पटना: बिहार कैबिनेट की बैठक में विकास,ऊर्जा,सड़क,पर्यटन,कानून-व्यवस्था और सामाजिक योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. सरकार ने बिहार हरित हाइड्रोजन नीति,2026 के प्रारूप को स्वीकृति दी है. नीति का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देना,रोजगार के अवसर पैदा करना और कार्बन उत्सर्जन कम करना है. इसके साथ ही प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भरता घटाने की दिशा में भी काम किया जाएगा.

कैमूर और रोहतास जिलों की 177 बसावटों के 21 हजार 644 घरों को ग्रिड से जोड़ने की योजना को भी मंजूरी मिली है.RDSSके तहत योजना की पुनरीक्षित लागत 351.85 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई है. पहले इसकी लागत 117.80 करोड़ रुपये थी.

माप-तौल व्यवस्था को लेकर बिहार विधिक माप विज्ञानGATCनियमावली,2026 और प्रवर्तन संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई है. इसके तहत जल,गैस और ऊर्जा मीटर समेत विभिन्न माप-तौल उपकरणों के सत्यापन और मुहरांकन की व्यवस्था होगी. थर्ड पार्टी के जरिए भी यह प्रक्रिया कराई जा सकेगी.

वैशाली स्थित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप के संचालन के लिए 35 पदों को मंजूरी दी गई है. इन पदों पर 11 महीने या नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियोजन किया जाएगा.

कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 30 वाटर कैनन और 86 नए वज्र वाहनों की खरीद को मंजूरी मिली है. इनकी खरीद पर कुल 62.52 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इनका इस्तेमाल भीड़ नियंत्रण,दंगा,आंदोलन और आपात परिस्थितियों में किया जाएगा.

पोषण 2.0 के तहत पात्र लाभार्थियों को पारंपरिक सूखे राशन की जगह रेसिपी आधारित पोषणयुक्त खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है. कॉम्फेड को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है.

पटना के बहादुरपुर सेक्टर-6 की जर्जर आवासीय कॉलोनी के स्व-वित्तपोषित पुनर्विकास को मंजूरी दी गई है. वहीं सेक्टर-5 में टीवी टावर के पास 8.5 एकड़ जमीन पर भी परियोजना को स्वीकृति मिली है. दोनों मामलों मेंNBCCइंडिया लिमिटेड के साथMoUके लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड को अधिकृत किया गया है.

सड़क निर्माण से जुड़े फैसलों में तारापुर बाईपास की संशोधित लागत 115.90 करोड़ रुपये और रनगाँव-भागलपुरा से धौनी बाईपास की संशोधित लागत 87.63 करोड़ रुपये मंजूर की गई है. मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ को परसा-संपतचक मार्ग से जोड़ने के लिए 82.26 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है.

पथ निर्माण विभाग की सड़कों और जमीन पर बिजली,पानी,केबल और सीवर लाइन बिछाने की अनुमति से जुड़ी नीति को भी मंजूरी दी गई है. पर्यटन क्षेत्र में पटना के ताज सिटी सेंटर होटल प्रोजेक्ट को बिहार पर्यटन नीति के तहत वित्तीय स्वीकृति मिली है. 213.41 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के आधार पर दूसरे चरण की मंजूरी दी गई है.

इसके अलावा बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के संशोधितMOAऔरAOAको कंपनी अधिनियम 2013 के अनुरूप मंजूरी दी गई है.

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट-