अब विश्वविद्यालय में लेट-लतीफी या बिना सूचना के गायब रहने का दौर खत्म होने वाला है। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनुशासन और पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब बायोमैट्रिक उपस्थिति के बिना आपकी सैलरी अटक सकती है। रांची विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा के निर्देश पर प्रशासन ने एक अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक, आगामी 1 दिसंबर 2026 से विश्वविद्यालय के सभी पीजी विभागों, अंगीभूत कॉलेजों और मुख्यालय के कार्यालयों में बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है।खास बात यह है कि यह नियम केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। इसके दायरे में विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, अधिकारी, कॉलेजों के प्राचार्य और विभागाध्यक्ष यानी HOD भी आएंगे। मतलब साफ है—नियम सबके लिए बराबर होगा।"
अब सवाल उठता है कि हाजिरी कैसे बनेगी
नई व्यवस्था के तहत सभी को कार्यालय या कॉलेज आने के समय और छुट्टी के समय यानी जाने के वक्त—दोनों समय बायोमैट्रिक मशीन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाया है। आदेश में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि जो भी शिक्षक या कर्मचारी बायोमैट्रिक सिस्टम से अपनी हाजिरी दर्ज नहीं करेंगे, जनवरी 2027 से उनका वेतन रोक दिया जाएगा। यानी दिसंबर महीने की बायोमैट्रिक रिपोर्ट के आधार पर ही जनवरी की सैलरी जारी होगी।1 दिसंबर से इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कुलपति के निर्देश के बाद सभी कॉलेजों और पीजी विभागों को आदेश दिया गया है कि वे अपने यहां लगी पुरानी या खराब बायोमैट्रिक मशीनों को तुरंत दुरुस्त करा लें। इसके अलावा, विश्वविद्यालय मुख्यालय और अन्य संबंधित कार्यालयों में नई मशीनें लगाने का काम भी किया जा रहा है, ताकि तकनीकी खराबी का कोई बहाना न रहे।
