केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट समेत राज्य के विभिन्न न्यायिक मंचों पर अपने मुकदमों की प्रभावी पैरवी के लिए 20 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग के न्यायिक अनुभाग ने 20 नवंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जारी इस आदेश के तहत नियुक्त अधिवक्ता झारखंड हाईकोर्ट, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट की रांची पीठ, और धनबाद के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्र सरकार से जुड़े मामलों की पैरवी करेंगे।
हालांकि, एक अहम बात यह है कि कराधान से जुड़े मामलों को इस नियुक्ति के दायरे से बाहर रखा गया है। यानी टैक्स से संबंधित मुकदमों के लिए अलग व्यवस्था बनी रहेगी।अगर समय-सीमा की बात करें, तो यह नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए की गई है। अधिसूचना के अनुसार, यह व्यवस्था 18 नवंबर 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, अथवा इस संबंध में अगले आदेश तक लागू रहेगी। दोनों में से जो भी पहले होगा, उसी के अनुसार नियुक्ति की अवधि तय होगी। इस कदम से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जुड़े मुकदमों के संचालन में नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। जारी अधिसूचना की सूची 'ए' में झारखंड हाईकोर्ट के लिए 13 अधिवक्ताओं को वरिष्ठ पैनल कन्सलटेंट यानी सीनियर पैनल परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। इनमें शामिल हैं:
हरेंद्र कुमार महतो
राजेंद्र कृष्णा
बख्शी विभा
सुनील कुमार
प्रशांत विद्यार्थी
रवि प्रकाश
बृजबिहारी सिन्हा
सुधीर कुमार श्रीवास्तव
हेमंत कुमार गुप्ता
अमित सिन्हा
श्रीनु गरपति
प्रवीण कुमार पांडेय और
आकाश भूषण।
ये सभी वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के पक्ष को मजबूती से रखने की जिम्मेदारी निभाएंगे।
