MADAN KISHORE JHA की ख़बरें

पटना : बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को छात्र संगठन आइसा के प्रदर्शन के दौरान उस समय अफरातफरी की स्थिति बन गई, जब जेपी गोलंबर के पास पुलिस की गाड़ी में हिरासत में रखे गए छात्रों के बीच से एक प्रदर्शनकारी गाड़ी की चाबी निकालकर फरार हो गया. घटना के समय पुलिस की मौजूदगी में करीब 10 छात्र गाड़ी के अंदर हिरासत में रखे गए थे. चाबी निकलने के बाद पुलिस की गाड़ी वहीं खड़ी रह गई.आइसा बिहार की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया रद्द करने की मांग को लेकर गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से प्रदर्शन मार्च निकाला गया था. इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए. भाकपा माले विधायक संदीप सौरव आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे.प्रदर्शनकारी जब जेपी गोलंबर से आगे बढ़ने लगे, तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की हुई. पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लेकर गाड़ियों में बैठाया. इसी बीच एक प्रदर्शनकारी पुलिस की गाड़ी का गेट खोलकर चाबी निकालने में सफल रहा और वहां से भाग निकला.पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवालआइसा के समस्तीपुर जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरन घसीटकर गाड़ियों में बैठाया. उन्होंने कहा कि छात्रों को गर्मी में गाड़ी के अंदर बंद रखा गया था. उन्होंने सवाल उठाया कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बावजूद प्रदर्शनकारी गाड़ी की चाबी लेकर कैसे फरार हो गया.प्रदर्शन के दौरान विधायक संदीप सौरव को भी हल्की चोट लगने की बात सामने आई. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार देता है. उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में कथित धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया.एसआईआर रद्द करने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांगआइसा की प्रमुख मांगों में एसआईआर प्रक्रिया रद्द करना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जवाबदेही तय करना शामिल है. संगठन का आरोप है कि एसआईआर के कारण मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं.प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का-मुक्की, छात्रों की हिरासत और पुलिस की गाड़ी से चाबी निकालकर फरार होने की घटना ने पटना में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा पैदा कर दी है.पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट-

हाजीपुर : केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मंगलवार को हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंचे. उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र उजियारपुर में हुए सड़क हादसे में घायल लोगों के इलाज की स्थिति का जायजा लिया और चिकित्सकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.जानकारी के अनुसार उजियारपुर संसदीय क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका इलाज हाजीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है. इस घटना की सूचना मिलते ही केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय मंगलवार को सदर अस्पताल पहुंचे. उन्होंने वार्ड में भर्ती घायलों से एक-एक कर मुलाकात की और उनका हाल-चाल जाना एवं हिम्मत बंधाई.इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने इलाज कर रहे चिकित्सकों से घायलों की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी ली. उन्होंने डॉक्टरों से पूछा कि घायलों को किस तरह की दवाएं दी जा रही हैं और आगे क्या उपचार की आवश्यकता है. मंत्री ने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया कि इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सभी घायलों को हरसंभव बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए.साथ ही नित्यानंद राय ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुखद घटना है. दुख की इस घड़ी में वे शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. उन्होंने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.मंत्री के अस्पताल पहुंचने की सूचना पर अस्पताल प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई. सिविल सर्जन सहित अन्य वरीय चिकित्सक मौके पर मौजूद रहे. इस दौरान उनके साथ भाजपा के कई स्थानीय कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद थे.हाजीपुर से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट-

पटना : हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए सेवानिवृत्त आईएएस एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी उमेश कुमार वर्मा को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ 8 साल पहले की गई उस विभागीय कार्रवाई और दंड को पूरी तरह निरस्त कर दिया है, जिसके तहत उनकी पेंशन में 75% की कटौती कर दी गई थी.जस्टिस कुमार मनीष की एकल पीठ ने निर्णय सुनाते हुए सामान्य प्रशासन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की प्रक्रियात्मक कमियों, आरोपों के अनाधिकृत विस्तार और वैधानिक नियमों की अनदेखी पर सख्त रुख अपनाया. याचिकाकर्ता 1979 में उप समाहर्ता (डिप्टी कलेक्टर) के रूप में सेवा में आए थे और 31 दिसंबर, 2014 को सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए. इससे पूर्व, वे दिसंबर 2006 से अक्टूबर 2009 के बीच अररिया में उप विकास आयुक्त (DDC)-सह-मुख्य कार्यपालक अधिकारी (DRDA) के पद पर तैनात थे. अररिया पदस्थापना के वर्षों बाद, चार विधानसभा क्षेत्रों में एमपी और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत हाई मास्ट लाइट लगाने के नाम पर वित्तीय अनियमितताओं और अग्रिम भुगतान के आरोप लगाए गए थे. हालांकि विभागीय संकल्प पर 29 दिसंबर ,2014 (सेवानिवृत्ति से दो दिन पूर्व) हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन सेवा में रहते हुए याचिकाकर्ता को आरोप-पत्र (चार्ज-मेमो) कभी हस्तगत नहीं कराया गया. आरोप-पत्र 9 जनवरी ,2015 को स्पीड पोस्ट से भेजा गया, जो उनकी सेवानिवृत्ति के 10 दिन बाद 10 जनवरी ,2015 को उन्हें प्राप्त हुआ.सुप्रीम कोर्ट के स्टेट ऑफ बिहार बनाम मोहम्मद इदरीस अंसारी मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि विभागीय कार्रवाई तभी शुरू मानी जाती है ,जब आरोप-पत्र आरोपी को वास्तविक रूप से प्राप्त हो जाए. चूंकि आरोप-पत्र सेवानिवृत्ति के बाद मिला, इसलिए यह मामला 'बिहार पेंशन नियमावली' के नियम 43(b) के दायरे में आता है. यह नियम 4 साल से अधिक पुरानी घटनाओं पर कार्रवाई पर रोक लगाता है. 2006-2009 के मामलों पर सेवानिवृत्ति के बाद कार्रवाई शुरू होने के कारण यह पूरी प्रक्रिया शुरू से ही शून्य थी.बिहार सीसीए नियम, 2005 के नियम 17(3) के तहत बिना किसी औपचारिक कार्यकारी संकल्प के आरोपों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई. यहां तक कि जांच अधिकारी ने भी छठे आरोप को अप्रमाणित पाया था.जांच प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, जिलाधिकारी द्वारा 26 दिसंबर 2015 को सौंपी गई एकतरफा निरीक्षण रिपोर्ट पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने भरोसा किया. याचिकाकर्ता को न तो इस रिपोर्ट की प्रति दी गई और न ही इसका खंडन करने या संबंधित अधिकारी से जिरह करने का अवसर दिया गया.याचिकाकर्ता द्वारा 18 दस्तावेजी प्रमाणों के साथ प्रस्तुत बचाव पक्ष के बयानों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया. इन दस्तावेजों से साबित था कि आवंटित राशि ₹1,58,11,200 में से ₹1,39,72,000 के कार्य सुचारू रूप से पूरे कराए जा चुके थे. कोर्ट ने इसे यांत्रिक आदेश करार दिया. राज्य सरकार द्वारा दोबारा जांच कराने की मांग को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद प्रशासनिक ढिलाई या लापरवाही को छिपाने के लिए दोबारा जांच की अनुमति नहीं दी जा सकती. विभागीय चूक के कारण एक सेवानिवृत्त अधिकारी को एक दशक से भी अधिक समय बाद फिर से जांच प्रक्रिया में घसीटना पूरी तरह से अमानवीय, अन्यायपूर्ण और प्रशासनिक लापरवाही को बढ़ावा देने जैसा होगा. कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश देते हुए याचिकाकर्ता के 100% पेंशन तुरंत बहाल करने तथा रोकी गई राशि, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पूरा बकाया 6% वार्षिक ब्याज के साथ 8 सप्ताह के भीतर भुगतान किये जाने का आदेश दिया. कोर्ट ने जवाबदेही तय करने हेतु आंतरिक जांच किये जाने का निर्देश दिया. इस तरह की अत्यधिक देरी, प्रक्रियात्मक त्रुटियों और वैधानिक उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर उन पर व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने के लिए सरकार आंतरिक जांच शुरू की जाए.पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट-

पटना : बिहार में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में ‘मेडल लाओ, नौकरी पाओ’ योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. इस योजना के तहत पिछले दो वर्षों में 181 खिलाड़ियों को विभिन्न स्तर की सरकारी नौकरी दी गई है. इनमें 86 महिलाएं और 95 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं. महिला खिलाड़ियों की संख्या तकरीबन आधी है. यह नवरात्रि के मौके पर महिला सशक्तिकरण के नवरूपों में एक प्रमुख रूप के तौर पर उभरकर सामने आया है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के अनुरूप सरकारी सेवा में अवसर प्रदान करना है. इसके तहत डीएसपी, दरोगा, पंचायती राज पदाधिकारी और अन्य उपयुक्त पदों पर निर्धारित नियमों के अनुसार सीधी नियुक्ति की जा रही है. वहीं, प्रेरणा, सक्षम और उत्कर्ष योजनाओं के माध्यम से खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और आगे बढ़ने के अवसर भी मिल रहे हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाश दीप और मुकेश कुमार को भी उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के पद पर नियुक्ति की गई है. इससे खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा के साथ सामाजिक सम्मान भी मिल रहा है. संघर्ष से सफलता तक का सफररग्बी खिलाड़ी सपना कुमारी ने बताया कि शुरुआती दिनों में उन्हें खेल के दौरान सामाजिक विरोध और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा. गांव में शॉर्ट्स पहनकर खेलने पर लोग ताने देते थे, लेकिन उनकी मां ने हमेशा हौसला बढ़ाया. राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित करने के बाद वर्ष 2022 में पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित प्रतियोगिता में तीन स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने पर उन्हें सरकारी नौकरी मिली. वर्तमान में वह बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में सब-इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने कहा कि नौकरी मिलने के बाद गांव और समाज का नजरिया बदला है तथा अब लोग अपनी बेटियों को भी खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. मुंगेर जिले के इटहरी गांव की फुटबॉल खिलाड़ी श्यामारानी ने बताया कि वर्ष 2008 में उनकी खेल यात्रा शुरू हुई. सामाजिक आलोचनाओं के बावजूद परिवार ने उनका साथ दिया. वह भारतीय महिला फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी है और इंडियन विमेंस लीग में पंजाब एफसी की कप्तान भी रह चुकी हैं. वर्तमान में वह खेल कोटे के तहत नौकरी कर रही हैं और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में खेल गतिविधियों में योगदान दे रही हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं, बेहतर प्रशिक्षण और खेल क्लबों से लड़कियों के लिए आगे बढ़ने के अवसर बढ़े हैं. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की एथलेटिक्स कोच कोमल कुमारी ने कहा कि पहले राज्य में खेल की आधारभूत संरचना और सरकारी सहयोग की कमी थी. अब खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं. उन्होंने बताया कि प्रेरणा, सक्षम और उत्कर्ष जैसी योजनाओं के तहत पात्र खिलाड़ियों को 3 लाख से 20 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जिससे उन्हें प्रशिक्षण, डाइट और शिक्षा में मदद मिलती है.

पटना/नई दिल्ली : कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के दौरान एक महिला पत्रकार के साथ कथित बदसलूकी का मामला सामने आया है. बिहार के सिवान जिले की रहने वाली पत्रकार रिचा पराशर ने राहुल गांधी पर उन्हें खींचने का आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि इस दौरान उनके कैमरामैन को भी धक्का लगा, जिससे वह उनके ऊपर गिर गए और उन्हें चोट लगने की आशंका हुई.रिपोर्ट के मुताबिक, रिचा पराशर ने बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थीं और राहुल गांधी से बयान लेने के लिए माइक लेकर आगे बढ़ीं. उनका आरोप है कि पहले सुरक्षा कर्मियों ने माइक हटाया, लेकिन जब दूसरे मीडियाकर्मी बयान लेने के लिए आगे आए तो वह भी बाइट लेने पहुंचीं. इसी दौरान उनके साथ कथित तौर पर धक्का-मुक्की हुई.रिचा ने दावा किया कि वह तीन महीने की गर्भवती हैं और घटना के बाद उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया. उन्होंने घटना को अपने लिए बेहद परेशान करने वाला बताया. हालांकि, उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति के बारे में स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है.इस घटना के बाद राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है. रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के व्यवहार पर सवाल उठाए और उनकी आलोचना की. वहीं, रिपोर्ट प्रकाशित होने तक कांग्रेस की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी.यह मामला राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान पत्रकारों की सुरक्षा, मीडिया की स्वतंत्रता और नेताओं तथा पत्रकारों के बीच संवाद के तौर-तरीकों को लेकर सवाल खड़े करता है.फिलहाल, घटना के संबंध में सामने आए आरोपों और संबंधित पक्षों के आधिकारिक पक्ष को अलग-अलग देखना जरूरी है. राहुल गांधी पर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि तथा इस संबंध में किसी आधिकारिक जांच या कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध होने पर मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी.संजय कुमार की रिपोर्ट--