पटना: बिहार में प्रशासनिक महकमे में बड़ी कार्रवाई हुई है। राज्य सरकार ने जनशिकायतों के निपटारे में लापरवाही और कामकाज में उदासीनता बरतने के आरोप में एक साथ आठ अंचल अधिकारियों (CO) समेत कुल 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद राज्य के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।
जनशिकायतों की अनदेखी पर सरकार सख्त
मिली जानकारी के अनुसार, 10 नवंबर को आयोजित राज्यस्तरीय 'सहयोग कार्यक्रम' के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विभिन्न जिलों से प्राप्त शिकायतों और उनके निष्पादन की समीक्षा की। इस दौरान शिकायतों के समय पर समाधान नहीं होने और आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन नहीं किए जाने के मामले सामने आए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आठ अंचल अधिकारियों समेत कुल 15 पदाधिकारियों एवं कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
मुंगेर से सुपौल तक आठ COपर कार्रवाई
निलंबित अंचल अधिकारियों में मुंगेर के हवेली खड़गपुर के जय प्रकाश, टेटिया बंबर की अर्चना कुमारी, कटिहार के कोढ़ा के संजीव कुमार, भागलपुर के नवगछिया के संतोष कुमार सुमन, अररिया के फारबिसगंज के पंकज कुमार, गया के बोधगया के रमेश कुमार, जहानाबाद के मखदुमपुर के रंजीत कुमार उपाध्याय और सुपौल के त्रिवेणीगंज की प्रियंका सिंह शामिल हैं।
इन विभागों के अधिकारियों पर भी गिरी गाज
आठ अंचल अधिकारियों के अलावा ग्रामीण विकास विभाग के एक बीडीओ, नगर विकास एवं आवास विभाग के एक कार्यपालक पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के चार अभियंताओं और राजस्व विभाग के एक कर्मचारी पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है।
सरकार का स्पष्ट संदेश: जनता के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
इस कार्रवाई के जरिए बिहार सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि आम जनता की शिकायतों को लंबित रखना और निर्धारित समय-सीमा में उनका समाधान नहीं करना भारी पड़ सकता है। एक साथ 15 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निलंबन से प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि विभागीय जांच में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं और आगे सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है।
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट