छात्रों का अल्टीमेटम खत्म, परीक्षा में पारदर्शिता और नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की मांग तेज; बीजेपी ने सरकार को घेरा तो कांग्रेस ने पुराने कार्यकाल की याद दिलाकर पूछे सवाल
रांची:झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर दिखाई दे सकता है। JPSC और JSSC की परीक्षा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और समय पर नियुक्ति समेत विभिन्न मांगों को लेकर छात्र एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहले हुए लंबे आंदोलन के बाद सरकार की ओर से मिले आश्वासन और छात्रों के अल्टीमेटम के चलते आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब अल्टीमेटम की समयसीमा समाप्त होने के बाद छात्र आंदोलन 2.0 की रणनीति बनाने में जुटे हैं।
इस बीच छात्रों के मुद्दे पर झारखंड की सियासत भी गर्म हो गई है। बीजेपी ने छात्रों के संभावित आंदोलन को नैतिक समर्थन देने की घोषणा की है, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस रुख पर सवाल उठाते हुए उसके पुराने शासनकाल की घटनाओं को याद दिलाया है।
बीजेपी बोली- छात्रों की मांग जायज, आंदोलन को देंगे नैतिक समर्थन
छात्रों के मुद्दे पर बीजेपी ने राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता हमेशा किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहती। आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, तो कल नेता प्रतिपक्ष भी हो सकते हैं। सरकार को छात्रों से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए था।
प्रतुल शाहदेव ने छात्रों की मांगों को जायज बताते हुए कहा कि यदि छात्र दोबारा आंदोलन शुरू करते हैं, तो बीजेपी उन्हें नैतिक समर्थन देगी। उनका कहना है कि सरकार को छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए ठोस निर्णय लेना चाहिए।
कांग्रेस का पलटवार- बीजेपी बताए, छात्रों के साथ पहले क्यों नहीं खड़ी हुई?
बीजेपी के समर्थन वाले बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बीजेपी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों ने प्रदर्शन किया था, तब बीजेपी उनके साथ क्यों नहीं खड़ी हुई?
उन्होंने बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और अर्जुन मुंडा का नाम लेते हुए सवाल किया कि जब झारखंड में छात्रों पर कार्रवाई हुई और पैलेट गन के इस्तेमाल से कुछ छात्रों की आंखों की रोशनी प्रभावित होने की बात सामने आई, तब बीजेपी के नेता कहां थे?
छात्रों का सवाल- आश्वासन नहीं, अब चाहिए ठोस फैसला
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल राज्य के लाखों प्रतियोगी अभ्यर्थियों के भविष्य का है। वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों की मांग है कि JPSC और JSSC की परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। परीक्षाएं निर्धारित समय पर हों, नियुक्ति प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो और अभ्यर्थियों को बार-बार आंदोलन करने की नौबत न आए।
छात्रों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार उनके अल्टीमेटम के बाद क्या ठोस कदम उठाती है। क्या JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सहित अन्य मांगों पर समय रहते फैसला लिया जाएगा या फिर छात्र एक बार फिर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे?
फिलहाल आंदोलन 2.0 की संभावित तैयारी ने झारखंड की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में सरकार का रुख और छात्र संगठनों की रणनीति तय करेगी कि राज्य में एक बार फिर बड़ा छात्र आंदोलन देखने को मिलेगा या बातचीत के जरिए इस विवाद का समाधान निकल पाएगा।
रांची से करिश्मा सिन्हा की रिपोर्ट

