रांची स्थित 'मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज' कहे जाने वाले हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC पर एक बार फिर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने शुक्रवार को HEC की बिजली काट दी है। इस कार्रवाई के पीछे की मुख्य वजह 348 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बकाया बिजली बिल बताया जा रहा है।JBVNL के अधिकारियों के अनुसार, बकाया राशि के भुगतान को लेकर निगम की ओर से HEC प्रबंधन को हर महीने नियमित रूप से नोटिस भेजा जा रहा था। लेकिन लंबे समय से HEC प्रबंधन की तरफ से न तो इन नोटिसों का कोई जवाब दिया गया और न ही बकाया राशि जमा करने की कोई पहल की गई।

रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो, इससे पहले साल 2022 में भी जब HEC पर 160 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया था, तब प्रबंधन की ओर से महज 49 लाख रुपये का आंशिक भुगतान किया गया था। इसके बाद बकाया लगातार बढ़ता गया और अब यह आंकड़ा 348 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिसके बाद अंततः बिजली निगम को कनेक्शन काटने का कड़ा फैसला लेना पड़ा।

बकाया भुगतान न करने पर JBVNL का कड़ा कदम, HEC का बिजली कनेक्शन कटा; JMM-BJP आमने-सामने

अब इस पूरे मामले पर झारखंड की सियासत भी गरमा गई है और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं।झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने इस स्थिति के लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। JMM का कहना है कि HEC केंद्र सरकार का उपक्रम है, लेकिन केंद्र ने कभी इस संस्थान पर ध्यान नहीं दिया। पार्टी के मुताबिक, 350 करोड़ रुपये एक बहुत बड़ी राशि होती है और इतने दिनों तक बकाया नहीं मांगा गया था। JMM ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार HEC को अपने उद्योगपति मित्रों को सौंपने की जुगत में है और यही कारण है कि इस संस्थान की सुध नहीं ली जा रही है।

दूसरी तरफ, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इन आरोपों को खारिज करते हुए राज्य की गठबंधन सरकार पर ही निशाना साधा है। BJP का आरोप है कि राज्य सरकार जानबूझकर ऐसे कदम उठा रही है और HEC की वर्तमान स्थिति के लिए राज्य की गठबंधन सरकार ही जिम्मेदार है।