नीति आयोग की चौथे राउंड की हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट
नीति आयोग ने चौथे राउंड की हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है। जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बार फिर बिहार निचले पायदान पर है। हेल्थ इंडेक्स में सबसे नीचे यूपी है और यूपी से एक कदम ऊपर बिहार है। हालांकि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के मुताबिक यूपी में 2017 के बाद से स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से सुधार हुआ है और सुधार के मामले में यूपी टॉप पर है। लेकिन सुधार के मामले में बिहार 11 वें नंबर पर है। जबकि बिहार के नीचे सिर्फ तीन राज्य केरल, उत्तराखंड और ओडिशा है। लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट के अगले ही दिन सीएम नीतीश ने पटना में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के एक कार्यक्रम में जवाब दिया और बताया कि बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले के मुकाबले कितना सुधार हुआ है।
नीति आयोग के जारी हेल्थ इंडेक्स में बिहार नीचे से दूसरे नंबर पर
क्या कहती है नीति आयोग की रिपोर्ट?
नीति आयोग ने चौथे राउंड का हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया है। चौथे हेल्थ इंडेक्स में 2019-20 की अवधि को ध्यान में रखा गया है। इस रिपोर्ट में 19 बड़े राज्यो में केरल ने एक बार फिर सबसे अव्वल स्थान पाया है। ओवरऑल प्रदर्शन में केरल को 82.20 अंक मिले हैं। वहीं 30.57 अंकों के साथ उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। यूपी सबसे नीचे 19 वें पायदान पर है। जबकि बिहार यूपी से ऊपर 18 वें पायदान पर है। बिहार को ओवरऑल प्रदर्शन में 31 अंक मिले हैं। 2018-19 में भी बिहार 18 वें पायदान पर ही था। हालांकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के मामले में यूपी टॉप पर है। 2018-19 के मुकाबले यूपी में तेजी से सुधार हुआ है। सुधार के मामले में यूपी को 5.52 अंक मिले हैं। वहीं सुधार के मामले में बिहार 11 वें नंबर पर है। बिहार को मात्र 0.76 अंक मिले हैं। सुधार के मामले में बिहार से नीचे केरल, उत्तराखंड और ओडिशा रहे। जबकि पड़ोसी राज्य झारखंड सुधार के मामले में पांचवे नंबर पर है। झारखंड को 3.38 अंक मिले हैं।
सीएम नीतीश का क्या है दावा?
नीति आयोग की रिपोर्ट जारी होने के अगले दिन ही सीएम नीतीश ने जवाब दिया और आंकड़ों के साथ बताया कि कैसे 2005 के बाद से बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से सुधार हुआ है। सीएम नीतीश ने दावा किया कि 2005 से पहले बिहार के सरकारी अस्पतालों में 1 महीने में औसतन सिर्फ 39 मरीज़ आते थे, जबकि आज 1 महीने में औसतन 10 हजार मरीज आते हैं। अस्पतालों में डॉक्टर, बेड, दवाईयों की व्यवस्था की गई। कई नए मेडिकल कॉलेज खोले गए। IGIMS की व्यवस्था दुरुस्त कर अपग्रेड किया गया। PMCH को भी अंतरराष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाएंगे।
पहले भी नीति आयोग ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बताया था पिछड़ा
हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नीति आयोग ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार को खराब बताया हो। दो महीने पहले 30 सितंबर को नीति आयोग ने साल 2017-18 के आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट जारी किया था। देश के जिला अस्पतालों के प्रदर्शन पर नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की थी। देशभर के जिला अस्पतालों में एक लाख आबादी पर औसतन 24 बेड है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार देश में सबसे निचले पायदान पर है। 1 लाख की आबादी पर ज़िला अस्पतालों में सिर्फ 6 बेड हैं। बिहार से एक पायदान ऊपर झारखंड में 1 लाख आबादी पर 9 बेड हैं। आकलन के लिए देश के कुल 707 जिला अस्पतालों को शामिल किया गया। राज्यों में 20 बेड की संख्या के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर हैं। 1 लाख की आबादी पर तेलंगाना में 10, यूपी में 13, हरियाणा में 13 बेड हैं।
उस वक्त भी सीएम नीतीश ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठाकर खूब खरी खोटी सुनाई थी।
ज़ाहिर है एक तरफ नीति आयोग बार-बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार को पिछड़ा बता रहा है, तो नीतीश स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के दावे करते हैं। तो सवाल है कि जिस नीति आयोग के अध्यक्ष खुद पीएम मोदी हैं, वो सही है या फिर सीएम नीतीश का दावा? हालांकि इस सवाल का जवाब जानने के लिए कुछ फैक्ट्स और आंकड़ों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है।
बजट 13 हजार करोड़ से ज्यादा,फिर भी बदहाली
WHO के मुताबिक प्रति 1 हजार की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। यानी 2011 की जनगणना के मुताबिक़ बिहार में एक लाख से अधिक डॉक्टर होने चाहिए। बिहार में ग्रामीण इलाकों में 20 हज़ार की आबादी सिर्फ एक डॉक्टर तैनात हैं। 13 मई 2021 तक बिहार में कुल सरकारी डॉक्टरों की संख्या 5081 थी। राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के 7677 पद खाली हैं। डॉक्टरों के कुल स्वीकृत पद 12758 हैं, जिसमें 5081 कार्यरत हैं। PMCH में लगभग 40 फीसदी डॉक्टरों की कमी है। DMCH में लगभग 50 फीसदी डॉक्टरों की कमी है। स्टाफ नर्स के करीब 7 से 8 हजार पद खाली हैं। एएनएम नर्सों के भी करीब 10 हज़ार पद खाली हैं। 534 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से कई चालू हालत में नहीं है। 1183 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के भी हाल बेहाल हैं। रेफ़रल अस्पतालों और CHC की संख्या 466 है, लेकिन कार्यरत सिर्फ़ 67 हैं। राज्य के 13 मेडिकल कॉलेजों में से भी केवल 10 ही फंक्शनल हैं। ये हालात तब हैं जब साल 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग का बजट 13,264 करोड़ रुपए का था। तो सवाल है कि हालात फिर भी क्यों नहीं सुधरे। दरअसल बजट में से 6,900 करोड़ सिर्फ योजनाओं पर खर्च किए जाने हैं। जबकि 6,300 करोड़ स्वास्थ्य संबंधी निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होना है। यानी डॉक्टरों की भर्ती, दवाईयों, बुनियादी सुविधाओं को लेकर बजट में अनदेखी है। जिसका असर नीति आयोग की रिपोर्ट में दिखता है।

