राजधानी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंदियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था कटघरे में है। मामला एक पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ कथित तौर पर तीन बार सामूहिक यौन हिंसा किए जाने के आरोपों से जुड़ा है। इसी मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 20 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है.बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि जेल में रहने के दौरान पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ तीन बार सामूहिक यौन हिंसा की गई। आरोप है कि पीड़ित को जबरन नशीला पदार्थ दिया गया और उसकी शिकायत को दबाने की कोशिश की गई। पत्र के मुताबिक, गंभीर स्थिति के बावजूद पीड़ित को जेल अस्पताल में समुचित उपचार नहीं मिल सका, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ गई। पीड़ित के पिता की शिकायत के आधार पर 12 नवंबर 2026 को खेलगांव थाना में कांड संख्या 0066/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारी, चिकित्सा अधिकारी और अन्य बंदियों समेत कुल 19 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
नेता प्रतिपक्ष ने प्राथमिकी दर्ज करने में हुई आठ दिन की देरी पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस को घटना की जानकारी 4 नवंबर को ही मिल गई थी,लेकिन मामला 12 नवंबर को दर्ज हुआ। उन्होंने इस देरी की वजह स्पष्ट करने और प्राथमिकी में लगाई गई कानूनी धाराओं की समीक्षा की मांग की है। साथ ही,उन्होंने जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि जेल प्रशासन की निगरानी की जिम्मेदारी उन्हीं पर है,इसलिए राज्य पुलिस से निष्पक्ष जांच को लेकर संदेह पैदा होता है। मरांडी ने जेल आईजी की घोषित और वास्तविक संपत्ति,अन्य राज्यों में निवेश और वित्तीय लेनदेन की स्वतंत्र जांच कराने की भी मांग की है।
पत्र में मई 2026 में होटवार जेल की एक महिला बंदी के कथित यौन शोषण का मामला भी उठाया गया है। मरांडी ने मांग की है कि इस घटना,ताज़ा मामले और जेल की पूर्ववर्ती अनियमितताओं की व्यापक जांच सीबीआई से कराई जाए। उन्होंने यह सुझाव भी दिया है कि संबंधित जेल अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए और आरोपित बंदियों को दूसरे कारागारों में स्थानांतरित किया जाए,ताकि गवाहों और साक्ष्यों को किसी तरह प्रभावित न किया जा सके।
अंत में बाबूलाल मरांडी ने प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि गृह एवं कारा विभाग का प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। ऐसे में जेल में बार-बार सामने आ रही कथित घटनाओं की जिम्मेदारी से शासन अलग नहीं रह सकता। उन्होंने पूरे मामले में जवाबदेही अब देखना होगा कि इन मांगों पर सरकार और प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं।
