राजस्वएवंभूमिसुधारविभागकीपद-संरचनापरसंघनेउठाएसवाल,महत्वपूर्णपदबिहारप्रशासनिकसेवाकोदेनेकाआरोप;सरकारसेफैसलेपरपुनर्विचारकीमांग

पटना: बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की पद-संरचना को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। बिहार राजस्व सेवा संघ ने सरकार के फैसले पर गंभीर सवाल उठाते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। संघ का आरोप है कि विभाग के महत्वपूर्ण पदों को बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग में शामिल किए जाने से राजस्व सेवा के अनुभवी अधिकारियों के साथ भेदभाव हो रहा है। इस फैसले से करीब 1200 राजस्व अधिकारियों के भविष्य और पदोन्नति के अवसर प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।

अनुभवीअधिकारियोंकेसाथभेदभावकाआरोप

बिहारराजस्वसेवासंघकाकहनाहैकिराजस्वएवंभूमिसुधारविभागमेंकामकरनेवालेअधिकारियोंकोलंबेअनुभवऔरविशेषज्ञताकेबावजूदमहत्वपूर्णपदोंसेदूरकियाजारहाहै।संघनेसवालउठायाहैकिजबराजस्वसेवाकेअधिकारियोंनेवर्षोंतकभूमिसुधार, सर्वेक्षण, चकबंदीऔरराजस्वन्यायालयोंसेजुड़ेकार्योंकाअनुभवहासिलकियाहै, तोउन्हेंउच्चपदोंपरपदोन्नतिकेअवसरक्योंनहींदिएजारहेहैं?

संघ का मानना है कि इस तरह के फैसलों से राजस्व सेवा की विशेषज्ञता और प्रशासनिक दक्षता कमजोर हो सकती है। इसका सीधा असर विभाग के कामकाज और आम जनता से जुड़े भूमि विवादों के निपटारे पर भी पड़ने की आशंका है।

बिहार राजस्व सेवा संघ का सरकार के फैसले पर विरोध, 1200 अधिकारियों के भविष्य पर संकट की जताई आशंका

DCLRपदोंकोलेकरभीउठाएसवाल

संघ ने 29 अप्रैल 2026 को DCLR पदों को लेकर हुए फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। संगठन का कहना है कि महत्वपूर्ण पदों की संरचना में बदलाव से राजस्व सेवा के अधिकारियों के स्वाभाविक पदोन्नति मार्ग प्रभावित होते हैं। संघ ने विभाग से पूछा है कि अधिकारियों के हितों की रक्षा और उनकी पदोन्नति के अवसर सुरक्षित रखने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

सरकारसेफैसलेपरपुनर्विचारकीमांग

बिहार राजस्व सेवा संघ ने सरकार से पूरी पद-संरचना की समीक्षा करने और राजस्व सेवा के अधिकारियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। संघ का कहना है कि भूमि सुधार और राजस्व प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभाग में अनुभवी अधिकारियों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार संघ की मांगों पर क्या रुख अपनाती है और राजस्व सेवा के अधिकारियों के भविष्य को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है।

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट