Patna : पटना हाईकोर्ट ने ये साफ किया है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत की गई सेवा के आधार पर कोई भी कर्मचारी नियमित सरकारी सेवा में वरिष्ठता, वेतन निर्धारण या पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता. हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी योजनाओं में कार्यरत कर्मियों की सेवा राज्य सरकार के नियमित संवर्ग का हिस्सा नहीं मानी जाती.
जस्टिस मोहित कुमार शाह और जस्टिस सौरेंदर पांडे की खंडपीठ ने यह व्यवस्था एक अपील को रद्द करते हुए दी. याचिकाकर्ता 1985 में केंद्र प्रायोजित 'वयस्क शिक्षा' और 'अनौपचारिक शिक्षा' योजनाओं के अंतर्गत लेखा लिपिक (अकाउंट्स क्लर्क) के रूप में नियुक्त हुए थे. वर्ष 2006 में उन्हें बिहार सरकार के नियमित प्रतिष्ठान में समायोजित किया गया, लेकिन समायोजन आदेश में यह साफ दर्ज था कि उनकी नियुक्ति को 'नई नियुक्ति' माना जाएगा और पिछली सेवा का लाभ वरिष्ठता या अन्य सेवा लाभों के लिए नहीं मिलेगा.
हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का वेतन और भत्ते केंद्र सरकार से जारी अनुदान के माध्यम से दिए जाते थे. योजना समाप्त होने पर ऐसे कर्मियों को अधिशेष (सरप्लस) माना गया था. पीठ ने 18 नवंबर को सुनाए अपने आदेश में कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत निरंतरता को किसी सरकारी प्रतिष्ठान में रोजगार नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह राज्य के औपचारिक संवर्ग में नहीं आता.
हाईकोर्ट ने एकलपीठ के फरवरी 2023 के आदेश को बरकरार रखते हुए जनशिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग के 2006 के संबंधित आदेशों में किसी भी त्रुटि से इनकार किया. यह फैसला उन संविदा या योजना-आधारित कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो समायोजन के बाद पूर्व की सेवा अवधि जोड़ने की मांग करते हैं.
पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट-
