झारखंड में शिक्षक नियुक्ति से जुड़े एक बड़े मामले में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 में लागू किए गए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई के दौरान बीआईटी मेसरा की रिपोर्ट पर सवाल उठे और अब अदालत ने सभी आठ बिंदुओं पर स्पष्ट रिपोर्ट तलब की है।सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स और अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा।
वकीलों ने अदालत को बताया कि बीते छह अगस्त को हाईकोर्ट ने आठ अहम मुद्दे तय किए थे, जिनके आधार पर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीआईटी मेसरा को अपनी रिपोर्ट देनी थी। लेकिन प्रार्थियों का कहना है कि जो रिपोर्ट सौंपी गई है, वह अदालत द्वारा तय किए गए उन आठ बिंदुओं के अनुरूप नहीं है।पिछली सुनवाई में बीआईटी मेसरा की समिति ने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लेकर एक सीलबंद रिपोर्ट अदालत में पेश की थी।
हालांकि, अदालत ने इस रिपोर्ट को पर्याप्त नहीं माना। अब हाईकोर्ट ने बीआईटी मेसरा को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह छह अगस्त 2026 के आदेश के मुताबिक सभी आठ बिंदुओं पर साफ और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने अदालत में पैरवी की। गौरतलब है कि प्रार्थी गिरधर रावत और अन्य अभ्यर्थियों की ओर से इस विषय पर करीब 115 अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। इन सभी याचिकाओं में जेएसएससी द्वारा सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 में लागू किए गए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले की वैधता और प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला परीक्षा परिणाम और चयन प्रक्रिया को सीधे प्रभावित करता है, इसलिए हजारों अभ्यर्थियों की नजरें इस सुनवाई पर टिकी हैं। अब सबकी निगाहें बीआईटी मेसरा की नई और स्पष्ट रिपोर्ट पर हैं, जिसके बाद अदालत इस मामले में आगे की दिशा तय करेगी।
