पटना : बिहार में एनडीए सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने और आम लोगों तक गुणवत्तापूर्ण इलाज की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की गई है.
सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे के विकास के साथ चिकित्सा शिक्षा, विशेषज्ञ इलाज, डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था और मरीजों के कल्याण को प्राथमिकता दी है. नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से लेकर बड़े अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने तक कई स्तरों पर काम को गति दी गई है.
स्वास्थ्य मंत्री निशांत के नेतृत्व में निरंतर स्वास्थ्य महकमा बेहतर कार्य कर रहा है. दवाओं की गुणवत्ता से लेकर खाद्य पदार्थों की समुचित गुणवत्ता पर भी हमेशा ध्यान दिया जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्री के स्तर से सरकारी अस्पतालों का लगातार निरीक्षण कर मरीजों की मूलभूत समस्याओं की जानकारी सीधे उनसे ली जा रही है और इस पर तत्काल उचित कार्रवाई भी की जा रही है.
स्वास्थ्य मंत्री के विशेष निर्देश पर पहली बार राज्य में खाद्य पदार्थों और दवाओं की जांच शुरू की गई. त्योहारों को ध्यान में रखते हुए 27 अगस्त से छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई, जो वर्तमान समय तक जारी है. चार महीने के दौरान करीब 600 से अधिक होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान, खाद्य निर्माण इकाई, पैकेज पेयजल, होम डिलेवरी, वेयरहाउस समेत ऐसे तमाम स्थानों पर सघन जांच की गई. इसके साथ ही दवा दुकानों और होलसेल एजेंसी समेत अन्य स्थानों पर भी दवाओं की जांच निरंतर जारी है.
मेडिकल कॉलेजों के विस्तार से बढ़ेगी चिकित्सा शिक्षा की क्षमता
निशांत की पहल से राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई देने के लिए पीपीपी मोड में 16 ब्राउनफील्ड मेडिकल एवं डेंटल कॉलेज स्थापित करने की पहल की गई है. इसके साथ ही 33 मेडिकल कॉलेजों के पीपीपी संचालन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त किया गया है. सरकारी मेडिकल कॉलेजों में वर्तमान में एमबीबीएस की 1,520 और पीजी की 771 सीटें उपलब्ध है. वहीं, सरकारी चिकित्सा संस्थानों में डीएनबी पाठ्यक्रम की 231 सीटें भी स्वीकृत की गई है. सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज का नाम मां सीता चिकित्सा महाविद्यालय किया गया.
पीएमसीएच और एम्स के विस्तार पर जोर
राज्य के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में शामिल पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. नई निर्माण परियोजना के तहत यहां 2,500 बेड पर उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है. वहीं, पीएमसीएच में स्पाइन सब-स्पेशियलिटी यूनिट के संचालन के लिए 39 पद सृजित किए गए हैं. एम्स पटना के विस्तार के लिए 26.76 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जारी है. इसके अलावा निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों के लंबित भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ रुपये अग्रिम स्वीकृत किए गए हैं.
विशेषज्ञ इलाज और मरीजों की सुविधाओं में सुधार
विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के तहत पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 400 बेड वाले ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशियलिटी भवन का उद्घाटन किया गया. मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के परिजनों के लिए सीएसआर के माध्यम से विश्राम गृह बनाए जा रहे हैं. 12 चिकित्सा संस्थानों में ई-सुश्रुत एप्लीकेशन लागू करने के लिए 29.80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.
स्वास्थ्य सुरक्षा और गंभीर रोगियों को राहत
सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं का दायरा बढ़ाने पर भी जोर दिया है. एनएफएसए के छूटे हुए लाभार्थियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया गया है. मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के तहत पात्रता की वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर चार लाख रुपये कर दी गई है. हीमोफीलिया रोगियों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना शुरू की गई है. बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी को अनुदान देने की अनुशंसा भी की गई है.
डिजिटल स्वास्थ्य और ग्रामीण व्यवस्था को मजबूती
लगभग छह करोड़ नागरिकों की व्यापक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग कर उनका डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. वहीं, 534 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए पद सृजित किए गए हैं. जिला एवं अनुमंडलीय अस्पतालों से अनावश्यक रेफरल रोककर स्थानीय स्तर पर ही बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदाकर्मियों को 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय भी लिया गया है. इसके साथ ही बिमहास में स्वस्थ हो चुके मानसिक रोगियों के पुनर्वास और कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है.
पटना से राजीव रंजन की रिपोर्ट-
