पटना : बिहार में सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. विधान परिषद सचिवालय में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सामने आई गड़बड़ियों और विवाद के बाद सरकार ने अब विधानसभा और विधान परिषद में होने वाली बहालियों को आयोग के माध्यम से कराने की पहल की है. इस संबंध में राज्य सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से अनुरोध किया है.

सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया गया है कि विधानसभा और विधान परिषद में विभिन्न पदों पर होने वाली नियुक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) और बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) के माध्यम से कराई जाएं. उच्च स्तर के पदों पर भर्ती के लिए बिहार लोक सेवा आयोग तथा निम्न स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग की सेवा लेने का सुझाव दिया गया है.

इस पहल का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना, चयन प्रणाली को व्यवस्थित करना और नियुक्तियों को लेकर उठने वाले विवादों की संभावना कम करना है. आयोगों के माध्यम से बहाली होने पर निर्धारित परीक्षा प्रक्रिया, मेरिट सूची और चयन के मानकों के आधार पर अभ्यर्थियों को अवसर मिलने की व्यवस्था मजबूत हो सकती है.

विधान परिषद सचिवालय में भर्ती को लेकर विवाद सामने आने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की मांग तेज हुई थी. सरकार का यह प्रस्ताव इसी पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि, विधानसभा और विधान परिषद स्वतंत्र सचिवालयों के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए भर्ती व्यवस्था में बदलाव को लेकर संबंधित संवैधानिक पदाधिकारियों की सहमति और निर्णय अहम होगा.

अब सरकार के अनुरोध पर विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति को निर्णय लेना है. यदि प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो भविष्य में दोनों सदनों की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इससे बिहार में विधायी सचिवालयों की भर्ती व्यवस्था नए स्वरूप में सामने आने की संभावना है.

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट-