पटनाः बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए छठ पूजा से पहले बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ता (डीए) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले से राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, सातवें वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त कर रहे सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है। नई दर एक जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जुलाई महीने से अब तक की बढ़ी हुई राशि एरियर के रूप में भी मिलेगी।
सरकार ने केवल सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को ही राहत नहीं दी है, बल्कि छठे और पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों के डीए में भी बढ़ोतरी की है। छठे वेतनमान के तहत महंगाई भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों का डीए 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत किया गया है।
इस फैसले का लाभ संबंधित पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वालों को भी मिलेगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक आय में इजाफा होगा और बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। छठ महापर्व से पहले लिए गए इस फैसले को सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार का महत्वपूर्ण तोहफा माना जा रहा है। अब कर्मचारियों की नजर बढ़े हुए डीए के भुगतान और एरियर की राशि जारी होने पर टिकी है।
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट