रांची: राजधानी रांची का धुर्वा सेक्टर तीन इस समय राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है. पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का सरकारी आवास F/44 को जब से प्रशासन ने खाली कराया तब से लगातार पूर्व विधायक विभाग पर कई सवाल खड़े कर रही है और दीपावली के मौके पर बेघर करने की बात का रही है, लेकिन अब सरकारी आवास खाली करने के लिए SDM खुद पहुंचे हुए थे और पूरी कानूनी प्रकिया के तहत उनका आवास खाली कराया गया है. आवास विभाग के एक अधिकारी ने नाम नहीं लिखने के शर्त पर बताया कि किसी माननीय का कार्यकाल खत्म होने के बाद सिर्फ वह सरकारी आवास में चार महीने से अधिक नहीं रह सकता है और महीने का विभाग के तरफ से निर्धारित किराया देना पड़ता है, अगर चार महीने के बाद भी आवास खाली नहीं हुआ, तो उसपर अवैध कब्जा माना जाता है और विभाग की तरफ से कोई मेंटेनेशन का कार्य नहीं कराया जाता है अगर विभागीय कार्रवाई के माध्यम से आवास खाली कराया गया तो विभाग की तरफ से निर्धारित किराया कि राशि के साथ जुर्माना वसूलने का प्रावधान है. अब ऐसे में अंबा प्रसाद का आवास भी विभागीय कार्रवाई के माध्यम से खाली कराया गए है.
क्षेत्रीय दल के नेता को चुनाव से पहले लेना पड़ा था विभाग से NOC
झारखंड के एक क्षेत्रीय दल के नेता 2014 का विधानसभा चुनाव हर गए थे लेकिन वह अपना सरकारी आवास खाली नहीं किए 2014-2019 बीच वह उसी सरकारी आवास में रहे, लेकिन जब 2019 के चुनाव में नामांकन करना पड़ा, तो भवन विभाग से NOC की जरूरत पड़ी जिसके बाद उन्होंने विभाग को किराए के तौर पर लगभग 15 लाख से अधिक के राशि का भुगतान किया और विभाग से NOC मिलने के बाद वह अपना विधानसभा चुनाव में नामांकन कर पाए.
आवास आवंटन से लेकर खाली कराने तक क्या हैं नियम?
राज्य में सरकारी आवास के आवंटन, किराया वसूली एवं बेदखली से संबंधित नियमावली-2004 की संबंधित धारा 10 लागू है. इसके तहत अगर किसी मंत्री, विधायक, राज्य बोर्ड, निगम, परिषद या सरकारी अधिकारी के नाम पर सरकारी आवास आवंटित होता है, तो उन्हें सात दिनों के अंदर उस आवास में शिफ्ट होना होता है. इसके अलावा, अगर किसी मंत्री, विधायक, राज्य बोर्ड, निगम या परिषद के पदाधिकारी का कार्यकाल समाप्त हो जाता है या किसी सरकारी अधिकारी का तबादला हो जाता है, तो उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर सरकारी आवास खाली करना होता है. नियमों के अनुसार, आवास खाली करने के लिए कम से कम एक महीने और अधिकतम चार महीने तक का समय दिया जा सकता है. इस अवधि के दौरान आवास में रहने पर सरकार की ओर से निर्धारित किराया संबंधित विभाग को देना होता है. यदि कोई माननीय या अधिकारी अपना कार्यकाल समाप्त होने या तबादले के बाद भी चार महीने से अधिक समय तक सरकारी आवास में रहता है, तो विभाग इसे अनधिकृत कब्जे की श्रेणी में मान सकता है. ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमावली के तहत जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है.
रांची से राहुल कुमार की रिपोर्ट