झारखंड के औद्योगिक इतिहास और स्वाभिमान से जुड़ी सबसे बड़ी संस्था एचईसीइन दिनों बेहद खस्ताहाल स्थिति में है। जिस संस्थान को कभी 'मदर ऑफ इंडस्ट्रीज' कहा जाता था, आज वह संकट के दौर से गुजर रही है। इसी गंभीर स्थिति को लेकर सीपीआई (CPI) कार्यालय में वामदलों की एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें एचईसी के भविष्य, मजदूरों की सुरक्षा और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक के दौरान वामदलों के नेताओं ने केंद्र सरकार पर कड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि करोड़ों रुपये की लागत और मजदूरों के कठिन परिश्रम व पसीने से इस कंपनी को झारखंड जैसे राज्य में खड़ा किया गया था। वक्ताओं का कहना था कि केंद्र सरकार की उपेक्षापूर्ण और उदासीन रवैये के कारण आज यह प्रतिष्ठित कंपनी बंदी के कगार पर पहुंच गई है। इसका सीधा असर कामगारों और उनके परिवारों पर पड़ा है, जिससे हजारों मजदूर आज सड़क पर आने को मजबूर हैं और उनके सामने रोजी-रोटी का गहरा संकट खड़ा हो गया है।नेताओं ने याद दिलाया कि एचईसी को बचाने के लिए लगातार झारखंड के मजदूरों के साथ-साथ राज्य के जनप्रतिनिधि भी सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज उठाते रहे हैं।

बावजूद इसके, ठोस समाधान न निकलने से मजदूरों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बैठक में तय किया गया कि मजदूरों और जनप्रतिनिधियों की इस आवाज को और अधिक बुलंद करने के लिए वामदल एकजुट होकर फिर से आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे। बैठक में यह भी जोर देकर कहा गया कि इस राज्य की सबसे बड़ी कंपनी एचईसी में यदि छोटे उपकरणों के निर्माण और आपूर्ति के लिए भी प्राथमिकता दी जाए, तो संयंत्रों में काम की गति बनी रह सकती है। इससे न केवल हजारों मजदूरों की रोजी-रोटी चलती रहेगी, बल्कि स्थानीय क्षमता का उपयोग होने से झारखंड राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा। कुल मिलाकर, सीपीआई कार्यालय में हुई वामदलों की यह संयुक्त बैठक इस बात का संकेत है कि एचईसी और इसके मजदूरों के हक की लड़ाई अब और तेज होने जा रही है।