झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा हेराफेरी मामले में एक बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। सफेमा (SAFEMA) ट्रिब्यूनल ने मुंबई की 60 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत वाली एक आलीशान संपत्ति को ईडी की जब्ती से हटाने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 30 करोड़ रुपये के बकाए कर्ज की वसूली के लिए इस संपत्ति से ईडी का अटैचमेंट हटाने की मांग की थी। लेकिन ट्रिब्यूनल ने बैंक की इस याचिका को खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि बैंक इस संपत्ति को अपनी मर्जी से सीधे नीलाम या बेच नहीं सकता। अगर संपत्ति की नीलामी करनी है, तो बैंक को पीएमएलए (PMLA) की विशेष अदालत में दावा पेश करना होगा। फैसले के मुताबिक, यदि नीलामी होती है, तो उस राशि में से बैंक केवल अपना वास्तविक बकाया ही रख सकेगा। इसके बाद जो भी शेष रकम बचेगी, उसे बैंक ड्राफ्ट के जरिए सीधे ईडी को सौंपना होगा। यानी कानूनन इस संपत्ति पर एजेंसियों की पकड़ मजबूत बनी हुई है।
जांच एजेंसियों के अनुसार,कोड़ा सिंडिकेट से जुड़ी कंपनियां—मेसर्स बालाजी लाइफस्टाइल रियल्टर्स और बालाजी यूनिवर्सल ट्रेडलिंक्स—ने यूनियन बैंक से यह लोन लिया था। शुरुआत में 20 करोड़ का कर्ज और 5 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट दी गई थी,जिसे बाद में बढ़ाकर 30 करोड़ कर दिया गया। इसके एवज में मुंबई के माटुंगा ईस्ट स्थित 'बेबीलोन बिल्डिंग' के फ्लैट्स को गिरवी रखा गया था।
खास बात यह है कि इन फ्लैट्स का कागजी या सरकारी मूल्यांकन सिर्फ 9.57 करोड़ रुपये था, लेकिन इनका असल बाजार मूल्य 60 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। साल 2009 में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों से इस पूरे वित्तीय सिंडिकेट का खुलासा हुआ था।