पटना : बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना के मंत्रिमंडल सचिवालय में संपन्न हुई. बैठक में 17 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है.
मखाना विकास योजना
बिहार में मखाना विकास योजना को मंजूरी मिली है.
2026-27 के लिए 89.80 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.
उत्पादन,बीज,प्रशिक्षण और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा.
ब्रांडिंग,बाजार और निर्यात व्यवस्था मजबूत होगी.
किसानों,व्यापारियों औरFPOकी आय बढ़ाने का लक्ष्य है.
ऑयल पाम की खेती
ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 2.10 करोड़ मंजूर.
NMEO-OPयोजना के तहत राशि खर्च की जाएगी.
खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर रहेगा.
किसानों को वैकल्पिक फसल का अवसर मिलेगा.
देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी.
बागवानी विकास मिशन
एकीकृत बागवानी विकास मिशन को मंजूरी दी गई.
दो वर्षों के लिए 78.34 करोड़ रुपये की योजना मंजूर.
2026-27 में 68.66 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
फल,फूल,मशरूम और सुगंधित पौधों को बढ़ावा मिलेगा.
फसल विविधीकरण से किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य है.
ईंट-भट्ठों को बड़ी राहत
ईंट-भट्ठों के 2024-25 तक के बकाये के लिएOTSयोजना मंजूर.
ब्याज छोड़कर बकाया राशि जमा करने पर राहत मिलेगी.
नीलाम पत्र वाद के निस्तारण का रास्ता साफ होगा.
वन टाइम सेटलमेंट योजना तीन महीने की होगी.
सरकार को राजस्व और कारोबारियों को राहत मिलेगी.
ग्रामीण रोजगार योजना
बिहार के सभी 38 जिलों में विकसित भारत-जी राम जी योजना लागू होगी.
योजना के तहत साल में 125 दिन अकुशल रोजगार मिलेगा.
ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा मजबूत होगी.
टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण कराया जाएगा.
रोजगार संबंधी शिकायतों के समाधान की व्यवस्था होगी.
जलस्रोतों की गाद होगी साफ
बिहार जलस्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति-2026 को मंजूरी.
नदियों,बराज और जलाशयों से गाद हटाई जाएगी.
जलधारण और जलवहन क्षमता को बहाल किया जाएगा.
निकाली गई गाद का इस्तेमाल मिट्टी भराई में होगा.
बाढ़ और जल संकट से निपटने में मदद मिलेगी.
पैरावेट स्कूल में पद सृजन
बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में पैरावेट स्कूल स्थापित होगा.
अनुदेशक के 4 और लिपिक के 2 स्थायी पद सृजित होंगे.
वार्षिक करीब 45.99 लाख रुपये का व्यय होगा.
पशु चिकित्सा क्षेत्र में प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा.
पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी.
दंत कॉलेजों में संविदा नियुक्ति
राजकीय दंत महाविद्यालयों में संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी.
प्राध्यापक,सह-प्राध्यापक और व्याख्याता के पद शामिल होंगे.
नियमित नियुक्ति तक संविदा व्यवस्था जारी रहेगी.
भारतीय दंत परिषद के मानकों का पालन होगा.
दंत चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी.
5 मेडिकल कॉलेजों में 366 पद
बिहार के पांच मेडिकल कॉलेजों में 366 सहायक प्राध्यापक नियुक्त होंगे.
बेतिया,पूर्णिया,मधेपुरा,छपरा और समस्तीपुर शामिल हैं.
नियमित नियुक्ति तक संविदा के आधार पर भर्ती होगी.
NMCके मानकों के अनुरूप शिक्षक उपलब्ध होंगे.
मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी.
डॉक्टर की सेवाच्युति
डॉ. रवि शंकर प्रसाद को सेवाच्युति करने का फैसला.
17 नवंबर 2021 से लगातार अनधिकृत अनुपस्थिति का आरोप था.
विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित हुआ.
दूसरी कारण-पृच्छा का जवाब भी स्वीकार नहीं किया गया.
BPSCकी सहमति के बाद सेवाच्युति का निर्णय हुआ.
बिहार में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी
Modified UDANयोजना के तहतMoUको मंजूरी मिली.
केंद्र,एयरपोर्ट अथॉरिटी और बिहार सरकार की जिम्मेदारियां तय होंगी.
नए हवाई मार्गों को वित्तीय सहायता मिलने का रास्ता साफ होगा.
छोटे शहरों को भी हवाई सेवा से जोड़ने की योजना है.
पर्यटन,व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.
विमानन संवर्ग भर्ती नियमावली
बिहार राज्य विमानन संवर्ग भर्ती नियमावली-2026 को मंजूरी.
तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती के नियम तय होंगे.
पायलट और इंजीनियर समेत कई पद शामिल होंगे.
योग्यता और उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है.
सिविल विमानन विभाग को मजबूत किया जाएगा.
खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए फैसला
बिहार जिला खनिज फाउंडेशन संशोधन नियमावली-2026 मंजूर.
खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाएं चलेंगी.
खनन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने का लक्ष्य है.
प्रभावित लोगों की स्थायी आजीविका पर जोर होगा.
जिलों में विकास और कल्याणकारी काम तेज होंगे.
गया में विष्णुपद कॉरिडोर
विष्णुपद मंदिर क्षेत्र के विकास के लिए 2520 करोड़ मंजूर.
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकास किया जाएगा.
पार्किंग,घाट,पुल और श्रद्धालु सुविधाएं विकसित होंगी.
सोन-फल्गु नदी जोड़ योजना के लिए करीब 996.05 करोड़ मंजूर.
दोनों योजनाओं की कुल स्वीकृति करीब 3516 करोड़ रुपये है.
सूचना आयोग में दो नए पद
बिहार सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के दो अतिरिक्त पद सृजित होंगे.
दोनों पद अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे.
आयोग की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी.
लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद है.
कैबिनेट ने पद सृजन को मंजूरी दी.
जेल की जमीन पर पेट्रोल पंप
बिहार की जेलों की खाली जमीन पर पेट्रोल पंप खुलेंगे.
पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट संचालन नियमावली-2026 को मंजूरी.
पूर्णिया और मुजफ्फरपुर जेल मेंIOCLपंप लगाएगा.
बक्सर और भागलपुर जेल मेंHPCLको जिम्मेदारी दी गई.
खाली जमीन के उपयोग से सरकार को राजस्व मिलने की उम्मीद है.
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--