmchams.com के माध्यम से वांछित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना सुनिश्चित करें. साथ ही लाइसेंस प्राप्त होने तक बैंक्वेट हॉल/विवाह भवन का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद रखने का निर्देश दिया गया. नगर निगम की ओर से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि निर्धारित अवधि के भीतर नियमों का अनुपालन नहीं करने या लाइसेंस प्राप्त किए बिना बैंक्वेट हॉल/विवाह भवन का संचालन जारी रखने की स्थिति में इसे गंभीरता से लिया जाएगा. निर्धारित तीन दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद यदि प्रतिष्ठान का संचालन बिना वैध लाइसेंस के करते हुए पाया गया तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की सुसंगत धाराओं और लागू नियमों के तहत प्रतिष्ठान को अनाधिकृत घोषित करते हुए सील करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी. निगम के अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान संबंधित प्रतिष्ठान में बैंक्वेट हॉल/विवाह भवन का संचालन किया जा रहा है, लेकिन इसके संचालन के लिए रांची नगर निगम से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया है. साथ ही, अब तक संबंधित प्रतिष्ठान की ओर से रांची नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन भी नहीं किया गया है. बिना आवश्यक लाइसेंस के बैंक्वेट हॉल/विवाह भवन का संचालन किया जाना झारखंड शहरी क्षेत्र धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल निर्माण और अनुज्ञप्ति नियमावली, 2013 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है. रांची नगर निगम ने सभी बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन, लॉज एवं हॉस्टल समेत अन्य संबंधित प्रतिष्ठान के संचालकों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने प्रतिष्ठानों के संचालन से पूर्व नगर निगम से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना सुनिश्चित करें और निर्धारित मानकों व नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें. निगम की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि बिना वैध लाइसेंस के किसी भी प्रतिष्ठान का संचालन स्वीकार नहीं किया जाएगा. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.रांची से राजेश पाठक की रिपोर्ट-

वैशाली : बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार गुरुवार को अचानक सदर अस्पताल पहुंच गए. मंत्री के अचानक पहुंचते ही अस्पताल के अधिकारियों और स्वास्थ्यकर्मियों में हड़कंप मच गया. इमरजेंसी वार्ड की व्यवस्था से लेकर ड्यूटी रोस्टर तक मंत्री ने खुद जांचा और गड़बड़ी मिलने पर अधिकारियों की जमकर क्लास लगा दी. हालात ऐसे बने कि सूचना मिलते ही वैशाली की डीएम वर्षा सिंह भी अस्पताल पहुंच गई. गुरुवार शाम में अचानक स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अस्पताल पहुंच गए. मंत्री के औचक निरीक्षण की खबर मिलते ही अस्पताल में अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई. ड्यूटी पर तैनात कर्मी अलर्ट हो गए और अधिकारी भी मौके पर पहुंचने लगे. स्वास्थ्य मंत्री सीधे इमरजेंसी वार्ड पहुंचे. मरीजों को मिल रही सुविधा, डॉक्टरों की मौजूदगी और अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लिया. इसी दौरान मंत्री की नजर अस्पताल के ड्यूटी रोस्टर पर पड़ी. रोस्टर देखते ही मंत्री का पारा चढ़ गया. मौजूद अधिकारियों से सवाल-जवाब शुरू हो गया और लापरवाही पर जमकर फटकार लगाई. मंत्री ने साफ तौर पर अस्पताल की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से जवाब मांगा. औचक निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की भी जवाबदेही तय करने के संकेत दिए गए. मंत्री के एक्शन के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया. मामले की जानकारी मिलते ही वैशाली डीएम वर्षा सिंह भी सदर अस्पताल पहुंचीं. इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के अलग-अलग वार्डों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया. मंत्री के अचानक एक्शन के बाद अब सवाल है कि अस्पताल की व्यवस्था में आखिर ऐसी क्या कमी मिली, जिसको लेकर अधिकारियों की क्लास लगानी पड़ी.हाजीपुर से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट-

पटना : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बिहार के सभी लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों, बिहार विधान परिषद एवं विधानसभा के सदस्यों, बोर्ड एवं निगमों के अध्यक्षों एवं सदस्यों तथा प्रदेश पदाधिकारियों के सोशल मीडिया हैंडलर्स की महत्वपूर्ण बैठक-सह-कार्यशाला आयोजित की गई. कार्यशाला में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सोशल मीडिया के विभिन्न आयामों, नैरेटिव निर्माण, डिजिटल इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने तथा प्रभावी कंटेंट स्ट्रैटेजी को लेकर विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन दिया.प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया संगठन और जनता के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण और प्रभावी माध्यम बन चुका है. ऐसे में पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर्स की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, संगठन के कार्यक्रमों तथा कार्यकर्ताओं के सेवा कार्यों की जानकारी तथ्यपरक, सरल और प्रभावी तरीके से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए.उन्होंने सोशल मीडिया पर सकारात्मक एवं तथ्य आधारित नैरेटिव को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि कंटेंट की गुणवत्ता के साथ उसकी प्रस्तुति, पहुंच और प्रभाव भी महत्वपूर्ण है. सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से निरंतर संवाद स्थापित करने और बदलते डिजिटल ट्रेंड के अनुरूप रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है.कार्यशाला को दो सत्रों में विभाजित किया गया. बिहार राज्य योजना पर्षद के उपाध्यक्ष एवं प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी देवेश कुमार ने सोशल मीडिया के तकनीकी एवं व्यावहारिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने संगठन के विचार, जनसेवा और जनकल्याणकारी कार्यों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने के लिए आवश्यक रणनीति पर प्रकाश डाला.इस अवसर पर प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक अनमोल शोभित ने भी संबोधित किया. उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी कंटेंट निर्माण, ऑडियंस रीच और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन को लेकर आवश्यक जानकारी दी. कार्यक्रम का संचालन प्रदेश सोशल मीडिया सह-संयोजक शिव नारायण ने किया.कार्यशाला में सोशल मीडिया हैंडलर्स को बदलते डिजिटल परिदृश्य के अनुरूप कंटेंट की गुणवत्ता, प्रस्तुतीकरण, पहुंच और प्रभावी डिजिटल कम्युनिकेशन को और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. कार्यशाला का उद्देश्य भाजपा के डिजिटल नेटवर्क को अधिक प्रभावी, समन्वित और सशक्त बनाते हुए जनहित एवं जनसेवा से जुड़े विषयों को व्यापक स्तर पर जनता तक पहुंचाना रहा.पटना से राजीव रंजन की रिपोर्ट-

बिशुनपुर (गुमला) : टाना आंदोलन के प्रणेता एवं महान आदिवासी जननायक बाबा जतरा टाना भगत की जयंती आगामी 28 सितम्बर 2026 को उनके पैतृक गांव चिंगरी, बिशुनपुर में सादगी एवं गरिमापूर्ण तरीके से मनाई जाएगी. आज की बैठक की अध्यक्षता जवरा टाना भगत द्वारा किया गया. कार्यक्रम में झारखंड के विभिन्न जिलों से टाना भगत सहित आदिवासी समाज के लोगों की सहभागिता होगी.जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर बाबा जतरा टाना भगत के पैतृक गाँव चिंगारी में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में समारोह की रूपरेखा, विभिन्न जिलों से आने वाले लोगों की सहभागिता तथा आयोजन की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई.इस अवसर पर जनार्दन टाना भगत ने कहा कि बाबा जतरा टाना भगत केवल टाना भगत समाज ही नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समाज के प्रेरणास्रोत रहे. उन्होंने सत्य, अहिंसा, स्वाभिमान और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से समाज को नई दिशा दी. उनके संघर्ष, त्याग और विचार आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं.उन्होंने कहा कि इस वर्ष बाबा जतरा टाना भगत की जयंती उनके पैतृक गांव में सादगी और श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी. छोटानागपुर की धरती पर अंग्रेजी शासन के खिलाफ बाबा जतरा टाना भगत ने जिस साहस और दृढ़ता के साथ संघर्ष किया, वह आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है. समारोह में कई समाज के गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया जाएगा. झारखंड के विभिन्न जिलों से टाना भगत समाज के अनुयायी एवं सामाजिक प्रतिनिधि समारोह में शामिल होंगे.समारोह की तैयारी में जनार्दन टाना भगत, बालेश्वर टाना भगत, यशोदा टाना भगत, पुषा टाना भगत, विनय टाना भगत, मंगरी टाना भगत, इंद्रदेव टाना भगत, राजेश टाना भगत, रामदेव टाना भगत, जौरा टाना भगत, सिकंदर उरांव, सुशील उरांव, संतोष महतो, बलदेव टाना भगत, मंत्री टाना भगत, पवित्रा टाना भगत, महादेव टाना भगत, जयमंगल टाना भगत, भूषण भगत बड़ाईक, जगदीश टाना भगत, सुखराम टाना भगत, बलकु टाना भगत, बिहारी टाना भगत, शिवदयाल टाना भगत, सुका टाना भगत एवं हिरामुनी टाना भगत सहित अन्य लोग सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं.मीडिया को उक्त कार्यक्रम एवं तैयारियों की जानकारी सोशल एक्टिविस्ट एवं आदिवासी नेता अनिल अमिताभ पन्ना ने दी.

जमशेदपुर: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में गुरुवार को जमशेदपुर स्थित यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) की समीक्षा बैठक संपन्न हुई. बैठक में UCIL के CMD डॉ. के. आनंद राव, निदेशक बी.के. दास सहित वरिष्ठ अधिकारी तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पदाधिकारी उपस्थित रहे.बैठक के दौरान जनजातीय समाज से जुड़े विभिन्न विषयों, UCIL में कार्यरत जनजातीय कर्मचारियों की समस्याओं, कल्याणकारी योजनाओं तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई.इससे पूर्व आयोग के आठ सदस्यीय दल ने डॉ. आशा लकड़ा के नेतृत्व में पूर्वी सिंहभूम जिले के यूरेनियम प्रभावित जादूगोड़ा क्षेत्र के ग्राम मेचुआ, इचरा सहित आसपास के क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण किया. आयोग के दल ने स्थानीय ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं मांगों की जानकारी प्राप्त की.स्थानीय ग्रामीणों ने प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा, विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता, विस्थापित परिवारों को रोजगार एवं उचित मुआवजा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं सहित विभिन्न समस्याओं को आयोग के समक्ष रखा. आयोग ने इन विषयों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों के समक्ष आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया.समीक्षा बैठक में UCIL में कार्यरत जनजातीय कर्मचारियों से संबंधित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति, आवास तथा अन्य सेवा संबंधी समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई. माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने जनजातीय कर्मचारियों के हितों से जुड़े मामलों का नियमानुसार उचित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.डॉ. आशा लकड़ा ने UCIL के CMD एवं वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनजातीय समुदाय एवं कर्मचारियों से संबंधित सभी लंबित विषयों पर आवश्यक सुधारात्मक एवं प्रभावी कार्रवाई की जाए तथा आयोग के निर्देशों का गंभीरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग के निर्देशों के अनुपालन से संबंधित कार्यवाही रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश भी UCIL के अधिकारियों को दिए गए.बैठक में आयोग की ओर से उप सचिव मनोहर एन. सुकोले, सहायक निदेशक पी.के. दास, निजी सचिव कुशेश्वर साहू, विधिक सलाहकार राहुल यादव, अन्वेषक राहुल बागड़ी, वरिष्ठ अन्वेषक सोनल राज, अन्वेषक रिया राजपूत तथा निजी सहायक विवेक कुमार उपस्थित रहे.

लखीसराय : स्थानीय विधायक सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुँचे. उन्होंने बड़हिया प्रखंड के बाढ़ प्रभावित टाल क्षेत्र के पाली,एजनी, फदरपुर समेत कई गाँवों का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की. इस दौरान बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया. इस मौके पर मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि सरकार बाढ़ जैसे आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है. बाढ़ पीड़ितों तक हर सुविधाएं पहुंचाई जा रही है. बाढ़ का पानी भी घट रहा है. बाढ़ के जल स्तर में कमी आने के बाद फसल क्षति का भी आकलन किया जाएगा और उन्हें फसल क्षति का भी मुआवजा दिया जाएगा. लखीसराय जिला से आत्मानंद सिंह की रिपोर्ट -

भागलपुर : बड़ी खबर भागलपुर से है जहां गंगा के बढ़े जलस्तर के बीच बाइपास थाना क्षेत्र के कोयली खुटहा गांव में सड़क पर जमा गहरे पानी में डूबने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई. हादसे में एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है. बताया जा रहा है कि परिवार के लोग खेत जाने के लिए निकले थे. इसी दौरान रास्ते में सड़क पर बाढ़ का पानी जमा था. पानी की गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण परिवार के कुछ सदस्य गहरे पानी में चले गए. एक व्यक्ति को डूबते देखकर दूसरे लोग उसे बचाने के लिए आगे बढ़े. इसी दौरान एक-दूसरे को बचाने के प्रयास में कई लोग गहरे पानी में डूब गए.हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने बचाव का प्रयास शुरु किया . सभी को पानी से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है. गंभीर रुप से घायल व्यक्ति का इलाज मायागंज अस्पताल में कराया जा रहा है. वहीं 3 लोगों को फैब्रिकेटेड अस्पताल में रखा गया है.

पटना : बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार को अपने बाढ़ग्रस्त विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के तिरसिया पहुंचे. उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और लोगों का हालचाल जाना. तेजस्वी ने बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं.पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सभी लोगों को एक साथ लेकर नहीं चल रही है. तेजस्वी ने कहा कि उनके पहुंचने से पहले कुछ लोगों को चेक दिए गए हैं. उन्होंने सरकार से मांग की कि बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों तक बिना भेदभाव के राहत पहुंचाई जाए.तेजस्वी यादव ने राघोपुर में पुल निर्माण की मांग भी उठाई. उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की लंबे समय से पुल बनाने की मांग है. तेजस्वी ने कहा कि पुल का निर्माण हो जाने से लोगों की परेशानी काफी कम हो जाएगी. उन्होंने कहा कि किसी भी बाढ़ पीड़ित से बात कर लीजिए, लोग खुद अपनी परेशानियां बता देंगे. तेजस्वी ने सरकार से बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेने और सभी जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने की मांग की.पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट-

नई दिल्ली : बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी और केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे से मुलाकात कर बिहार में खनन क्षेत्र के संबंध में कई महत्वपूर्ण विषयों पर एक अहम बैठक की. भागलपुर के कोल (Coal) रिजर्व क्षेत्र में खनन से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा हुई. इसके अलावा पत्थर भूखंडों की नीलामी, खनन के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और आगामी दिनों में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (जीएसआई) के साथ मीटिंग करने आदि विषय शामिल रहे. बैठक में केंद्र सरकार के खनन सचिव, सहायक सचिव समेत बिहार सरकार के सचिव अवनीश कुमार भी शामिल हुए.राजीव रंजन की रिपोर्ट-

मुंगेर : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर अनुमंडल के गंगटा मोड़ पर गुरुवार को विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बिहार तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात भी दी. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बटन दबाकर राज्यभर के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में अगस्त माह की पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी. उन्होंने कहा कि बुजुर्गों, दिव्यांगों और जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री ने एनएच-333 के चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास भी किया. उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ी होने से मुंगेर, जमुई समेत आसपास के क्षेत्रों में आवागमन बेहतर होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. वहीं गंगटा और भीमबांध को बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. बाढ़ की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कम्युनिटी किचन, मेडिकल कैंप और राहत सामग्री वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की बात कही. मुंगेर से अमृतेश सिन्हा की रिपोर्ट-

Delhi : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है.मामला उस कथित अनियमितता से जुड़ा है, जिसमें रांची और पुरी स्थित IRCTC के होटलों के रखरखाव का ठेका देने में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं. आरोप है कि रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद यादव ने पद का कथित दुरुपयोग करते हुए होटल टेंडर में अनियमितता की. इसी मामले में कथित बेनामी संपत्ति और लेन-देन को लेकर भी जांच हुई है. लालू प्रसाद यादव इस मामले में प्रमुख आरोपी हैं. उनके साथ बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी आरोपी बनाए गए हैं.कोर्ट के आदेश के मुताबिक, कुल 9 आरोपियों के खिलाफ अब मामले में आगे कानूनी कार्रवाई चलेगी.वहीं, 7 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया है. अब इस मामले में अगली अहम तारीख 3 अक्टूबर होगी. 3 अक्टूबर को आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे. इसके बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी. हालांकि, आरोप तय होना दोष सिद्ध होना नहीं है.अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष को अपने आरोप साबित करने होंगे और आरोपियों को अपना पक्ष रखने का पूरा कानूनी अधिकार होगा. IRCTC होटल टेंडर से जुड़े इस मामले में कोर्ट के ताजा आदेश के बाद लालू परिवार की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं.संजय कुमार की रिपोर्ट-